आयोजनाको मुआब्जाका लागि निवेदन दिन जिल्ला प्रशासनबाट सूचना जारी, नदी तटीय क्षेत्रका माझी समुदायको पेशा संकटमा (सूचना सहित्)

भदौ २९ । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप
बहु प्रतिक्षित सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम काम अघि बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले एक सूचना प्रकाशन गर्दै यस आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र अन्र्तगत जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्ने जग्गाधनीहरुको जग्गाको मुआब्जाको लागि निवेदन दिने आषयको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।


सुनकोसी र तामाकोसी नदी किनारामा बसोबास गर्ने ३ सय ८९ जग्गाधनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय स्वरुप उल्लेखित जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जाको लागि निवेदन दिन आउन भनेको हो ।


सूचना अनुसार आफ्नो नामको जग्गा सो आयोजनाका लागि यदि उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने के कति कारणले उपलब्ध गराउन नसक्ने हो ? सो समेत खुलाई गृह मन्त्रालयमा ७ दिन भित्र निवेदन दिन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक जग्गाधनीहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मालपोत चुक्ता गरेको रसिद् र सम्बन्धित गाउँ–नगरपालिकाको सिफारिस साथ राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन समेत सूचना गरेको छ ।


मुआब्जाको लागि तामाकोसी र सुनकोसी तटीय क्षेत्रका अधिकांश माझी समुदायहरु रहेका छन् ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि रामेछाप जिल्लाका जग्गाधनीहरुले ६ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा पाउनेछन् । यस आयोजनाको उच्चतम क्षेत्र मन्थली नगरपालिकाको वडा नं. ६ को हात्तीटारसम्म रहने यस आयोजनाका कर्मचारी विश्वबन्धु केसी बताउँछन् ।


केसीका अनुसार सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तामाकोसी र सुनकोशी नदीको संगमस्थल बेनीघाटमा रहने छ भने पावर हाउस सिन्धुलीको माडी बजार भन्दा बाह्र किलोमिटर पश्चिम मरिणघाट नजिकै हुने छ ।


सोचेअनुरुप कार्य अगाडि बढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा कार्यसम्पन्न हुने सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना बताउँछ ।


पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको थातथलोलाई छोड्नुपर्दा सूचनामा प्रकाशित माझी समुदायहरुको माछा मार्ने व्यवसाय धरापमा पर्ने सो आयोजनाका स्थानीय विश्लेषकहरु बताउँछन् । मुआब्जाको रकम लिएर अन्य क्षेत्रमा स्थाननान्तरण हुँदा उक्त समुदायलाई कति सहज होला या नहोला ? त्यो भने गम्भिर प्रश्न बनेको छ ।

हेर्नुहाेस् गाेरखापत्रमा प्रकाशित सूचना २०७७ भदाै २८ गते