पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा विद्यालयहरु अन्यौलमा, सरकारको निर्देशिका पालन गर्न कठिनाई

असोज ३ । रामेछाप
लामो दूरीका सवारी साधन र होटल व्यवसाय संचालनमा आए सँगै जिल्लाका विद्यालयहरु पनि संचालनमा ल्याउनको लागि जुर्मुराउँदो अवस्थामा छन् ।

विगत ५ महिनादेखि कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण बन्द रहेका जिल्लाका सबै विद्यालयहरु लामो दूरीका सवारी साधनहरु समेत संचालनमा आइसकेपछि खोल्ने तयारीमा लागेका हुन् ।


जिल्लाको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिकाले विभिन्न विधि मार्फत् विद्यालय संचालनको थालनी गरिरहँदा बाँकी रहेका स्थानीयतहहरुले समेत विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।


गत असोज १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले वैकल्पिक शिक्षालाई सुचारु गर्न अनुमति दिँदै विगतको जस्तो विद्यार्थी भेला गराउँदै नियमित कक्षा संचालनको अनुमति दिएको थिएन । सोही सूचनाको आधारमा धेरै विद्यालयहरुले वैकल्पिक शिक्षाको मोडल तयार गरी आफूहरुका विद्यालयहरु संचालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।


यसै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनाले पनि प्रष्ट सँग विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने भन्ने अन्यौलता रहेको देखाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको बुँदा नं. ९ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृत बमोजिम रेडियो, अनलाइन, स्वाध्यन, दूरशिक्षा लगायतका बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाईलाई सहजिकरणगर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने बुँदा नं. १० (१०.१) मा फेरि शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर, तालिम केन्द्र) शैक्षिक र अन्य परीक्षा संचालन नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा यस्तो अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जारी गरेकाे सूचना


जिल्लाका केही गाउँपालिकाहरुले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनाको अर्थपूर्ण कार्यान्वय नभएको हो ? भन्ने जनता भ्वाइसको जिज्ञासामा रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा भन्छिन्, ‘हामीले सामान्य अवस्थामा विद्यालय खोल्न भनेका होइनौं । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को अधिनमा रही विद्यालय संचालन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति होइन । तर सामान्य अवस्थाबाट विद्यालय संचालन गर्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन ।’


शर्माको यो भनाईले विद्यालयहरु निर्देशिकाको अधिनमा रहेर खोल्ने विषयले अनुमति पाएको देखिन्छ । तर यसरी विद्यालयहरु संचालन गर्दा आपूmहरुले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने शर्माको कथन छ ।

उता सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको अवधारणामा अनलाइन कक्षा संचालनलाई धेरै भन्दा धेरै जोड दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार स्थानीय तह र विद्यालयको दायित्व हेर्दा सो पाटो कम चानचुने देखिँदैन । भौतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण नभएका गाउँमा विद्यालयहरुले निर्देशिका बमोजिमको अभ्यास गराउनु असम्भवप्रायः नै छ ।