गैर सरकारी संस्थाले जिम्मा लिएको काममा स्थानिय सरकारको लगानी, नागरिकको करमा चरम दुरुपयोग (भिडियो सहित)

जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका वडा नं. २ देउरालीमा विगत ४ वर्ष देखि रोकिएको फलाँटेखोला हुलाकाचौर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कार्यगतिले नयाँ मोड लिएको छ । हामीले यस आयोजनाको बारेमा अघिल्लो रिपोर्टमा वास्तविकता देखाएपछि आएको यस परिवर्तनको अवस्थालाई फेरि फलोअप रिपोर्टकै रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ।
आदरणीय पाठकवृन्द, हामीले अघिल्लो पटक गरेको यस आयोजनाको प्रारम्भिक रिपोर्टमा नै भनेका थियौं असार २९ गते सामुदायिक विकास समाज सिडिएस ले उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समितिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएपछि मात्रै थप विवरण दिन सक्छु ।


तर हामीले सिडिएसले नै तोकेका २९ गते उपभोक्ता समितिसँगको बैठकले दिएको अझै पनि आश्वासन मात्रै हो, जो हामीले केही दिनदेखि पाएका छौं भने देउरालीका आम खानेपानी उपभोक्ताहरुले विगत ४ वषैदेखि यो आश्वासनरुपि पानीको थोपा पलपल घुट्क्याइरहेका छन् ।
एउटा रोचक प्रसंगको कुरा गरौं,
आरदणीय पाठकवृन्द, सामुदायिक विकास समाज सिडिएससँग गत असार १९ गते आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च तथा बजेटको बारेमा सूचना माग गर्न गएका थियौं लिखित प्रक्रियाबाटै । सो समयमा सिडिएसका कार्यकारी निर्देशक मिलन घिसिङले असार २५ गतेभित्र देउरालीका उपभोक्ता समितिका सदस्य, सिडिएस् र हामी सहितको बैठकमा सबै बिल तथा भरपाई दिने बताएको थियो । सोही बमोजिम सिडिएससँग हामीले नियमित फलोअप गर्दा असार २५ गते पनि बित्यो त्यो बेलासम्म बैठकको अर्को मिति असार २९ गते तोकिइसकेको थियो ।

जब असार २९ गते बैठकमा हामी पुग्यौं, सो बैठक उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पौडेलको घर परिसरमा बसिरहेको थियो । सिडिएससँग भएको सहमती अनुसार नै हामी सो स्थानमा पुगेर भिडियो छायाँकन गर्दा सामुदायिक विकास समाज सिडिएसका कार्यकारी निर्देशकले मिलन घिसिङले प्रष्ट सँग भिडियो छायाँकन गर्न दिएनन् । उनले सो समयमा निकै लाजमर्दो प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
हामीलाई थाहा छ, कोही सकैको व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने, धार्मिक, सामाजिक अस्थिरता कायम गर्ने, न्यायप्रशासन र नेपाली सेनाको मानमर्दन हुने, समाजको वर्ग, समुदाय आदिका विषयमा गलत भ्रम हुने खालका समाचार, फोटो र भिडियो अनुमतिबिना सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । हामी पत्रकारहरुले पालन गर्नुपर्ने आचार संहितका कुराहरुमा निकै सचेत छौं ।


तर पाठकवृन्द, यस घटनाको पहिलो सन्दर्भ भनेको फलाँटेखोला हुलाकचौर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको बैठक हो, जो सो आयोजनाको उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पौडेलको घरको परिसरमा, उनको घरभित्र होइन घरको ढोका भन्दा बाहिर बसिरहेको थियो । अझ भन्दा सिडिएस र सो उपभोक्ता समितिका सचिवलाई समेत थाहा छ, हामी भिडियो छायाँकन गर्ने कामका लागि नै देउराली पुगेका हौं । तर हामीलाई सो बैठकको भिडियो छायाँकन गर्न रोक्न खोजियो । यसको हिसाब किताब र सिडिएस प्रतिको आम दर्शकको बुझाई आफ्नै रहला । हामी हाम्रा हरेक विषयवस्तु र जिम्मेवार पत्रकारिताको सीमानाभन्दा बाहिर गएका पनि थिएनौं र जाँदैनौं पनि । राज्यले निर्वाध रुपमा कानुन बनाएर दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र आफ्नो स्वेच्छाचारी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सिडिएसको यो रवैया आज समग्र समाजको सामु नाङ्गो भइसकेको छ ।


