अर्थ मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र – देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन साहसिक निर्णयहरु गर्नै पर्दछ ।

श्रद्धेय अर्थ मन्त्रीज्यु
नमस्कार ।
देश अहिले विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ भने यसको असर आगामी दिनहरुमा अझ भयावहको हुने कुरा यहाँले आँकलन गरिसक्नु भएकै छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन यहाँले केही साहसिक निर्णयहरु गर्नै पर्दछ।
कुनैपनि समस्याहरु सँग(सँगै अवसरहरु रहन्छन्। तसर्थ, यो विषम् परिस्थितिलाई यहाँले अवसरको रूपमा लिई अगाडि बढ्न सक्नु भयो भने तपाई तथा तपाईको सरकारको साख गिर्नबाट बच्नेछ र आगामी दिन यहाँका लागि उज्वल हुनेछन्।

पेशल आचार्य


तसर्थ, यहाँलाई मेरो सानो बुद्धिले देखेका केही सुझावहरु पेश गर्न चाहन्छुः
१) नेपाललाई खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल, तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी आगामी बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। यी वस्तुहरुको आयात पुर्णत ः बन्द गर्ने।
२) पहाडी तथा हिमाली भेगमा पशुपालन, जडिबुटी, फलफूल, माहुरीपालन र हावापानी अनुसारको कृषिकर्मको लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि बनाई कृषक पेन्सन कोषको स्थापना गरी कृषक पेन्सन कार्यक्रम अगाडि ल्याउने।
३) अत्यावश्यक वस्तु बाहेकका अन्य आरामदायी र बिलाशिताका सामानहरुको आयातमा केही वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाउने।
४) कृषकहरुको लगानी बढाउन सफ्ट लोनको लागि स्थानीय सहकारीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने जसले गर्दा सबै कृषक ऋणको पहुँचमा पुग्न सकुन्।
५) विदेशमा माग हुनसक्ने र नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरुको पहिचान गरी राज्यले कार्यक्रमल्याई कृषि तथा उद्योग प्रवर्द्धनको लागि ठोस काम गर्ने।
६) व्यापार घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने र विद्युतीय बाहनको प्रयोग बडाउने। सरकारी कार्यलयहरुले विद्युतीय सवारी साधन बाहेकका तेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा पूर्ण(प्रतिबन्ध लगाउने।
७) खाना पकाउने ग्यासको क्रमशः प्रतिस्थापन हुनेगरी विद्युतीय महसुल दर घटाई व्यापक रूपमा विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरुको प्रयोगमा बानी लगाउनेगरी कार्यक्रम ल्याउने जसबाट देशको अपार जलस्रोतको पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न सकियोस्।
८) उद्योगहरुको लागि अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याउदा न्युनतम आयात शुल्क लगाउने र तयारी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढी लगाउने जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकियोस्।
९) उद्योगी, व्यवसायीहरुको लकडाउन अवधिको ब्याज छुटको व्यवस्था मिलाउने। साथै उद्योगहरुलाई न्युनतम ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने।
१०) रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा गएका नेपालीहरु समेत स्वदेश फर्किने क्रम बढिरहनेछ जसले गर्दा देशमा खाद्यान्नको अभाव, बेरोजगारी समस्या, फुड चेनमा आउने ब्यवधान आदि कारणले गरिबीको प्रतिशत ह्वात्तै बढने हुँदा देशमा आर्थिक दिवालियाको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन। तसर्थ तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक राहतका प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
११) देशमा समग्र लगानी, बचत र उत्पादन घटदै जाने हुँदा संचालन खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
१२) पाँच लाखभन्दा बढी मानिसको रोजगारी गुम्दा रेमिट्यान्स घट्न गई वैदेशिक मुद्राको संचिति घट्नाले देशको लागि अत्यावश्यक औषधी, मेसिन, औजार, संचार उपकरण, विद्युतीय उपकरण आदिको आयात गर्न नसकिने अवस्था देखापर्न सक्छ। यसको समाधानको लागि उपयुक्त वित्तिय तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी अगाडि बढनु पर्दछ।
१३) चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नाफा घटने प्रवल संभावना भएको हुँदा बैंकहरुले बचतकर्ताहरुलाई दिने ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने लगानीको ब्याजदर घटाउन नचाहने हुँदा उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणहरु ब्याज नघट्दा उनीहरुको दैनिकीमा समेत असर पर्ने अवस्था रहने हुँदा केन्द्रिय बैंकले सघन अनुगमन र नियन्त्रण सम्यन्त्र दुस्त(चुस्त गराई ब्याजको मारबाट बचाउनेगरी अगाडि बद्नुपर्ने देखिन्छ।
१४) पुँजी बजारमा पनि अहिलेको परिस्थितिले प्रतिकुल प्रभाव पार्ने हुँदा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताको हित हुनेगरी नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको पुँजी बजार केही मुठीभर ठूला लगानिकर्ताको इसारामा चल्ने गरेको हुँदा साना लगानिकर्ताले पाउने प्रतिफलको प्रत्याभूतिको लागि सेक्युरिटी मार्केटका ब्रोकरहरुले आफ्नो निहित स्वार्थको लागी ठूला लगानिकर्तालाई फाइदा पुग्नेगरी साना लगानीकर्ताहरुलाई गलत सूचना प्रवाह गरी ठुला लगानिकर्ताहरुको मिलेमतोमा काम गर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत शेयर ब्रोकरको अनुमती पत्र दिई पुँजी बजारको वास्तविक विकासको दिशामा अगाडि बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

१५) अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च व्यापक कटौती नगरी पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको हुँदा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
१६) नेपालको जनशक्ति रोजगारीको लागि खाडी मुलुकको गर्मी सहन तयार छ भने राज्यले काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने हो भने उनीहरु आफ्नै देशमा पसिना बगाउन तयार छन्। तसर्थ उनीहरुलाई बिना ब्याजमा कृषि ऋण ९सामुहिक वा व्यक्तिगत० उपलब्ध गराई तराई, पाहाड र हिमाली क्षेत्रका बाँझा खेत, पाखा, पखेरामा रमाउने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ।
१७) अबको कृषि प्रणाली परम्परागत र निर्वाहमूखी नभई आधुनिक उपकरण्को हस्तछेपबाट मात्रै कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्ने छ। आधुनिक कृषिमा जान लगानी आवश्यक पर्छ। यस्तो सुबिधा उपलब्ध भएमा यस क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढी विदेश पलायन हुने अवस्था कम हुनेछ। जुन काम राज्यको इच्छाशक्ति भएमा असम्भव छैन। यसका लागि आगामी बजेटमा समावेश गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ।
१८) पुँजी निर्माण नभएसम्म लगानी बढ्न नसक्ने हुँदा बचत बृद्धिको लागि पहल गर्ने, विदेशी रक्सी, तास, झिलिमिली बत्ती, काठ, चुरोट, जुत्ता, तयारी पोसाक, महङ्गा कपडा विदेशी जुसजस्ता अनेकन अनुत्पादक वस्तुहरुको आयातमा कठोर नीति लिने शाहस गर्ने।
१९) औषधीको लागि विदेशमा गाँजाको माग रहेको हुँदा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिई व्यापक रुपमा खेती गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनाउने।
२०) विदेशी र धनाड्य व्यक्तिहरुको लागि देशमै उत्पादित फलफूल जस्तै स्याउ, आँप, कटहर आदिबाट रक्सी उत्पादन गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने दीर्घकालिन नीति अवलम्बन गर्ने। यो विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम समेत बन्न सक्छ।
२१) अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कुल बजेटको कम्तिमा ३०५ बजेट बिनियोजनको व्यवस्था गर्ने।
२२) बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आधुनिक सुदखोरी साहु हुनबाट रोक्ने।
२३) करको दर वृद्धि होइन, दायरा फराकिलो बनाई सेवाग्राहीलाई कर तिर्ने सहज वातवरण तयार गर्ने। कर तिर्न जाने सेवाग्राहीलाई घन्टौँ लाइनमा कुर्नु पर्ने प्रथा अन्त्य गर्ने।
२४) गरिबहरुको भान्छामा समेत अत्यावश्यक गहुँको पिठोमा भ्याट लगाउने, विदेशबाट आयात गरिने बास्मती चामल जुन धनिको भान्छामा मात्र पाक्छ, त्यसमा भ्याट नलगाउने कस्तो कम्युनिष्ट चरित्र हो, सोचनिय छ।
२५) विदेशबाट आयात गरिने कतिपय वस्तुहरुमा म्याक्सिमम रिटेल प्राइस ९एमआरपी० बिनै कसरी भन्सार गरिन्छ रु एमआरपी उल्लेख नहुँदा भन्सार छल्न र उपभोक्ता ठग्न समेत सजिलो हुनेहुँदा कडाई गर्न जरुरी देखिन्छ।
२६) पेन्सन हुन ५ वर्ष बाँकी रहेका करिब ६० हजार जति निजामति कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र सरकारी शिक्षकहरुको सुविधा हस्तान्तरण गराई, पेन्सन थमाएर अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ती क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति राख्ने तर ४ हटाई १ को रेसियो बनाएर ।
२७) कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित पेसा र कार्यमा सरकारी बढावा गर्ने ।
२८) सरकारी गाडी, फर्निचर र नयाँ सामग्री नकिन्ने । अनावश्यक वस्तु किनेर सरकारमा व्ययभार नथप्ने ।
२९) भारतीय बाइक आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने ।
३०) वृक्षरोपणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहयोग वृद्धि गराउने ।
३१) ग्रामीण भेगका अग्र्यानिक खानेकुराहरुको प्रवद्र्धन गर्ने गराउने ।
३२) अनावश्यक खर्च सरकारी र निजी क्षेत्र सबैमा कडा निगरानी गरी कम गरी कार्य गर्ने गराउने ।