अस्पताल बनाउन वनको जग्गा मिचेको आरोप, स्थानिय राजपत्र भन्छ भोगचलन गर्न पाईन्छ (भिडियो सहित)

भदौ ९,रामेछाप ।
गाउँपालिकाले बनाउन लागेको अस्पतालको विषयभित्र खाँडादेवी गाउँपालिका नराम्ररी विवादमा फसेको छ । पालिका भित्र बनाउन लागेको अस्पतालको विषयलाई लिएर पालिका भित्रकै जनमानसले गरेको विरोधमा खाँडादेवी गाउँपालिका फसेको हो ।

स्थानीय सुलिथुम्का सामुदायिक बनको सीमानामा बनाउन लागेको अस्पतालको बारेमा स्थानीयले बिरोध गरेका हुन् । स्थानीयहरुले लगाएको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले सुलिथुम्का सामुदायिक वनको जग्गालाई मिचेर अस्पताल बनाउने कार्यमा लागेका छन् ।

स्थानीयहरुले गाउँपालिकाले बनाउन लागेको अस्पतालको जग्गा विवादमा रहेको अझ भन्दा सुलीथुम्का सामुदायिक वनको वन क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भोगाधिकार लिएको भनेता पनि हाल जुन ठाउँमा अस्पतालको लागि तयारी गरिँदै छ, सो जग्गाको लालपुर्जा समेत गाउँपालिका सँग रहेको छ । वि.सं. २०७६ पौष १८ गते जिल्ला जिल्ला मालपोत कार्यालय रामेछापबाट जारी भएको जग्गादर्ता प्रमाण पुर्जामा समेत स्पष्ट सँग खाँडादेवी अस्पतालको नाममा लालपुर्जा भएको देखिन्छ । जसमा साविक पकरवास गाविसको वडा नं. ९ नक्सा सीट नं. ९ (क) को कित्ता नं. ६ सय ९१, सोही गाविसको सोही सिट नं.बाट कित्ता नं. ६ सय ९० बाट ८ आना, सोही गाविसको सोही सिट नं.बाट कित्ता नं. ६ सय २७ बाट २ रोपनीगरी कूल ३ रोपनी जग्गाको अस्पतालका नाममा आफ्नै लालपूर्जा छ । गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउने जस्तो कार्य गर्न लाग्दा विरोध गर्नेहरु विकास विरोधी हुन् भन्ने धारणा सुलीथुम्का सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रसिं घिसिङ राख्छन् ।

३ रोपनी जग्गामा काम गर्दा बनको सिमाना थोरै मिचिएको भने घिसिङ स्वीकार्छन् । गाउँपालिकाले बनाउने अस्पताल आफू अध्यक्ष रहेको समुदायिक वनको वन सीमानामा रहेका भए पनि वनको विधान कार्ययोजनामा समेटिएको नक्सामा नपरेको उनको भनाई रहेको छ । राज्य पुर्नसंरचना हुनुभन्दा पहिला नै एक समिति खडा गरी वृद्धाश्रम बनाउने अथवा त्यो पनि नसके एउटा अस्पताल निर्माण गर्ने भनि बनाइएको समितिका अध्यक्ष स्थानीय होमबहादुर बुढाथोकीको नाममा अर्का स्थानीय भोजमान श्रेष्ठले ३ रोपनी जग्गा दान गरेका हुन् । जब राज्य पुर्नसंरचना भयो, गाउँपालिका बन्यो । त्यसपछि गाउँपालिकाले नै अस्पताल निर्माण गर्न भनि उक्त समितिसँग जग्गाको माग गर्दा उक्त समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बुढाथोकीले सो जग्गा खाँडादेवी गाउँपालिकाका लागि दानमा दिएका हुन् ।

