एम्बुलेन्स खर्च पालिकाले बेहोर्नु पर्ने

रामेछाप १६ बैशाख

कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचारका लागि संचालित एम्बुलेन्सहरुको सबै खर्च (सञ्चालन, मेन्टिनेस, इन्स्योरेन्स, इन्सेन्टिभ) सम्बन्धित पालिकाबाट व्यहोर्नु पर्ने निर्णय जिल्ला स्थरिय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

भारत लगायत अन्य देशबाट जिल्लामा प्रवेश गर्ने मूल नाका सेलेघाटमा मन्थली न.पा.को संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा होल्डिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला स्थरिय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय जस्ताको त्यस्तै

१ यस जिल्लाको हालको कोभिड-१९ सेकमणको अवस्था, परीक्षण, परीक्षण नतिजा, आइसोलेसन तथा क्यारेन्टिन व्यवस्थापन तथा संकमण न्यूनिकरण सम्बन्धमा छलफल तथा पुनरावलोकन गरियो । गृह मन्त्रालयको च.नं. ३११३ मिति २०७८/०१/१४ को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को म.प.चै सं. ०३/०७८ मिति २०७८/०१/१३ को बैठकको निर्णय कार्यात्वयनको ना आए बमोजिम निर्णयमा उल्लेखित विषयहरु देहाय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

क) जिल्ला भित्रका विद्यालयहरुमा भौतिक उपस्थिति बाहेक सम्भव भएसम्म बैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन गर्ने/गराउने साथै सबै प्रकारका परीक्षा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने ।

ख) सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने/गराउने ।

ग) भारत लगायत अन्य देशबाट यस जिल्लामा प्रवेश गर्ने मूल नाका सेलेघाटमा मन्थली न.पा.को संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा होल्डिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने ।

घ) प्रकरण ‘ग’ बमोजिम भारत लगायत अन्य देशबाट स्थल तथा हवाई मार्गबाट जिल्लामा प्रवेश गर्ने विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरुले अनिवार्य रुपमा १० दिन होटल वा होम क्वारेन्टिन बसे/नबसेको सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित नगर पालिका तथा गाउँपालिका मार्फत आवश्यक समन्वय गरी DCCMC मा दैनिक प्रतिवेदन गर्ने ।

ङ) कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दै गई रहेको वर्तमान अवस्थामा अत्यावश्यक बस्तु, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त राख उद्योग बाणिज्य संघले आवश्यक समन्वय गर्ने र सो कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

च) कोभिड १९ संकमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सरकारी एवं गैर सरकारी संघ, संस्था, राजनीतिक दल, संचारकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला तथा आम नागरिकहरुलाई जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न र गराउन आवश्यक भूमिका खेल्न अनुरोध गर्ने ।

३. कोभिड-१९ संकमण नियन्त्रणका लागि PCR परीक्षणको दायरा बढाउने, जसमा कोभिड-१९ का लक्षण भएका सबै विरामीको PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था सबै पालिकाहरुको समन्वयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मिलाउने ।

४ जिल्लामा संचालित सबै एम्बुलेन्सहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत परिचालन गर्ने, जसको लागि १०० नम्बरमा सम्पर्क गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित एम्बुलेन्सको नम्बर, चालकको नाम तथा सम्पर्क नम्बर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सबै पालिकामा अनुरोध गरी पठाउने । उक्त एम्बुलेन्सहरु सञ्चालनका सबै खर्च (सञ्चालन, मेन्टिनेस, इन्स्योरेन्स, इन्सेन्टिभ) सम्बन्धित पालिकाबाट व्यहोर्ने ।

५ कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिएका विरामीको ओसार पसार गर्न मन्थली न.पा.को यस पूर्व तयार पारिएको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने र यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही पालिकाले व्यहोर्ने ।

६ कोभिड-१९ संकमण बढेको अवस्थामा जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्न तथा मुल्यवृद्धि गर्ने र खाद्य वस्तु लुकाउने लगायतका गैरकानूनी कृयाकलाप हुन तथा गर्न नदिन बजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी कानून बमोजिम कार्वाही गर्ने।

७ कोभिड-१९ संकमण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आ-आफ्नो क्षेत्रमा कोभिड-१९ नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने, बाहिरबाट आएका तथा संकमणको लक्षण भएका र संक्रमित माथि नियमित अनुगमन गरी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र यसको जानकारी स्वास्थ्य कार्यालयलाई गराउने ।

८. प्रत्येक पालिकाले शव व्यवस्थापनका लागि शव वाहनको व्यवस्था मिलाउने । पालिकासँग आफ्नै साधन नभएमा घटना वा पटकका आधारमा हुने गरी बजारमा उपलब्ध साधनसँग सम्झौता गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने साथै प्रत्येक पालिकाले कम्तिमा १ वटा कोभिडमैत्री एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने ।

९. माथि उल्लेखित नं. १ देखि ८ सम्मका निर्णय कार्यान्वयन सोही बुद्धामा तोकिएको निकायले गर्ने र यसलाई अन्य सबैले सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन भएको/नभएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने