११ असोज । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप ।
वातारण संरक्षण परियोजनाले यस वर्ष पनि पत्रकारिता तालिम संचालन गरेको छ । आजबाट आरम्भ भएको सो तालिम मन्थलीको जिएस होटलको तालिम हलमा संचालन भएको हो ।
तालिममा जिल्लामा रहेका मिडियाहाउस संवद्ध १० जना सहभागी रहेका छन् भने वातावरण संरक्षण परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बनाएका विभिन्न क्लबहरुका २४ सदस्य गरी कूल ३४ जनाको सहभागिता रहेको आयोजक संस्थाका कर्मचारी माधव ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त पत्रकारिता तालिमको सहजकर्ताको रुपमा जिल्लामा लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारत्रय टीकप्रसाद भट्ट, सौजन्यप्रसाद सत्याल र सुमित श्रेष्ठ रहेका छन् ।
तालिम आयोजक संस्था वातावरण संरक्षण परियोजना (इपिपि)ले यसलाई आधारभूत पत्रकारिता तालिम भनेको छ ।
गत वर्ष पनि यस परियोजनाले संचालन गरेको पत्रकारिता तालिम, तालिमका लागि मात्रै भएको र त्यसको उपलब्धी शुन्य प्रायः देखिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निषेधाज्ञाको धज्जी उडाइदै
गत असोज १ गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन लगायत होटल रेष्टुरेन्टहरु संचालनमा आएका छन् । यद्यपि पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलिनसकेको बेलाबेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा डिसिसिएमसीले जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय गत असोज १ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट जारी भएको सूचनाको बुँदा नं. १० को १०.२ मा प्रष्ट सँग लेखिएको छ–
‘सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन’ गर्न पाइने छैन ।
जिल्ला प्रशासनले यति प्रष्टसँग उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेपनि यस प्रकारको निषेधाज्ञालाई वातावरण संरक्षण परियोजनाले पालन गरेको छैन । यद्यपि तालिममा सुरक्षात्मक उपायको रुपमा सबैको मुखमा माक्स भने छुटेको छैन । तर तालिममा सहभागीहरुको बीचमा कुुनै सामाजिक दूरीको कायम भएको छैन ।
यस विषयमा रामेछाप जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा समेत यस कार्य वर्तमान सन्दर्भमा समय सान्दर्भिक नहुने बताउँछिन् । प्रतिक्रियाकै क्रममा उनी भन्छिन्, ‘सो तालिमको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । अहिलेको अवस्थामा हामीले कुनै तालिम, सभा, सम्मेलन तथा सेमिनार गर्न पाइँदैन ।’
यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस बारेमा कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन कडाइका साथ निर्देशन दिएको भएपनि वातावरण संरक्षण परियोजनाले त्यसको बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
