‘बोरो प्लेयर’ ले गरेको निराशाको ‘ह्याट्रिक !’

प्रस्तुत आलेख एकजना युवा पत्रकारको भनाइबाट शुरू गर्छु –‘अर्थमन्त्री त बरू पार्टीकै ‘राजनीतिक भट्टी’ मा खारिएर नेता बनेका इस्पाति व्यक्तिलाई बनाउनु पर्ने रहेछ । यसरी बाहिरबाट ‘हाइअर’ (बोलाएर) गरेर ल्याएकाहरूले कर्मकाण्डी सोच बाहेक ‘डास्टिक चेन्ज’ ल्याउने ह्याउ नराख्दा रहेछन् । यस अघिका दुईवटा बजेटहरू सामान्य समयमा आएका भए पनि यो २०७७÷०७८ को बजेट भने कोरोना महामारीबीच आएकाले जमिनी यथार्थमा टेकेर आउनु पर्दथ्यो । तर त्यो भने भएको देखिएन ।’

बास्तवमा ती युवा पत्रकारले धेरै कुरा उठाउन खोजेका थिए । जसलाई यो सानो लेखमा निम्न बुँदामा रही बुँदागत रूपमा उठाइनेछ ः
– नेपालमा पञ्चायत कालको कुरा छोडिदिउँ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि भने यताका सरकारहरूले परिवर्तित सोचमा रही बजेटको तर्जुमा गर्दा क्रमशः भरतमोहन अधिकारी नयाँ र यथार्थ कार्यक्रमका लागि, महेश आचार्य कर्मचारीलाई सुविधा दिनका लागि र डा.बाबुराम भट्टराई राज्यमा नयाँनयाँ कर उठाउने सन्दर्भका लागि व्यवहारिक अर्थमन्त्री भनेर कर्पोरेट व्यक्तिदेखि गाउँठाउँका लाटागाँडा जनताले समेत चिन्छन् ।
– जमिनी यथार्थलाई अनुभूत गरेर बजेट ल्याइएको भए अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक यातायात र पर्यटन यी ५ क्षेत्रलाई फोकस गरेर आहत भएका ठाउँमा राहतमुखी बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो । त्यसमा अर्थमन्त्री मार्फत् सरकार नराम्ररी चुकेको अवस्था छ ।

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बजेटका सवालमा सरकार चिप्लिएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालचाहिँ मध्यमार्गी बजेट भन्न रुचाउँछन् । महेश आचार्य अहिलेसम्म मौन छन् ।

– नेकपामा धेरै चतुर र व्यवहारिक अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि पिएम् ओलीका विश्वासपात्र भनेर ल्याइएका अर्थशास्त्रका बोरो खेलाडीले जसरी अघिल्ला दुई पुरातन बजेटकै लाइनमा यो कोभिड महामारीका बीच सामान्य राहत र सुधारका नाममा जुन बजेट ल्याए त्यसले अर्थशास्त्रका सामान्य विधि र विशेषताहरू बुझ्नेहरूलाई पनि चित्त नबुझेको स्थिति देखियो ।
– अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बजेटका सवालमा सरकार चिप्लिएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालचाहिँ मध्यमार्गी बजेट भन्न रुचाउँछन् । महेश आचार्य अहिलेसम्म मौन छन् । भरतमोहन अधिकारी बितेर गैसके भने डा.बाबुराम भट्टराईले चाहिँ बजेटलाई ‘क्यान्सरको उपचार गर्न झारफुक’ भन्ने व्यङ्ग्य शैलीको उपमा दिए ।
– उता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले चाहिँ –‘असामान्य अवस्थामा अएको सामान्य बजेट’ उनले अघि भने ‘कृषि र रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरुमा भने सरकारको महत्वाकांक्षा अलि पुगेन । यति हुँदाहुँदै पनि पालिका स्तरमा अस्पताल बनाउने कुराचाहिँ सकारात्मक छ तर त्यो चाँडो सम्पन्न हुनु प¥यो ।’ उनले समालोचनात्मक शैलीमा भनेका छन् ।

अहिले स्थिति प्रतिकूल भएपछि देश आउन पाउने उनीहरूको नागरिक हकलाई रोक्नु हुँदैन । यो सरकार ढिलोढिलो गरेर सके उनीहरूलाई उतै छेक्ने नसके बिस्तारै ल्याउने नीति अख्तियार गर्दैछ । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई त सरकारले प्लेन भाडा र क्वारेन्टिन खर्च पनि आफैँले व्यहोर्नु पर्ने कुरा बताइसकेको छ ।

– साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र बजेट बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन् –‘स्वास्थ्यमा कूल बजेटको ५ प्रतिशतलाई बढाएर ८ प्रतिशत पु¥याउँदैमा केही हुनेवाला छैन । ‘वित्तीय अपराध’का रुपमा रहेको सांसद विकास कोषलाई घटाएर पनि राखिराख्नुले चुनावी क्षेत्रमा कनिका छर्ने सरकारको नियत प्रष्ट देखिएको छ ।’
– अहिले जनसामान्यका चस्माले हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था डामाडोल छ । विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइलाई देश नफिर भन्न मिल्दैन । तिनीहरूले हिजो सजिलो समयमा देशका लागि रेमिट्यान्स पठाएर सहयोग गरे । अहिले स्थिति प्रतिकूल भएपछि देश आउन पाउने उनीहरूको नागरिक हकलाई रोक्नु हुँदैन । यो सरकार ढिलोढिलो गरेर सके उनीहरूलाई उतै छेक्ने नसके बिस्तारै ल्याउने नीति अख्तियार गर्दैछ । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई त सरकारले प्लेन भाडा र क्वारेन्टिन खर्च पनि आफैँले व्यहोर्नु पर्ने कुरा बताइसकेको छ ।

– भारतबाट अहिले दैनिक १० देखि २० हजारको संख्यामा नेपालीहरू देश भित्रिदैछन् । बर्खा लागेपछि त्यो संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । तिनीहरू यहाँ आएपछि बेरोजगार बन्छन् । खाद्यचक्रमा तिनीहरूको उपस्थितिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । देशले अधिकांशलाई काम दिने भनेकै कृषि, उद्योग र पर्यटनमा नै हो । २० औं लाख नेपालीलाई काम उब्जाएर दिन सक्ने सोच यो बजेटले गर्न सकेन ।

शिक्षाका सन्दर्भमा बालकोटा र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ भनेर शिक्षकका संघसंस्थाहरूले शिक्षक महासंघलाई दबाव दिएका थिए तर शिक्षक महासंघले सरकारलाई चर्को दबाव दिन नसकेकाले तिनीहरूको समस्या सम्बोधन भएन ।

– निम्न वर्गका जनतालाई काम दिने भनेको छ । निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका जनतालाई केही सम्बोधन भएको छैन । सहरका घरभाडा लगाएर खाने वर्गका मानिसहरू सरकारसँग यसअघि नै चिढिएका छन् । डेरावालहरू जो गाउँ गए ती फिरेका छैनन् । फिर्ने निश्चित पनि छैन । अनि जो सहरमै अडिएका छन् तिनीहरूले भाडा तिरेकै छैनन् । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने सहरी विद्रोहको थालनी नहोला भन्न सकिन्नँ ।
– शिक्षाका सन्दर्भमा बालकोटा र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ भनेर शिक्षकका संघसंस्थाहरूले शिक्षक महासंघलाई दबाव दिएका थिए तर शिक्षक महासंघले सरकारलाई चर्को दबाव दिन नसकेकाले तिनीहरूको समस्या सम्बोधन भएन । ६ हजारमा बालकोटाका शिक्षक र ८ हजारमा विद्यालय कर्मचारी काम गरिरहेका छन् ।

– सबै प्रकारका फजुल खर्च कटौती भनेको छ सरकारले । कोभिड महमारीका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यका कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नर्स÷डाक्टरहरू बाहेकका अन्य कर्मचारीका महँगी र पोसाक भत्ता बाहेक सबै भत्ताहरू काटिएका छन् ।
– यस्तो स्थितिमा चारैतिर विरोध भैरहे पनि ‘वित्तीय अपराध’ मानिएको सांसद विकास कोषलाई ६ करोडबाट घटाएर ४ करोड बनाई घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिइएको छ । सो कार्यक्रमका लागि विपक्षी दल काँग्रेसले विरोधमा आवाज उठाए पनि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताको प्रति विरोधमा सो कार्यक्रम यसपटक बजेट घटोत्तरी भई यथावत रहेको छ । जुनलाई जनताले मन पराएका छैनन् ।

हामी भारतको विरोध गर्दर्छौं तर उसले दुईदुईपटक राहतका प्याकेज ल्याइसकेको छ । लकडाउनमा जीवन धान्न र चुल्हो बाल्न मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयले तल्लो वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका जनता केही खुसी भएका छन् । यद्यपि त्यहाँका धेरै बेथितिहरू पनि सञ्चारमा आएका छन् ।