अस्पताल निर्माण गर्नका लागि भन्दै भोजमान श्रेष्ठको पुस्तौनी जग्गा बुढाथोकी मार्फत् श्रेष्ठले गाउँपालिकालाई दिएको मालपोतको लिखतको आधारमा वडा नं. ६ का अध्यक्ष पुस्कर कार्की बताउँछन् । संवत् २०७६ साल पौष १८ गतेको मितिमा जिल्ला मालपोत कार्यालय रामेछपबाट लिखत पारित गरी बुढाथोकीले चलनचल्तीको दरभाउमा ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३ रोपनी जग्गा दानका रुपमा गाउँपालिकालाई दिएको उक्त समयमा भएको दान पत्रमा प्रष्ट सँग उल्लेख गरिएको छ । उक्त दानपत्रम भनिएको छ ः ‘खाँडादेवी गाउँपालिकाका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा पुग्ने भएकोले मेरा नाउँमा एकलौटी हकभोग भएको, यसअघि कसैलाई लिखत गरि नदिएको देहायमा लेखिए बमोजिमको मूल्य रु. ८० हजार पर्ने मेरो मनोमान राजिखुशीले तपसिलमा उल्लेखित जग्गा जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनेगरि आजैमा मितिदेखि हकभोग गर्न पाउने गरी मालपोत कार्यालय रामेछापमा बसी सहिछाप गरी हालैदेखिको दानपत्रमा कागज गरी दिएको छु ।’

सामुदायिक वनको जग्गामा बाटो निर्माण गर्दा तथा अस्पतालका लागि स्थान बनाउँदै गर्दा केही मिचिएको कुरा स्थानीय सुकराम घिसिङ् समेत स्वीकार गर्छन् । वनको जग्गा केही मिचिएको भएपनि स्वास्थ्य जस्तो संवेनशील क्षेत्रमा सबैको भलाईका लागि सामुदायिक वन उपभोक्त समूहमा छलफल गराएर उक्त कार्य थालनी गरिएको घिसिङ बताउँछन् । आफूहरुले नागरिकहरुको भलाईका लागि अस्पताल बनाउँदा र केही जग्गा अस्पतालको नाममा लालपुर्जा समेत रहेको र काम गर्ने सवालमा सार्वजनिक जग्गा, त्यो पनि जनताकै हितका लागि प्रयोग गर्न अत्युक्ति नहुने ठानेर अगाडि बढेको वडा नं. ६ का अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता पुष्कर कार्की बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउन लागेको र स्थनीयहरुले नै विरोध गरिरहेको जग्गामा पहिले पनि खेलमैदान रहेको थियो । खेल खेल्ने चौरमा कुनै पनि बोटविरुवा नरहेको र साविकमा नै भएको खेलमैदानलाई अझ फराकिलो बनाएर अस्पतालका लागि जग्गा तयार गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मखमली श्रेष्ठ बताउँछिन् । खाँडादेवी गाउँपालिकाका केही स्थानीयहरुले अस्पताल बनाउने बहानामा अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ्ले सार्वजनिक वनको जमिन हडपेको र सो स्थानमा भएका वन पैदावारहरु फडानी गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । हुन त संघीय वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को ३ नम्बर बुँदामा प्रष्ट सँग भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।’ यसरी संघीय वन ऐनले गरेको एकखाले व्यवस्था भएपनि यता गाउँपालिकाले जारी गरेको स्थानीय राजपत्रको परिच्छेद २ सामुदायिक वनको स्वामित्व, वन अधिकार र दायित्व अन्र्तगत उपदफा २ मा वन क्षेत्र स्थानीय समुदायको पूर्वसुसूचित मन्जुरी बिना सामुदायिक वन र अन्य कुनै प्रयोजनको लागि स्थानीय सरकारले अन्य व्यक्ति, कम्पनी वा समुदायलाई दिन पाइने छैन ।

परम्परागत रुपमा संरक्षण, भोगचलन, उपयोग गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सार्वजनिक हितको लागि स्थानीय समुदायको हितमा असर नपर्ने गरी स्थानीय समुदायको पूर्व स्वीकृति र आम सहमतिमा स्थानीय सरकारले प्रयोगमा ल्याउन उपदफा २ को व्यवस्थाले कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । यस विषयलाई भू उपयोग नीति २०७२ ले समेत स्थनीय तहहरुले भोगचलन गर्ने जग्गालाई उपयोग गर्नका लागि मार्ग प्रशस्ती गरेको छ । आपूmले गर्नलागेको काममा विरोध गर्नेहरु विकासविरोधी रहेको अध्यक्ष तामाङ्ले बताएका छन् ।