लिखु खोला जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयको गुनासो : स्थानीयहरुको मागलाई बेवास्ता

माघ १२,

रामेछाप । रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत आयोजनाले त्यस क्षेत्रका समस्या र स्थानीयहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

लिखु खोलामा निर्माणाधीन पाँचवटा जलविद्युतय परियोजनामध्ये ‘लिखु–१, २ र ए’मा व्यवसायिक घराना एमभी दुगड ग्रपको लगानी छ जसबाट १ सय ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

करिब २१ अर्ब लगानीमा निर्माण भइरहेका तीन वटै परियोजनाको निर्माण कार्य अबको एक वर्षमा सकिँदैछ । तीन वटै परियोजनामा १५ किलोमिटर सुरुङमार्ग छ त्यसमध्ये १२ किलोमिटर खन्नेकाम सकिएको छ । यो परियोजना एक वर्षभित्रमा सकिए सबैभन्दा छोटो समयमा सम्पन्न हुने जलविद्युत परियोजना हुने छ ।

परियोजनाको काम तीव्र गतिमा भएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । सो अवसरमा मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने आयोजना बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो ।

उहाँले लिखु खोलामा साढे २१ अर्ब लगानी आएको भन्दै उक्त पैसालाई कसरी स्थानीय स्तरमै राख्न सकिन्छ भन्नेमा स्थानीयहरुको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । आयोजनाले स्थानीय जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउने भएकाले अवरोध नगरी काम गर्न दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिहरुले पहल गरी स्थानीयको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तर स्थानीयहरुले भने परियोजनाले आफुहरुका समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै मन्त्री पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्थानीयहरुले परियोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम र स्थानीयका समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताएका छन् ।

उनीहरुले सुरुङबाट निष्किएको मकिनको व्यवस्थापन सुरक्षित नगरिएको र घातक तरल पदार्थ खोलामा सिधै मिसाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट पाँच मेगावाट स्थानीयलाई वितरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रभावित घरधुरीलाई कम्तीमा पनि दुई सय कित्ता शेयर निस्शुल्क दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । उनीहरुले आयोजनाले निर्माण गरेको सडक पनि दीर्घकालिन नभएको बताएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्थानीयको समस्या र मागमा आयोजनाले चासो दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद हेमकुमार राईले आयोजना निर्माण हुनुभन्दा पहिला गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन भएका छन या छैनन् त्यसको जानकारी स्थानीयलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमभी दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले भने सामुहिक रुपमा हुने माग फरक भएको तर व्यक्तिगत रुपमा कुनैपनि स्थानीयको समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

साभार उज्यालाे