कोरोनाको प्रकोपमा शैक्षिक क्षेत्र

लेखक : तीर्थराज जोशी

कोरोनाको महाप्रकोपका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेका विविध क्षेत्रजस्तै तमाम समस्याले जेलिएको शैक्षिक क्षेत्र अन्यौल र असहजताको चुँगुलमा फसेको छ । एस.ई.ई.को दैलोमै पुगेका विद्यार्थीहरुको रोकिएको परीक्षासँगै अनेक समस्या देखा परे । नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै कोरोनाको सङ्क्रमण जटिल बन्दै जाँदा शैक्षिक क्षेत्र निकै दलदलमा फस्दै गयो । यस जटिल परिस्थितिमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षण संस्था सबैतिर देखिएका समस्याले शैक्षिक क्षेत्र कठीन अवस्थामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय प्रत्येक क्षेत्रको नियमित पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, नतिजा प्रकाशनजस्ता विषयहरु प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपले प्रभावित रहेका छन् । अझ खास किसिमले भन्दा निजी विद्यालयमा देखिएका समस्याहरुले विकराल रुप नै लिन थालेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अन्यौल परिस्थितिको निराकरणमा सरकारको स्पष्ट धारणा र कुनै ठोस नीति नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण बन्न पुगेको छ । पठनपाठन ठप्प रहेका कारण घरभित्रै बसिरहँदा स्कुले बालबालिकाहरुमा एक प्रकारको अनौठो मनोविज्ञान देखिन्छ । अभिभावकहरु सरकारको नीति निर्देशनको प्रतीक्षामा मौन देखिन्छन् । स्कुलहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा शूल्क लिन नपाइने भन्दै सरकारले दिएको अभिव्यक्तिलाई मूल आधारको रुपमा लिएर अभिभावक वर्ग समस्या समाधानको मार्ग पर्खेर बसेको अवस्था छ ।

त्रिपक्षीय वार्तामा प्याब्सन, एनप्याब्सनले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने भनिएकोे शब्दाबली फिर्ता गर्ने, लकडाउन अवधिको हकमा व्यावहारिक रुपमा भुक्तानी गर्दै जाने र थप विषयमा कार्यदल गठन गरी निष्कर्षमा !

विद्यालय कहिलेदेखि खुल्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन । स्कुल खुल्ने नखुल्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्याब्सन र एनप्याब्सनले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा बस्नु पर्ने र तलब दिन नसकिने भन्दै गरेको निर्णयलाई सहज रुपमा लिन नसक्दा इस्टु सचिवालय बैठकले एक साता अघि आन्दोलनको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । पुरै एक साताको कार्यक्रम अन्तगरत धर्ना, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्र, अभिभावक भेला लगायतका कार्यक्रमहरुलाई पहिलो चरणको सङ्घर्ष अन्तरगत राखेर इस्टुले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर भएको त्रिपक्षीय वार्तामा प्याब्सन, एनप्याब्सनले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने भनिएकोे शब्दाबली फिर्ता गर्ने, लकडाउन अवधिको हकमा व्यावहारिक रुपमा भुक्तानी गर्दै जाने र थप विषयमा कार्यदल गठन गरी निष्कर्षमा पुग्ने, शैक्षिक सत्र २०७६ को सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्ने तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्या समाधानार्थ कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा भएको सहमतिपश्चात् इष्टुले सरोकारवाला केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिएको अवस्था छ ।

कतिपय विद्यालयहरुले माघ महिनादेखि शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक नदिएको तथा बाध्यात्मक परिस्थिति देखाएर निष्कासन समेत गरीरहँदा आफ्नो अधिकारप्राप्तिका लागि आवाज उठाउनु अनौठो विषय पनि होइन । नागरिकप्रति राज्यको दायित्वमा सरकारको मौनतामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । शिक्षण पेसामा आबद्ध रही जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरु व्यतित गरेका कर्मशील शिक्षकहरु कार्य क्षेत्रबाट बहिर्गमन भइरहँदा समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजी नगरी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई धमिलो बनाउँदै राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । हरेक नागरिकप्रति जिम्मेवार राज्यले यस विषयमा निकासको वातावरण नखोजी अन्योल परिस्थतिलाई बढावा दिइरहँदा त्यसले थप सङ्कट निम्त्याउने कुरामा निर्विवाद छ ।

