रामेछापमा महिला हिंसा सम्बन्धी जघन्य अपराध बढ्यो

फागुन , २५,

रामेछाप । विश्वभर आज ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाइएको छ । सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको यो दिवस ११० वर्ष पुगेको यो अवसरमा आइतबार विश्वभर महिला अधिकारकर्मी लगायत शुभचिन्तकहरुको समेत सहभागितामा यो दिवस मनाइएको हो ।

देशैभरि औपचारीक कार्यक्रम भने खुल्ला रुपमा सरकारले कोरोना भाइरसको त्रसका कारण नगर्न निर्देशन दिएकाले गरिएको छनै । यस वर्ष समानताको पुस्ता अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाइएको हो ।

९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्टिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो ।
विश्वभर आज यो दिवस मनाइरहँदा महिलाको अवस्था भने हिंसाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विश्वभरी नै कुनै न कुनै रुपमा हिंसाका पीडाबाट महिलाहरु प्रताडित भएका छन् । महिला हिंसाबाट रामेछाप पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को हालसम्मको अवधिमा मात्रै ४३ वटा महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा दर्ता भएका छन् ।

जसमध्ये जवरजस्ती करणी मुद्दा ११, जबरजस्ती करणी उद्योग १ र बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दा १ गरी १३ वटा गम्भीर तथा जघन्य अपराधका घटना सम्बध्नी मुद्दा दर्ता भएका छन् भने विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर खाना लाउन नदिएका जस्ता घटनामा सम्बन्धित रहेका २८ वटा मुद्दा रामेछाप प्रहरीमा दर्ता हुन आएको जिल्ला प्रहरी कायालय रामेछापका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक टेकेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भएको हो ।

यसैगरी गत वर्ष ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा २, बहुविवाहको मुद्दा ४ तथा ४० वटा विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर खाना लाउन नदिएका जस्ता घटनासँग सम्बन्धित रहेका मुद्दा दर्ता हुन आएको प्रवक्त पौडेलको बताउनुभयो ।
सो तथ्यांकलाई हेर्दा गत वर्षको तुलनामा जघन्य अपराधको घटनामा भने चालु वर्ष बढेको देखिएको छ ।

सरकारले महिलाहिंसा मुक्त समाज निर्माणको परिकल्पान सहित नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८ मा महिला सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत अधिकारको कानूनतः व्यवस्था गरे पनि संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका कुरा व्यवहारिक पक्षमा देखिएको छैन ।
राज्यले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा २१९ को उपदफा ३ मा करणीका घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई जबरजस्ती करणीबाट पीडित भएको व्यक्तिको उमेरको आधारमा ३ देखि २० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, महिला हिंसाको घटनामा भने खासै कमी आएको पाइदैन ।

यस घटनाबाट प्रत्येक जिल्लाले जिल्ला स्तरबाटै यस्ता घटना न्यूनीकरणमा कानूनको अक्षरसः कार्यान्वयमा तदारुकता देखाउनुका साथै सचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि उत्तिकै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।