सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्रभावितलाई वेवास्ता गरेको आरोप

माघ ५, रामेछाप

सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा झारी बागमती नदीको सिंचाई मार्फत् नेपालका ५ जिल्लाका १लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण हुने हुँदा रामेछापका नागरिकहरू खुशी भएका त थिए। तर त्यो खुसि सँगै केहि निराशा पनि थपिएको छ ।

आयोजनासँग सम्बन्धि पर्याप्त जानकारी नदिई, अर्थपूर्ण परामर्श नगरी र जग्गा अधिग्रहण लगायत आयोजनाका निर्णयमा सहमति नगरी प्रभावित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन खोजिएको सन्दर्भमा स्थानियले आपत्ति जनाएका छन्  ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उर्जा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आपत्ती जनाएका हुन् ।

विकासको नाममा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणबाट परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको पुख्यौली जग्गा जमिन, नदी खोला र बगरक्षेत्र, घाट, आदि डुबानमापरि विस्थापित हुने, खेतीपाती गर्ने, माछा मार्ने, डुंगा चलाउने लगायतका जिविकोपार्जनको पाटोबाट वञ्चित हुने र धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक जीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने उनिहरूको भनाई छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानियको प्रतिनिधित्वबिना मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तय गरिएको मुआब्जाको दररेटमा पनि उनिहरूको असहमति रहेको बताएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउदेश्सिय परियोजना प्रभावित समितिमा संगठित भएको समेत बताएका छन् ।

प्रभावितहरुको हस्ताक्षर संकलन गरि समितिले १३-बुंदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

 यस्तो छ मागहरु:

१. सुनकोशी मरिन दाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका जानकारी प्रभावित समुदायले बुझ्ने भाषा र रुपमा उपलब्ध गर्नुपर्ने ।

२. प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असर पर्ने निर्णयहरुमा प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुचित मन्जुरी (Free, Prior and Informed Consent (FPIC)) लिनुपर्ने।

३. आयोजनाबाट लालपुर्जा भएको वा नभएको घरजग्गासहित नदी बगर र समुदायको अन्य भूमि र श्रोतसाधनमा पर्नेअसर र जग्गा अधिग्रहणको विषयमा प्रभावित समुदायमा अन्यौल र असहमति रहेको हुँदा आयोजनाले असर गर्ने वा अधिग्रहण गरिने घरजग्गा र जमिनको बारेमा सम्बन्धित समुदायको सहभागितामा पुनः फिल्ड सर्भे (field survey) गरी उचित मुबाब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने । विशेषतः मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित प्रभावित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

४. घरजग्गा अधिग्रहण गर्नै पर्ने भए प्रभावित परिवारको इच्छाअनुरुप अधिग्रहण गरिने घरजग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घरजग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी नै प्रभावित आदिवासी माझी समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गरि आएको लालपुर्जा नभएको घरजग्गा, गोठ, जमिन र श्रोतसाधनको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने।

५. अधिग्रहण गरिने घरजग्गा, जमिन डुबानमा नपरेसम्म प्रभावित समुदायले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र डुबानबाट प्रभावित हुने बाली, रुखबिरुवाको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।

६. प्रभावित क्षेत्रको प्रत्येक घरपरिवारलाई आयोजनामा सिप र क्षमताको आधारमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ती प्रभावितको क्षमता बढाउन आयोजनाबाट निशुल्क तालिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७. आयोजनालाई कम्पनीमा लगी प्रभावित आदिवासी माझी र प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निशुल्क आयोजनाको शेयर र त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुली वितरण गरिनुपर्ने ।

८. आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई दिइने रकम बिशेष गरी प्रभावित आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको हित हुने कार्यक्रममा ती समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गर्नुपर्ने । विशेषतः डुबान क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, संचारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिने नमुना वस्ती विकास गरिनुपर्ने । साथै डुवानक्षेत्र वरिपरि रहेका गाउँबस्ती, जग्गाजमिन, विद्यालय लगायतका भौतिक पुर्वाधारको सुरक्षाको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने ।

९. आयोजनाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५/२५ प्रतिशत राजस्व प्रभावित आदिवासी जनजाति माझी र स्थानीय समुदायको हितको लागि प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनुपर्ने ।

१०. आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा प्रभावित आदिवासी माझी समुदायको परम्परागत सिप र जीविकोपार्जनको संरक्षण हुने गरी प्रभावित माझीहरुकै स्थानीय समितिमार्फत पर्यटकीय र डुंगा चलाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।

११. आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी माझी समुदायका घाटहरु (डुंगा तार्ने र जात्रा गर्ने स्थान) डुवानमा पर्नेलगायत तिनको संस्कृतिमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने कुराको मूल्यांकन नभएको हुँदा प्रभावित समुदायकै सहभागितामा सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्ने । आयोजनाबाट समुदायकै सहभागितामा माझी जातिको संस्कृति, भाषा र भेषको जगेर्ना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन पर्ने । विशेषतः माझीहरुको पितृ चढाउने स्थल, माछा मार्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै मठमन्दिर, धार्मिकस्थल, पाटीपौवा लगायत सार्वजनिक स्थलको उचित संरक्षण र विकास गरिनुपर्ने।

१२. आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

१३. आयोजनाको कार्यन्वयनको क्रममा आदिवासी अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विशेषतः स्थानीय श्रोतसाधनमा प्रभावित आदिवासी माझीको विशेष अधिकार कायम हुनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले गौरवको आयोजना भनिरहँदा धेरै फाईदा हुन्छ भन्ने लागेको कुरा प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय उर्वे माझी बताए । अहिले आयोजना सुरु भै सकेको तर हुने क्षती बारे कुनै जानकारी नभएको उनको भनाई छ । माग पुरा नभए सम्म आयोजनाको काम अगाडी बढ्न नदिने साथै माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनि बताउछन् ।

मुआब्जामा समेत चित्त नबुझेको अर्का स्थानियको गुनासो छ । बरु जग्गाको साटो जग्गा नै दिने व्यवस्था मिलाई दिए पनि कुनै आपत्ती नरहेको उनि बताउछन् ।

सिन्धुलीको पाटोमा दिएको मुआब्जाको रेसियो रामेछापमा मान्य नहुने राधाकृष्ण उप्रेती बताउछन् ।

प्रभावित क्षेत्रका केहि स्थानियको नाम समेत प्रकाशित नभएको प्रदेशसभा सदस्य रिता माझीले बताएकी छिन्। उनका अनुसार आयोजनाले प्रभावितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको बारेमा समेत वेवास्ता गरेको छ । डुवान क्षेत्रको स्थानियहरूको समेत सेयर रहनु पर्ने उनको माग रेहेको छ ।

वैज्ञानिक तरिकाले मुआब्जा निर्धारण हुने हुनाले ढुक्क रहन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्मा(गुरागांई)ले अनुरोध गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले गर्ने समन्वयकारी भूमिकामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग प्रति आफू सकरात्मक रहेको उनले बताए ।