यो खानेपानी आयोजनाको अर्को रमाइलो तथ्यको गहिराईमा हामी पुगेका छौं । हामीले अघिल्लो भिडियो सामग्रीमा पनि भनेका थियौं कि रामेछाप नगरपालिका र यसै नगरपालिकाको वडा नं. २ ले यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ र त्यसको ठ्याक्कै पछिल्लो वर्ष ०७५–०७६ मा क्रमस १०–१० लाख सरकारी रकम नगरसभाबाट पास गराएरै खर्च गरेको छ ।
एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो स्टिमेटमा नै निर्धारित रकममा म आयोजना सम्पन्न गराउन सक्छु भन्ने हिसाबकिताब गरेर नै आयोजनाको स्टिमेट बनाएको हुन्छ । सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेको बुझाई यही हो भने वास्तविकता पनि यही हो । एउटा कुनै गैरसरकारी संस्थाले बनाउन लागेको आयोजनामा सरकारी रकम विनियोजन हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो, जो यो आयोजनामा भएको छ ।


१० लाख विनियोजन गर्ने अध्यक्ष महाशय नीरबहादुर श्रेष्ठ यो कुरालाई यति सामान्य रुपमा लिन्छन् कि त्यो १० लाख रकम उनले दाइजो मै पाएका हुन् । नगरसभाले पास गरेपछि आफू कानुन भन्दामाथि हुन्छु जस्तो उनको बुझाई छ ।
नगरसभाले पास गरेपछि सबै जायज हुने भन्ने भ्रम अझै उनले पालिनै राखेका छन् । हामी अध्यक्ष महाशयलाई के चुनौति दिन्छौं भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तपाईंलाई कुनै गैरसरकारी संस्थाले थालेको काममा राज्यको सम्पत्ति लगानी गर्ने बारेको नियमलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ? के यो आयोजनाको लागि तपाईंहरुले सिडिएसलाई साझेदार निकायको रुपमा सम्झौता गर्नुभयो ? त्यो छैन । किनकी यो आयोजनाको साझेदार तपाईंको वडा र रामेछाप नगरपालिका हुँदै होइन । के तपाईंलाई भोट दिएर जिताएका जनता हुन् भन्दैमा राज्यको चरम दोहन गर्ने अनुमति कहाँबाट पाउनु भयो अध्यक्ष महाशय ?


यस आयोजनामा बजेटको चरम घोटला भएकै छ । त्यो कुरा हामी पनि भन्न सक्छौं । विगत ४ वर्षदेखि संचालन भएको योजनाको बिल भरपाई आज असार २९ गते उपभोक्ता समिति र सिडिएस मिलेर बनाउँदै छ । अब बिल मिलाउने र उभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिन्छ त्यो पक्कापक्की नै छ । यत्रो आयोजना संचालन गर्ने सम्बन्धित उपभोक्ता समिति र साझेदार निकाय सिडिएस्ले यतिबेला बिल भरपाईको कागज मिलाउँछन् भने के यो आयोजनाको अनुहार कालो छैन ?


उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पौडेलले आयोजनाका खर्च विवरण सहितको भरपाईमा न कुनै रकम बुझ्नेको दस्तखत छ, न कुनै रकम बुझेको प्रमाण नै । रकम बुझ्नेले रकम बुझ्दा दस्तखत गर्नु पर्ने र रकम बुझाउनेले भरपाई लिनुपर्ने होइन ?
त्यसैले अब सिडिएस र उपभोक्ता समितिले आज ४ वर्षपछि मिलाउन लागेको बिल र भरपाईमा सबै किर्ते हुँदैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? सवाल यहीँनेर महत्वपूर्ण छ ।
यस आयोजनाका विषयमा सोही खानेपानीका उपभोक्ता राजकुमार केशी सिडिएसको आयोजना प्रतिको कार्यशैली गलत भएको र नगर तथा वडाले विनियोजन गरेको बजेट सही भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनको यो कुराले के बुझ्न सकिन्छ भने उनी कसैसँग छुच्चो बन्न चाहँदैनन् ।
सोही खानेपानीका अर्का उपभोक्ता कुमार रोका रामेछाप नगरपालिका र वडाले विनियोजन गरी गरेको खर्चको बारेमा सिडिएसले आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिएको प्रति उनको प्रश्न छ । किनकी सिडिएसले थालेको काम भएको कारणले आएको रकमको बारेमा उपभोक्ता समिति र सिडिएस दुबैलाई थाहा हुनुपथ्र्यो भन्ने उनको बुझाई छ । तर पनि सिडिएसले उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय सरकारले दिएको रकम के कति हो आफूहरुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।


४ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको यस आयोजनाले आफ्नो कामको पारदर्शिता र प्रष्ट हिसाब किताब आम उपभोक्ताको सामुमा देखाउन यति लामो समय लागउनु आफैंमा चरम गैर जिम्मेवारीपनको घृणित नमुना भएको रामेछाप नगरसभा सदस्य शुशिलहरि बख्रेलको बुझाइरहेको छ । बख्रेलकै भनाईलाई आधार मान्दै हेर्ने हो भने यनकेन आगामी दिनमा देउरालीमा पानी त झर्ला तर त्यो आयोजना दीर्घकालीन रुपमा भोगचलन गर्न पाइने हो होइन ? भन्ने उनको अर्को जल्दो बल्दो सवाल रहेको छ । उनी त अझ देउरालीका विकासका बारेमा नीतिगत रुपमा अन्य क्षेत्रमा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको र त्यसको वास्तविकता समग्र देउरालीबासीले जानकारी राख्नुपर्ने र सवाल उठाउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ । यसै आयोजनाका बारेमा सिडिएससँग बैठकस्थलमा उनले यस्तो सवाल गरेका थिए ।


यस आयोजनाका उपभोक्ता मध्ये देउरालीका दलित समुदायको पीडा अर्कै छ । पानी त आएन आएन । भोलिका दिनमा पनि देउरालीमा पानी झर्ला भनेर कमै आशा गर्न सकिन्छ । भलै सिडिएसले अब साउन अन्तिम सम्म देउरालीमा पानी खसाल्छु भने पनि । स्थानीय दलित समुदायलाई यस उपभोक्ता समितिमा उल्लेख्य स्थान नदिइनु र कुनैपनि सर सल्लाह तथा बैठकमा जानकारी नदिनुलाई स्थानीय उपभोक्ता शेरबहादुर सार्की निकै गहिरोसँग गुनासो पोखेका छन् ।
आयोजना निर्माणको चरणमा स्टिमेट देखि काम हुँदा सम्मको समयमा आफूले छनोट गरेका प्राविधिकहरु बाटै कमजोरी भएको सामुदायिक विकास समाज सिडिएस्का कार्यकारी निर्देशक मिलन घिसिङले लाचारीका साथ स्वीकारेका छन् । अझै काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने रटान रट्न घिसिङले छाडेका छैनन् ।


गैरसरकारी संस्थाले थालेको काममा राज्यको तर्फबाट गरेको लगानी नागरिकहरुको चाहाना अनुरुप नै भएको रामेछाप नगरपालिकाका नगरप्रमुख नरबहादुर थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले आफूले खानेपानी आयोजनाका लागि चाहिने विद्युतिकरणका लागि रकम विनियोजन गरेर दिएको र सिडिएसले कति रकममा काम थालेको हो, काम कस्तो गर्दैछ भन्ने चासो दिनु जरुरी नभएको तरल जवाफ दिएका छन् । वडाले नागगरिकहरुको हस्ताक्षर सहित्को सिफारिस गर्यो भन्दैमा ऐन नियम नै कुल्चेर नगरसभाले पारित गर्दैमा राज्यको रकम विनियोजन गर्न मिल्छ त मेयर साब ? त्यसो भए त मेयर साब्, भोलि वडा नं. २ का सबै तपाईंका मतदाताले हस्ताक्षर गरेर नगरको एक वर्षको विकास बजेट सबै २ नम्बरमा नै हालौं भनेर वडाले सिफारिस गर्यो भने त्यो पनि मान्नुहुन्छ ?


असार २९ गते बसेको बैठकले ३ सुत्रिय प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । विशेषगरी विगतमा भएको काम र आगामी दिनमा हुने कामको बारेमा अनुगमन गर्न स्थानीय रमेश पौडेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यस्तै विगतमा आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई उनीहरुको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने त भनेको छ तर त्यो बारेमा कुनै लिखित् निर्णय नहुँदा मजदुरले पारिश्रमिक पाउलान् भनेर ढुक्क हुने स्थिति छँदै छैन । पैसा देखेपछि महादेवका त तीनटै नेत्र खुल्छ भन्ने भनाई जस्तै विगत ४ वर्षअघिदेखि नपाएको पारिश्रमिक सो बैठकमा मौखिक रुपमा बोल्दैमा सिडिएसले दिहाल्ला भनेर कसरी पत्याउने ? यदि यो मौखिक निर्णयअनुसार मजदुरले आफ्नो पारिश्रमिक पाउन सकेनन् भने यी अबलाहरुले कुन न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने जानु पर्ला ? अवस्था अन्यौल छ