लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्ने माग गर्दे जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

रामेछाप । साउन २९

आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, बिशेष क्षमता भएका ब्यक्ति मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन माग बुधबार रामेछापका सहायक जिल्ला अधिकारी लोक बहादुर श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ऐन कानुन् विपरित लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई तत्काल खारेज गरि आफुहरुको माग सम्बोधन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको मन्थली नगरपालिका वडा नं ७ भटौली निवासी श्री बहादुर माझीले जानकारी बताए ।

रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९ हजार १ सय ६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ मास्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारीको माग गरेको थियो । बुधाबार बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आदिवासी जनजातिको तर्फबाट श्री बहादुर माझि ,दलितको तर्फबाट आकाश रिजाल , महिलाको तर्फबाट सम्झना श्रेष्ठ, मधेसी मुस्लीमको तर्फबाट सन्तोष कथबनिया र अपांगताको तर्फबाट बद्री नयाघरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनिहरुले आफुहरुको पहिलो चरणको शान्तिपुर्ण आन्दोलन मार्फत सरकारलाई सुझावका र ध्यानकार्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको माझीले बताए । उनले आफहरुको माग सम्बोधन नभए चरण बद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी गर्ने चेतावनी दिए ।
संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा ब्यावस्था गरेकाले त्यस्को तत्काल खारेज गरि आरक्षण बचाउन माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको मूल मर्म, मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको आरक्षण बचाऔँ अभिएनताले बताएका छन् ।
दलितको हक अधिकारको व्यवस्था गरि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नगरेकाले यसको सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।