– बजेटले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र अपेक्षा गरेजस्तो सामुदायिक विद्यालयमा सुधार हुने लक्षण देखिँदैन । एकारित इसिडी र विद्यालय कर्मचारीजस्ता निरीह शैक्षिक जनशक्तिको मनोबल उठाउन सकिएन भने अर्कातिर आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोस्नका लागि स्वयम्सेवक शिक्षक राख्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ । जुन सर्वथा गलत मात्र नभई आफ्नो राजनीतिलाई बढाउने दुराशयपूर्ण कार्य समेत हो ।
– अहिलेको समयमा नेपालले राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ज्याला मजदुरी गरेर खानेलाई काम दिने । त्यो भन्दा माथिकालाई कम्तिमा पनि महिनाको ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिन सकेको भए केही सहयोग हुन्थ्यो । हामी भारतको विरोध गर्दर्छौं तर उसले दुईदुईपटक राहतका प्याकेज ल्याइसकेको छ । लकडाउनमा जीवन धान्न र चुल्हो बाल्न मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयले तल्लो वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका जनता केही खुसी भएका छन् । यद्यपि त्यहाँका धेरै बेथितिहरू पनि सञ्चारमा आएका छन् ।
– खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामति कर्मचारीको त्रँ कटौती गरेको छ । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाा जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालय स्रोतको रहेको छ । कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ।केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

अतः केही आसा जगाए पनि धेरै निराशा जगाउने खालको यो पुरातन शैलीको बजेटले कोभिड –१९ मा फँसेका गरिब, निमुखा, मजदुर, कामविहीन निम्न मध्यम वर्ग र काम खोसिएका मध्यम वर्ग पनि निराशाको भूमरीमा फँस्न पुगेका छन् ।

– निजामति मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा दाना खर्च आगमीआर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउने छन् । कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता,पोसाक भत्ता र स्थानइि भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता उत्तर खत्रीले बताएका छन् ।
अतः केही आसा जगाए पनि धेरै निराशा जगाउने खालको यो पुरातन शैलीको बजेटले कोभिड –१९ मा फँसेका गरिब, निमुखा, मजदुर, कामविहीन निम्न मध्यम वर्ग र काम खोसिएका मध्यम वर्ग पनि निराशाको भूमरीमा फँस्न पुगेका छन् ।

सरकारबाट घुमाइफिराइ सांसद विकास कोष, पानीजहाज, रेल, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र कहिल्यै पूरा नहुने मेचाम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ‘सेता हात्ती’ पाल्न नै बजेटको कनिका छरिएको छ । यस मानेमा बाहिरबाट ‘बोरो प्लेयर’ का रूपमा ल्याइएका अर्थशास्त्रका भेटरान् खेलाडी यो समेत गरी तीनपटक निराशाउन्मुख पारम्परिक बजेट ल्याउन ‘ह्याट्रिक’ गर्दै सफल भएका छन् । जनताको औंलो ठड्याई यहीँनेर हो ।

यसले भारत र तेस्रो मुलुकबाट सहलका हूल झैँ नेपाल फर्केर आउने २० औं लाख नेपालीलाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार दिन नसक्ने हो भने तिनीहरुले गर्ने विविध प्रकारका द्रोह÷विद्रोह र सामाजिक क्रान्तिले देशलाई कुन दिशातिर मोड्ला त्यो अहिले नै भन्नु छिटो हुनेछ ।

अहिले जनतालाई कोभिड –१९ बाट बँचाउने र राहत दिने खालको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि ‘राजनीतिक हुती’ भएकै त्यस्तो खम्भीर नेता चाहिन्थ्यो जसले ‘एडीबी, वल्र्डबैँङ्क र आइएम्एफ्’ को देखिने÷नदेखिने प्रतिनिधिका रुपमा हाम्रोजस्तो तन्नम देशमा मास्क लगाएर काम गरोस् अनि जनताको निरन्तर ढाड भाँचोस् । यस्तो चाहनाका लागि नेपाली जनताले गणतन्त्र पक्कै ल्याएका थिएनन् ।
यसले भारत र तेस्रो मुलुकबाट सहलका हूल झैँ नेपाल फर्केर आउने २० औं लाख नेपालीलाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार दिन नसक्ने हो भने तिनीहरुले गर्ने विविध प्रकारका द्रोह÷विद्रोह र सामाजिक क्रान्तिले देशलाई कुन दिशातिर मोड्ला त्यो अहिले नै भन्नु छिटो हुनेछ ।