झगडियाहरुलाई मिलापत्र गराएर दुबै पक्षलाई विनविन गराउनु नै वास्तविक न्याय हो: उपप्रमुख घिसिङ

साउन २, जनता भ्वाइस संवादाता, रामेछाप
दोरम्बा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृषला घिसिङ्ले गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आफ्नो गाउँपालिकाका गौरवका आयोजनाको पूर्ण अनुगमन गरी भुक्तानी दिएको बताएकी छिन् । जनता भ्वाइसले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय पालिकाहरुका उपप्रमुखहरुसँग गत आर्थिक वर्षको भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा भएको अनुगमनको पाटोलाई बुझ्ने क्रममा घिसिङले यस्तो बताएकी हुन् ।
दोरम्बा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बनेका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, वडाकार्यालयका भवनहरुको आवश्यक अनुगमन तथा प्राविधिक बिलिङ्को आधारमा भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताएकी हुन् । ‘गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालन भएका भौतिक निर्माणका कस्ताकस्ता योजनाहरुको अनुगमन गर्नु भयो ?’ भन्ने जनता भ्वाइसको जिज्ञासामा घिसिङ भन्छिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाभित्र ६० वटा भन्दा बढी योजनाहरुको काम भएको छ ।

५ लाख मूल्य लागतका योजना भन्दा बाहेक अरु धेरै योजनाहरुको अनुगमन गर्नका लागि म स्वयं पुगेको छु । म जहाँजहाँ पुगेको छु, प्राविधिक स्टिमेट अनुसार नै कामहरु भएको पाएको छु । हाम्रो यस्तै अनुगमन बाटै ती आयोजनाहरुले भुक्तानी पाएका छन् । धेरै योजनाहरु भएकोले कुनकुन योजना हो भनेर भन्न त यतिबेला गाह्रो हुन्छ ।’
हरेक पालिकाहरुमा पालिकास्तरीय योजनाहरुको अनुगमन, महिला तथा बालबालिकाहरुको विषय र न्यायिक समितिको पहिलो जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई तोकिएको हुन्छ । सोही बमोजिम दोरम्बा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका महिला तथा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा विभिन्न कठिनाईका कारण काम गर्न नसकेको अवस्थालाई घिसिङ स्वीकार गर्छिन् ।


कोरोना भाइरस कोभिड १९ को कारण सोचे र चाहेजति कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समस्या परेको उनले बताएकी छिन् । तर पनि दोरम्बा गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउने लक्ष्य अझै अधुरै रहेको गुनासो गरेकीछिन् । यसै सिलसिलामा ‘दोरम्बा गाउँपालिकाको १ नं. वडाको थामी समुदायमा अझै पनि बालबालिकाहरु विद्यालय नजाने, कम उमेरमा नै विवाह हुने तथा सामाजिक रुपमा महिलाहरु माथि उठ्न नसकेको वास्तविकतालाई कसरी लिनुभएको छ ?


भन्ने जनता भ्वाइसको जिज्ञासामा घिसिङ भन्छिन्, ‘हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अघिको समय र हालको समयमा सो सिमान्तकृत समुदायको अवस्था निकै परिवर्तन भएको छ । बालबालिकाहरु विद्यालय जान थालेका छन् । महिलाहरुको सामाजिक हैसियतलाई माथि उठाउने सवालमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । यस्तै कामहरुको कारणले आज हिजोको तुलनामा सो समुदाय धेरै माथि उठिसकेको हामीले पाएका छौं ।


हिजो बालबालिकाहरलाई विद्यालयमा पठाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता आज हराएको छ । हिजोका दिनमा कोक्रोमा नै बालबालिकाहरुको बिहे गरिने चलन थियो, त्यो चलन आज हटेर समाजका अन्य वर्गले जस्तो बालबालिकाहरुको बिहे कलिलो उमेरमा गर्नु हूँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । ६० को दशक र ७० को दशकको सुरुतिरको भन्दा अवस्था निकै माथि आएको छ । लाग्छ, हामीले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रभाव हो त्यो ।’


उपप्रमुख घिसिङलाई हामीले गाउँपालिका भित्र न्यायिक समितिको कार्यप्रगतिका बारेमा पनि सवाल गरेका थियौं । सो सवालको जवाफ दिने कुरामा गाउँघरमा अझै पनि श्रीमान् श्रीमती बीचका झैझगडाका कुरा, साँध सिमाना मिचिएका लगायतका विषयहरु आउने गरेकोमा त्यसलाई सम्बोधन गरी खुशी पारेर दुबै पक्षलाई पठाउने गरेको बताएकी छिन् । यस विषयमा थप प्रष्ट पार्दै उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारको गठन भए भन्दा पछि प्रहरी चौकीमा भन्दा बढी हामीकोमा बढी न्यायका लागि निवेदन आउने गरेको पाएका छौं ।

जब कुनै पनि व्यक्ति आफूलाई न्यायको खोजी गर्दै गाउँपालिका सम्म आइपुग्छ, तब हामी सकेसम्म मिलापत्र गराएरै पठाउने गर्दछौं । यसो गर्दा दुबै पक्ष विनवीन हुने अवस्था आउँछ । झगडियाहरुलाई मिलापत्र गराएर दुबै पक्षलाई विनविन गराउनु नै वास्तविक न्याय हो । भए गरेका विवादहरु आफूआफूमै समाधान गर्ने हो भने अन्त गएर न्याय माग्नु नै पर्दैन ।’
गाउँमा हुने श्रीमान श्रीमती सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु आएको खण्डमा आफूहरुले जिल्लास्तरमा नै पठाइदिने उनले बताएकी छिन् ।