कुलमानमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ९ अर्ब ‘घोटाला’ गरेको लेखा समितिको आक्षेप

चैत्र, ०१

रामेछाप । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

लोडसेडिङ हटाउन निकै राम्रो काम गरेको भन्दै जनस्तरबाट वाहवाही पाएका घिसिङमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको हो ।

लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटाला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटालामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार मूल समितिमा पेश गरेको हो । रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए ।

गएको साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेपछि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

नेपालमा अत्याधिक लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ सालमा उद्योगीहरुको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।

उद्योगहरुले नियमित बाहेकको थप शुल्क नतिरेपछि समितिले छानबिन गरेको हो । प्राधिकरणकै मिलेमतोमा उद्योगीहरुले अतिरिक्त शुल्क नतिरेको दावी समितिको छ ।

प्राधिकरणकले चैत २८ गते २०७२ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो ।

प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध उद्योगीहरु उच्च अदालत पुगेपनि अदालतले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

imagekhabar