प्रचण्ड-माधव समुहले प्रशासन मार्फत बुझाए विरोध पत्र

प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन अवसर

२४ पौष रामेछाप ।

प्रचण्ड-माधव समुहले संसद विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । समुहले जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई संविधान धारा पढेर सुनाउनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत  बिरोध पत्र तथा संविधान धारा  समेत पठाएका छन् ।

विरोध पत्र जस्ताको तस्तै:

तपाईले २०७७ पौष ५ गते नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरि असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक एवम्  स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रतिगामी कदम चाल्नु भएकाले हामी त्यसपति तीव्र आपत्ति प्रकट गर्दै घोर विरोध एवम् भत्सना गर्दछौँ ।  हाम्रो ठुलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरिएको ऐतिहासिक राजनितिक परिवर्तन संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  तथा नेपालको संविधानको रक्षा गर्न, वर्तमान असंवैधानिक कदम तथा सबै प्रकारको प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पार्न र त्यसका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न  नेपाली जनता सक्षम छौँ भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ।

तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अधिकार दिएको छैन । तथापी संविधानको सम्बन्धित धाराको पुन: अध्ययन गर्नुहोला भनेर  सो धाराको प्रति समेत यसै साथ पठाएका छेँ ।

हामी अझै पनि तपाईलाई आफ्नो असंवैधानिक कदमका निम्ति पश्चातापका साथ राष्ट्रका सामु क्षमायाचना गर्न र प्रतिनिधि सभा सुचारु गरी संविधानलाई कृयाशिल बनाउने पक्षमा आउन अनुरोध गर्दछौँ  र  सच्चिन अवसर प्रदान गर्दछौँ।

नेपालको संविधान अनुसार :-

(४)  उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

मन्त्रिपरिषदको गठन :

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको सष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा गराष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

 विरोध पत्र बुझाउनु पहिले सो समुहले  संसद विगठन विरुद्ध विभिन्न नारा लगाएका थिए । विरोध पत्रमा मैनकुमार मोक्तान र शान्तीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।