प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालयीय पठनपाठन हुन नसकेको यस अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमको बारेमा सरकारको अग्रसरता र स्पष्ट दृष्टिकोण किन देखिँदैन ? प्रश्न यो हो । एकातिर नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुले मासिक रुपमा प्राप्त हुने पारिश्रमिकको दैलो कुरिरहनु पर्ने स्थिति छ अर्कोतिर सरकारी विद्यालयमा कार्यरत अध्यापकहरु तलबी बिदामा ढुक्क छन् । निजी विद्यालयको हकमा दायिव बहन गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरु नै हुन् । कार्यरत शिक्षकहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने निकाय तिनै शैक्षिक संस्थाहरु हुन् । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा उपयुक्त निकासका लागि राज्यको दायित्व रहने कुरा नकार्न मिल्दैन । शिक्षक र शिक्षण संस्था, अभिभावक र शिक्षण संस्थाका बीचको सम्बन्धमा दरार बढ्दै गएको अन्यौलतापूर्ण अवस्थामा राज्य दर्शक भएर हेरिरहन मिल्दैन । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकप्रति राज्यको यो बक्रदृष्टिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । नागरिकको सेवा र सुरक्षामा जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने सरकारले आफूलाई अभिभावकीय दायित्वका हिसाबले कसरी हेर्छ ? जवाफदेहिता खै ? यस्तो अवस्थामा शिक्षक, अभिभावक, शिक्षण संस्था र सरकारले आ आफ्नो भूमिका र कर्तव्य निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

यतिखेर शिक्षकले आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी पालन गर्दै हक तथा अधिकारका लागि ऐक्यबद्धता जनाएर सामुहिक हितका निमित्त प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । आवेग र आवेसले होइन धैर्य र संयमतापूर्वक सरोकारवाला निकायसँग आफ्ना कुराहरु राखेर समस्या निराकरणको बाटोमा अग्रसर हुनु पर्दछ । कतिपय शिक्षकबाट आफ्ना मागहरु पूरा नभए आत्मदाह गर्ने किसिमका कुरा पनि बाहिरिए ।

यस विषम परिस्थितिमा साझा समस्याका लागि आवाज उठाउँदै मर्यादित र शिष्टाचारपूर्वक शिक्षकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका लागि कदम उठाउनु जरुरी छ ।

यस प्रकारका कायरतापूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगरी आफ्नो हक र अधिकारका लागि बुलन्द आवाज सहित सांगठनिक मर्यादाभित्र रहेर निकासको लागि जुट्नु पर्दछ । केही स्कुलहरुमा शिक्षकहरुकै बीचमा एक अर्काका कमी कमजोरीलाई लिएर आपसमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा चाप्लुसीजस्तो विनासकारी तत्व मौलाइरहँदा सांगठनिक भावना शून्य रहेको र व्यक्तिगत स्वार्थको जालोले छोपिएको हुँदा यो परिस्थिति झन् विकराल बन्दै गएको अवस्था छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णतः परिपालन गर्दै कर्मक्षेत्रप्रति सदैव सकारात्मक रहेर विद्यार्थीको प्रगतिका लागि तल्लीन रहनु पर्ने शिक्षक वर्ग सामुहिक भावनाबाट टाढिँदै व्यक्तिवादी बन्दै जाने र सीमित स्वार्थका लागि सामुहिक आवाजबाट पन्छिने कार्यमा संलग्न रहन्छ भने यस प्रकारका गतिविधिबाट सांगठनिक सोच निरीह र दुर्दशायुक्त बन्दै जान्छ । यस विषम परिस्थितिमा साझा समस्याका लागि आवाज उठाउँदै मर्यादित र शिष्टाचारपूर्वक शिक्षकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका लागि कदम उठाउनु जरुरी छ ।

