अब गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ताको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिने ।

कार्तिक २४, सविना कार्की, रामेछाप ।

समितिले गरेका काम कारबाही, अपराध अनुसन्धानमा स्थानीय तहहरुको भूमिका सम्बन्धी एकदिन अन्तक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा कार्तिक २३ गते सम्पन्न भएको छ । सुनापति गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता विष्ट भन्दा बाहेक जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुका उपप्रमुखहरुको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।


उक्त अन्तक्रियाले विभिन्न पालिकामा भएका न्यायिक समिति अन्र्तगतका कार्य सम्पादन, कार्यमूल्याङ्कन तथा विष्लेशण समेत गरेको थियो भने १० बुँदे प्रतिवद्धता समेत उक्त अन्तक्रियाबाट पारित गरिएको छ । जसमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा आएका अस्पष्टता तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकील कार्यालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरी थप प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुका साथै न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाबाट निर्णय गरी कानूनी सहजकर्ताको स्थायी दरबन्दी सिर्जना वा सहज व्यवस्था गर्ने समेतको निर्णय गरिएको छ ।


स्थानीयत सरकारको संरचनामा पालिका उपप्रमुखले गर्नुपर्ने न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको बारेमा बेला बेलामा गुनासा आइरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकरीको समन्वयमा जिल्लामा १० बुँदे प्रतिवद्धता मार्फत न्यायिक समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपण तथा मेलमिलापको विषयमा पालिका भित्रका सबै वडास्तरमा अभिमूखिकरण गरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने, महिला हिसा, दूर्व्यवहार, वालविवाह, बहुविवाह, दाइजो विरुद्ध, बोक्सीको आरोप, मानव बेचविखन तथा जोखिममा परेका वर्गको लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यमा प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।


त्यस्तै महिला बालबालिका, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग भएका तथा असहाय वर्गको लागि राहत उद्दार, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्थानीय कानून बमोजिम आवश्यकता अनुसार कोष, पुनस्थापना केन्द्र, हेरचाह केन्द्र स्थापना गर्ने गर्नुको साथै सबै पालिकाले लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्मको प्रतिवद्धतात्मक निर्णय समेत भएको छ ।


पछिल्लो समयमा समाजमा महिला हिंसाको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला गाउँटोलमा हिंसामा परेका महिला, किशोरी, बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्न स्थानीय कानुन बमोजिम तत्काल उद्धार तथा राहत समिति गठन गर्ने तथा बालबिवाह, बहुविवाह विरुद्ध घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने, पालिका स्तरबाट गरिने सामाजिक सचेतनाका कार्यमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुका साथै पालिका स्तरमा हुने पञ्जिकरणको कामलाई समेत अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।
बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय प्रमुख लगायत पत्रकारहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।