नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भारत अतिक्रमित ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो सरहदभित्र पारी जेठ ५ गते राजनीतिक प्रशासनीक नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकार अब आफ्नो अखण्डभूमि फिर्ता लिन र कालापानीमा बसेको भारतीय सेना हटाउन निरन्तर सक्रिय रहने विश्वास बढेको छ ।
दशकौंदेखि नेपालभित्र भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमण र कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थितिलाई लिएर चर्को आवाज उठ्दै आएको भए पनि यसले वास्तविक निकासको बाटो समातेको थिएन । नेपालको नक्सामा अतिक्रमित भूमि समेट्ने सम्मको साहसको समेत कमी देखिएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसपछि जारी भएका नक्सा, लिम्पियाधुरा पूर्वको जमिनको तिरोभारो, २०१५ सालको चुनावको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणनामा सो क्षेत्रको सहभागीता र नदी विज्ञानका आधारमा महाकाली नदीको मुहान निर्धारण जस्ता अकाट्य प्रमाणले यो नेपालको निर्विवाद् भूमि हो ।
सरकारले जवाफदेहिता बोधकासाथ भारत अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर त्यसको स्वागत् गरेका छन् भने अब अबिलम्ब राजनीतिक–कुटनीतिक पहल गरी सो भू–भागमा सार्वभौमिक उपस्थिति देखाउन र भारतीय फौज हटाउन सरकारलाई बल दिइरहेका छन् । भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरी मैत्रीपूर्ण ढंगले सीमा समस्याको निराकरण गर्न चासो नदेखाई हेपाहा–मिचाहा नीति र व्यवहार देखाउँदै परोक्ष रूपमा सैन्य शक्तिको तुजुक समेत देखाउन खोजेको प्रतीत् भए पनि नेपालले संयम र विवेक अपनाइ रहेको छ ।
भारतले कोरोना महाव्याधीले आक्रान्त पारेको मौका छोपी लिपुलेकमा नेपालभूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण जारी राखेको र निर्माण कार्यकै बीचमा उदघाटन गरेको सन्दर्भले दुवै देशको माहोल तातेको छ । नेपालले संविधानमा भएको प्रतीक चिन्हमा नेपालको नयाँ नक्सा समेटिने गरी संविधान संशोधन गर्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको र संसदको बैठकमा फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढाएर अविलम्ब पारित गर्ने भएको छ । भारतले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू बीच खेलेर नेपालको हकहित विरुद्ध अनेक षड्यन्त्रात्मक खेल खेल्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकजुट् भएको स्थितिले भारतको षड्यन्त्रकारी नकाब उदाङ्गो भएको छ ।
नेपालको स्वाभिमानलाई लाञ्छित गर्दै अरू कसैको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको सम्मको बेतुकको अमर्यादित शैलीमा भारत उत्रिएको देख्दा अतिक्रमित भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपालले ठूलो कसरत गरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । नेपाल र भारत समान सार्वभौमिक हैसियत राख्ने मुलुक हुन् । भौगोलिक र जानसांख्यिक दृष्टिले कुनै मुलुक सानो ठूलो हुनसक्छ, तर सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता ठूलो सानो हुँदैन । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न भएको सीमा विवाद् नेपालले सिर्जना गरेको नभई भारतले नै
सिर्जना गर्दै आएको समस्या हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा मात्रै होइन, सुस्तादेखि लिएर देशका विभिन्न भागका ७१ ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरी नेपालको ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर भू–भाग हडपेको जगजाहेर नै छ ।
तथ्यमा प्रवेश गरेर सीमा समस्याको स्थायी निराकरण गर्न नेपालले बारम्बार चासो देखाए पनि सुनेको नसुने झैं गर्ने र अतिक्रमणकारी गतिविधि जारी नै राख्ने भारतको अनपेक्षित व्यवहार नै समस्याको मूल कारण हो । नेपाल कहिल्यै विदेशीको गुलाम नबनेको सदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो । नेपाललाई आफ्नो अखण्ड भूमिको पक्षमा बोल्न कसैको उक्साहटको आवश्यकता छैन । भारतले आफ्नो सेना प्रमुखलाई समेत उत्तेजक भाषा बोल्न लगाएर र हल्लाखोर प्रकृतिका केही सञ्चार माध्यमहरूलाई उपयोग गरेर नेपाललाई अपमानित गर्ने जुन अनपेक्षित व्यवहार गरेको छ त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । नेपालले कुटनीतिक संवादमार्फत् नै उत्पन्न समस्याको निदान खोजेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको आ.व. २०७७÷०७८ का लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपको कारण नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परिरहेको नकारात्मक असरका कारण देशले निकट भविष्यमै कस्तो आर्थिक सङ्कट झेल्नुपर्ने हो, पूर्वानुमान गर्नसमेत कठिन छ । नेपालले जुन जुन समयमा आन्तरिक सङ्कट झेलिरहेको हुन्छ, त्यही त्यही मौका पारेर भारतले अनेक बखडा झिकेर दपेट्ने गरेको तीतो यथार्थ विगतदेखि वर्तमानसम्मको हाम्रो नियति हो । अंगालोमा बेरेर छुरा धस्ने प्रवृत्ति भारतको पुरानै हो ।
कोरोना कहरकै सन्दर्भ कोट्याउने हो भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूबाटै संक्रमण फैलिइरहेको प्रष्टै देखिन्छ । भारतमा लाखौं नेपालीले रोजगारी पाइरहेको एकोहोरो राप अलापिने गरे पनि यथार्थमा भारतमा नेपालीले भन्दा नेपालमा भारतीयले बढी रोजगारी पाएको विप्रेषण प्रवाहको आँकडाले पुष्टि गरेको छ । गत वर्ष भारतबाट १ सय २८ अर्ब नेपाल भित्रिएकोमा नेपालबाट भारतमा ३ सय ६३ अर्ब रेमिटेन्स गएको तथ्याङ्क छ । हल्लाबोल शैलीको भारतीय मिडियाले नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तारको जति नै हल्ला मच्चाए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चीनको हिस्सा १२–१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र भारतको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको खुलाशा नै छ ।
नेपालको हरेक क्षेत्र भारतीय घुसपैठियाको प्रभावले ग्रस्त छ । हुँदा हुँदा मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय समेत तत्कालै भारतीय राजदूतावासमा पुग्ने गरेको र मन्त्रीहरू मध्येबाटै सूचना चुहिने गरेको आशङ्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैमात्र प्रकट गर्नुभएको वास्तविकता उजागर छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतीय हस्तक्षेपलाई निम्याउने विगतका असङ्गत खेलको मारमा नेपाल पर्दै आएको छ । नेपाली जनतामा चेतनाको स्तरवृद्धि र परिवर्तित् विश्व सन्दर्भले नेपाल प्रतिको भारतको हैकमवादी नीति र व्यवहारको असान्दर्भिकता बोध गराइरहेको तथ्यलाई भारतीय शासकहरूले आत्मसात नगर्दाका प्रतिकूल परिणामहरू द्विपक्षीय सम्बन्धका हरेक पक्षमा देखिँदै गएका छन् । भारत निर्भरताको जालो नतोडिएसम्म नेपालले कोल्टे फेर्न सक्दैन ।
(लेखक बोहोरा, आलोचना राष्ट्रिय साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।)