अभिभावक विद्यालय परिवारकै हिस्सा हो । स्कुलको उन्नति, प्रगति तथा उपयुक्त वातावरण निर्माणमा अभिभावकको विशेष भूमिका रहन्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई एकोहोरो रुपमा हेरिरहने मात्र नभई कुनै निकासको वातावरणका लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वयको बाटोमा रही सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्नु पर्दछ । लामो समयदेखि पठनपाठन ठप्प रहेका कारण बालबालिकाको दिनचर्या र मनोविज्ञानमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक मार्गको खोजीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अनलाइन कक्षाको नाममा शूल्क लिन नपाइने भनी सरकारले गरेको निर्णयलाई एकोहोरो ताली बजाइरहनुभन्दा विकल्पको खाजीका लागि अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ ।

लामो समयको बन्दाबन्दीले नियमिततामा अवरोध भई असहज वातावरण सिर्जना भएकै हो । विद्यार्थी भर्ना तथा मासिक शूल्क संकलन हुन नसकेको यस असहज परिस्थितिमा विद्यालयको आर्थिक स्रोत सुचारु हुन नसक्दा समस्या छ । यस अवस्थामा शिक्षकहरुलाई निष्कासन गरी समस्या समाधानको विकल्प खोज्नुभन्दा सरोकारवाला निकायहरु एकापसमा समन्वय गरी समस्या निराकरणका उपाय खोज्नतिर लाग्नु बेस हुन्छ । बेतलबी बिदामा बस्न भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले गरेको अकस्मातको निर्णयले समस्यालाई थप कष्टकर बनाउन खोजेको थियो यद्यपि उक्त शब्दावली फिर्ता गरिएको छ । तसर्थ आवेग, आवेस र हतासको निर्णयले समस्या नसुल्झिने हुँदा संयमतापूर्वक प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ र शिक्षण संस्थाप्रति शिक्षक कर्मचारीहरुको श्रद्धा, विश्वास र भावनात्मक सम्बन्धमा गिरावट आउने किसिमको परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि शैक्षिक संस्थाहरु सचेत रहनु आवश्यक छ ।

हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता अधिकार बोकेर संविधान आएको छ । कार्यरत शिक्षकहरुकै समस्या समाधानमा मौन रहेर बस्नुले राज्यको शासन व्यवस्था र शैलीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

विद्यमान अवस्थामा समस्या निराकरणका लागि सरकारको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । खासमा भन्ने हो भने शिक्षक, शिक्षण संस्था, विद्यार्थी र अभिभावकको पनि अभिभावक राज्य हो । समस्या समाधानका लागि सरकार अन्तिम विकल्प हो । इस्टु आफ्नो अधिकारका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्था सामु माग राख्दै छ । शिक्षण संस्था आफ्ना सांगठनिक निकायसँग जोडिएका छन् र ती निकायहरु सरकारलाई घचघच्याइरहेको यस अवस्थामा सरकारले मूकदर्शक नबनी सहजीकरणका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ । हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता अधिकार बोकेर संविधान आएको छ । कार्यरत शिक्षकहरुकै समस्या समाधानमा मौन रहेर बस्नुले राज्यको शासन व्यवस्था र शैलीमाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र निजी क्षेत्रका शिक्षकप्रतिको सरकारको अभिभावकीय दृष्टिकोण हेर्दा विभेदको वातावरणलाई राज्यले नै प्रश्रय दिएको आभास हुन्छ ।

मुख्य समस्याका रुपमा रहेको कोरोनाको प्रकोप र यसले उब्जाएका समस्याहरुले दीर्घकालीन समस्या नहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रहरुले आपसी समन्वय गरी विकल्प खोज्नु अपरिहार्य विषय हो । निजी विद्यालयका समस्यालाई आफ्नो सरोकारको विषय नै नठानी बेवास्ता गरिरहँदा स्थिति जटिल बन्दै जाने हुँदा उपयुक्त निकासको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ ।