कोराना, राज्य र विश्वविद्यालयहरू

विचार

नरेन्द्रराज पनेरू

कोराना भाइरसले महाशक्ति राष्ट्र, सम्पन्न व्यक्ति, विकसित मुलुक, राज्यका हर्ताकर्ता मन्त्री तथा नेताहरूका साथै तथाकथितआफूलाई शैक्षिक तथा बौद्धिक जगतकै मसिहा ठान्नेहरूको असली रूप र औकात देखाइदिएको छ । अपदवादको रूपमा केही समाजवादी देशहरू जस्तै चीन, भेनेजुएला, क्युबा आदिले यो समस्यालाई मानवीय सङ्कटका रूपमा लिएर मिलिटयाण्टरूपमा कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गरी सफलताका नजिकपुगेका छन् । पुजीवादी देशहरू दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापुर जस्ता देशहरूले नाफा भन्दा जनता तथा मानिसहरूलाई महत्वदिँदा समस्या हल गर्ने क्रममा छन । केही देशहरू स्पेन, आयरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिकी देशहरूले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर समाजवादी मोडेलमागई समस्या सँग जुझ्दै छन् ।

अझै पनि केही देशहरू आफ्ना जनता भन्दा व्यापार, मानिसको जीवन भन्दा व्यावसायिक नाफा, देश र जनताको हित भन्दा कमिसनको चक्करमा यो समस्यालाई झन् अल्झाउँदै र बल्झाउँदै मानवजाति विरुद्धकै अपराध गरिरहेका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि यो तेस्रो समूहको दुश्चक्रमा फँसेको यावत तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् । 

प्रशस्त समय र जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेइमान राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट तथा अयोग्य प्रशासनले अन्ततः देशभरि लक डाउन गरे तापनि आफ्नो न्यूनतम् कर्तव्यबाट च्यूतभएको देखियो ।

               छिमेकी चिनमा कोरानभाइरसले आक्रान्तभई यो रोग विश्वभरि फैलिँदै गर्दा हाम्रा नेता र प्रशासकहरूले नेपाल कोरोना फ्रि भन्दै व्यापारिक स्वार्थमात्र हेर्नु, कुनै मानवीय, भौतिकतथा मेडिकल सम्बन्धी तयारी नगर्नु, अन्तर्रारिष्ट्रय विमानतथा स्थलमार्गमा कुनै सावधानी नअपनाउनु, क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्यजाँच सम्बन्धिकुनै तादरुकता नदेखाउनु,लालावाला सहित भारतीय सिमानामा भोक र रोगको सन्त्रासले रोइकराई रहेका नेपालीहरूलाई समयमा नै सहजीकरण नगर्नु,  सत्ता, भाषण तथा कमिसनमा नै रमाउँदै गर्दा जब कोरानाले दोस्रोपटक नेपाल प्रवेश गरेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दबाव दिँदा निद्राबाट ब्युझे झैँ त गर्यो । दुर्भाग्य, व्यावहारतःनेपाल सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुन नसकेको मात्र नभई त्यसको लागि ल्याकत पनि नराख्दो रहेछ भन्ने तथ्य विगतका केहीदिनहरूका क्रियाकलापले पुष्टि गर्दछन् ।    

प्रशस्त समय र जानकारी हुँदाहँुदै पनि बेइमान राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट तथा अयोग्य प्रशासनले अन्ततः देशभरि लक डाउन गरे तापनि आफ्नो न्यूनतम् कर्तव्यबाट च्यूतभएको देखियो । न त दैनिक ज्यालादारीको केहीव्यवस्था, न त मध्यमवर्गको लागिकुनै सहजता, न त विदेशबाट आएकाहरूका लागि व्यवस्थित तथा स्वास्थ बर्धक क्वारेन्टाइन, न त शंकास्पद कोरोना संक्रमितहरूकालागि परीक्षणको सुविधा ।

डा गोविन्द के.सी.को विरुद्ध तथा  निजी अस्पतालको पक्षमालागेको दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार आजनिजी अस्पतालहरूले जनताको मौलिकअधिकार भित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चितगर्दा तथा सरकारकै निर्देशन अवज्ञा गर्दा उल्टै सरकार नै निरिहभएको छ । जनताले  पाउनु पर्ने न्यूनतम् स्वास्थ्य उपचार नपाई कोरोनाको शंकामा क्वारेन्टाइनमा तीन जनामानिसहरू मर्दा पनि सरकार कोरोनाभाइरसले मरेका होइन भन्दै विज्ञप्ती निकाल्दै मख्ख परेको छ ।

नेपालमा मस्तसँग कुनै सुस्ताएको छ भने तीहुन्–नेपालका विश्वविद्यालयहरू । यिनीहरूसँग माइक्रोबोयलोजी, मेडिसिन, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, सङ्कट व्यवस्थापन, सूचनातथा सञ्चार जस्ता सैंयौं विभाग, हजारौंप्राध्यापक, हजारौंं स्नातकोत्तर, एम्फिल तथा पिएच्डी गरिरहेका अनसुन्धानकर्मीहरू छन् ।

सरकार आफ्नै नीति र व्यवहारले, अफ्नै विगत् र वर्तमान, आफ्नै बोली र वास्तविकताको विरोधाभासले थिलथिलो भई केहीबोल्न नसक्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । फोहरी राजनीतिको दुश्चक्रमाफँसेको प्रशासन पनि किं कर्तव्य विमुढ भएको छ । सायद् सक्षमहरू कार्यान्वय नगर्ने निकायमा छैनन, अक्षमहरूबाट के आस गर्नु ? हरेक स्वाभिमानीव्यक्तिको विवेकले यही भन्छ ।  

यस पीडादायी अवस्थामा देशलाई सहजनिकास दिन कम्तिमा विश्वविद्यालयहरू तथा यसका प्रबुद्ध वर्गको केही कर्तव्य हुन्थ्यो । अनैतिक पाखण्डी राजनीतिले थिलथिलो पारेको अहिलेको राजनीतिमा गरिने वर्गीयताका नारा र विश्वविद्यालयमा हुने बौद्धिताका बहस अरूलाई उल्लु बनाउने प्रपञ्चबाहेक अरू केही देखिएन ।

नेपालमा मस्तसँग कुनै सुस्ताएको छ भने तीहुन्–नेपालका विश्वविद्यालयहरू । यिनीहरूसँग माइक्रोबोयलोजी, मेडिसिन, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, सङ्कट व्यवस्थापन, सूचनातथा सञ्चार जस्ता सैंयौं विभाग, हजारौंप्राध्यापक, हजारौंं स्नातकोत्तर, एम्फिल तथा पिएच्डी गरिरहेका अनसुन्धानकर्मीहरू छन् ।

ल्याब अध्ययन अध्यापनगर्नेहरूलाई कोराना परीक्षण कीट पत्तालगाउने, मेडिसिन र फार्मेसी अध्ययन अध्यापन गर्नेलाई कोरना सम्बन्धि औषधिमा अनसन्धानगर्ने, मेडिकल अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूलाई अस्पतालहरूमा आवश्यक परे अभिमुखीकरण तालिम पश्चात जनताको उपचारमा सहभागी गराउने, शिक्षा अध्ययन अध्यापनगर्नेहरूले सङ्कटकाल तथाअबको वैकल्पिक शिक्षाकाबारेमा बहस गर्ने, मानविकी विषयहरूले समाज र यसका अवयवहरूको विश्लेषण गर्ने आदि । के यी विश्वविद्यालयहरू सहज अवस्थामा कोरा सिद्धान्तको बुद्धिविलास गर्ने चौतारीमात्रैहुन् ? राष्ट्र समस्यामा पर्दा यिनिहरूको भने कुनै दायित्वहँुदैन । पिपिईको व्यवस्थापनगर्न पनिमहावीर पुनलाई नै बाध्यपार्नु पर्छ ?

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना सङ्कायतथा संस्थाहरूलाई वर्तमान समस्याको हल्का उपायहरूमा अनसन्धानगर्न, सक्रियतथा प्राज्ञिक भूमिकानिर्वाह गर्न, यसका प्रभावकाबारेमा अध्ययनगर्न, यो महामारी पछि भावी नेपालको चित्रकोर्न, राज्यलाई स्पष्ट र सटिक सल्लाह र सुझावदिन केले रोकेको छ ?यत्रो विज्ञहरूको समूहलाई कोठाभित्र निष्क्रिय रूपमाथुनेर राज्यले र विश्वविद्यालयहरूले पनि देश र दूरदराजका जनताप्रति घात गरेको छ । जनताको छाक काटेर दिएको करबाट सेवा सुविधालिएर यस महाहारी र सङ्कटको बेलानिष्फिक्रीसँग सुत्न सक्ने बौद्धिक तथा प्राज्ञिक वर्गको काम छैन ।

उच्च शिक्षाकानाममा खुलेका बेकामे सेताहात्तीहरूलाई आमजनताहरूले धिक्कार्नु भन्दापहिले नै विघटन गरिदिए हुन्छ । समस्याको बेलाज्यूँदो नदेखिने प्रदेश तथा स्थानीय राज्य, दलहरू तथा तिनिहरूका ठूला, छोटे नेताहरू र कमिसनकाचक्क्रमा गणेश शैलीमा नेताका इर्दगिर्दमा रमाउने हनुमानहरूको हिसाबकिताब जनताले राम्रैगरी लेखेर राख्ने छन् ।ती हिसाबकिताब आउने चुनावमा राम्रैगरी फरफारक हुने छ भन्ने कुरा अहिलेको यो घडीमा सबैमाजाजकारी गराउनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । चेतनाभया ।

(लेखक त्रिवि अन्तर्गत अङ्ग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)