मदिरा उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषदको अनुमति अनिवार्य

६ भदौ, काठमाडौं । मदिरा उत्पादनसम्बन्धी कुनै पनि उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषदको अनुमति चाहिने भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५अनुसार माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

ठूला रेष्टुरेण्टहरुले माइक्रोब्रुअरी स्थापना गर्न चाहेमा पनि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा माइक्रोब्रुअरी खोल्न अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी समितिले माइक्रोब्रुअरी (रेष्टुरेन्टले सानो मात्रामा आफै अल्कोहल उत्पादन गर्ने उद्योग) स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदकै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।

सरकारले मापदण्ड तयार गरेरै माइक्रोब्रुअरी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । उत्पादित बियर आफ्नो रेष्टुरेन्ट भन्दा बाहिर बजारमा बिक्री गर्न नपाउने, माइक्रोब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरमा अल्कोहलको मात्रा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान उक्त मापदण्डमा राखिएको छ ।

यो विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि ठूला रेष्टुरेन्टहरुले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिएर मात्रै माइक्रोब्रुअरी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, समितिले हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद, वा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी उद्योग खोल्न पनि मन्त्रिपरिषदको अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरु

  • हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद, वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग
  • आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी, विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग (यो उद्योग नेपाल सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।)
  • माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग

८ प्रकारका उद्योग खोल्ने अनुमति औद्योगिक प्रर्वधन बोर्डबाट

विभिन्न ८ प्रकारका प्रकारका उद्योगहरु खोल्ने अनुमति दिने अधिकार औद्योगिक प्रर्वधन बोर्डलाई दिइएको छ ।

१.सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग,
२.चुरोट, बिँडी, खैनी, सिंगार तथा सुर्तिजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग,
३. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग,
४. रेडियो सञ्चारसम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग,
४. बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननजस्ता उद्योग
६.लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एल.पी.जी) रिफिलिङ गर्ने उद्योग
७ ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग,
अनुमति लिएर म्याद गुजारेका उद्योगलाई मौका !

समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता गरेको तर, उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबारको प्रारम्भ गर्ने म्याद गुजारेकालाई पुनः काम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी मौका दिने व्यवस्था राखेको छ ।

यसअघि म्याद थप भई थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योग सञ्चालन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भको म्यादा नाघेकाहरुले समेत ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

उद्योगीहरुले गरेको लागानी डुब्ने वा त्यसको सदुपयोग हुन नसक्ने भएका कारण एक पटकका लागि पुनः मौका दिने ब्यवस्था राखिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, समितिले शाखा उद्योग खोल्न नपाउने सरकारी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको छ । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा उद्योग पनि एक बर्षभित्र छुट्टै दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि शाखा उद्योगको रुपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता गराउनुपर्नेछ’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लघु उद्यमलाई आयकरमा शतप्रतिशत छुट

समितिले लघु उध्मलाई आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई शत प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।’ समितिले विधेयकबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २६ को उपदफा २ मा लघु उद्यमलाई ऐन लागू भएको मितिले पाँच बर्षसम्म मात्रै आयकर छुट दिने ब्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी समितिले पँच बर्षको प्रावधान हटाएको छ ।

यस्तै, एक करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था राखिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आउने एक करोडसम्म स्थिर पुँजि भएका घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन । समितिले एक करोडसम्मका घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न यस्तो गरिएको समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा ‘चलचित्र’ पनि थपियो

विधेयकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा ‘चलचित्र’ लाई पनि राखेको छ । विधेयकमा उर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, निर्माणजन्य, निर्यातमूलक, पर्यटन, खानिजजन्य, उत्पादनमुलक, स्वास्थ्य र घरेलु उद्योग लगायत १३ प्रकारका उद्योगलाई प्राथमिकतामा प्राप्त उद्योग अन्तर्गत राखिएको थियो ।

समितिले त्यसमा थप गर्दै चलचित्र उद्योगलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग अन्तर्गत राखेको छ ।

यस्तै समितिले सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ‘सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मेसेज, भिडियो कल र कन्फ्रेन्सलाई पनि समेटेको छ ।

साभार:अनलाईन खबर