विश्वमा कूल भू–भागको ३१ प्रतिशत भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा पनि कूल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत भाग वन क्षेत्रले ओगटेकोे छ । वन क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा पनि हो ।
वन क्षेत्र कृषि, उर्जा, स्वच्छ पानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत हो । जैविक विविधताको प्रचूर भण्डार वन क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । वन क्षेत्र बहुसंख्यक जनताको आय आर्जन र जीविकाको प्रमुख स्रोत हो । करिब ७० प्रतिशत इन्धन, झण्डै ४० प्रतिशत पशु आहारा र अन्य वातावरणीय सेवा वन क्षेत्रबाट उपलव्ध हुँदै आएको छ । वन क्षेत्रको गतिविधिबाट वर्षेनी प्रशस्त मात्रामा राजस्व प्राप्त भइरहेको छ ।
नेपालकोे समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रद्धती अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उदाहरणीय कार्य भएको छ । करिब २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुबाट करीव २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको कवुलियती वनबाट उक्त समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुगेको छ । हालसम्म करिब १ लाख १३ हजार १८५ हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गरी वन व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसले वन पैदावारको आपूर्ति र हरित उद्यम सञ्चालनमा मद्दत पुगेको छ । नेपालको कूल भू–भागमध्ये २३.३९ प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रको रुपमा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणको रुपमा रहेका छन् । नवीकरणीय वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको लागि वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित भएर यसको कार्यान्वयन गरेर वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ पर्ने काठ विदेशबाट आयात गर्ने कार्यको न्यूनिकरण हुँदै गइरहेको छ ।
नवीकरणीय वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको लागि वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित भएर यसको कार्यान्वयन गरेर वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ पर्ने काठ विदेशबाट आयात गर्ने कार्यको न्यूनिकरण हुँदै गइरहेको छ ।
जडिबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, उत्पादन र प्रशोधन समेतलाई आय आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकास गरी वनलाई वातावरणीय तथा पारिस्थितिकीय सेवा प्रवाहको हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण लिई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिहरु तथा दीगो रुपमा वन संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा उपयोग गर्दै कार्वन व्यापारमा नेपाल संलग्न हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यस्ता प्रशस्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि वन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । संरचनागत समस्याको कारण वन पैदावारको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । वन विस्तार, संरक्षण र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहवद्र्धक छैन ।
महत्व र प्राथमिकताको आधारमा पर्याप्त साधन र स्रोतको परिचालन वन क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जैविक विविधतामा विश्वको २५ औँ स्थानमा र एसियामा ११ औँ स्थानमा रहे पनि विभिन्न वनस्पति र जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् भने केही संकटापन्न छन् । बाढी, पहिरो, भूक्षय र पानीको स्रोतमा कम हुने समस्या बढी रहेको छ ।
हिमतालको विष्फोटनबाट जन, धन तथा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, वन पैदावारको अत्यधिक र अवैध संकलन, चोरी निकासी तथा वन्यजन्तुको अवैध शिकार र व्यापार समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नदीकटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित संकलन तथा निकासीबाट संरक्षण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ ।
मानव र वन्यजन्तु बीचको बढ्दो द्वन्द्व पनि निकै चुनौतिपूर्ण हुदैँ गएको छ । मिचाहा प्रजातिका कारण रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन र वन क्षेत्रको सुशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
जनसहभागिता र पहुँचको अभिवृद्धिबाट सरंक्षण र विकास मात्र प्रभावकारी हुँदैन, स्थानीय तहमा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना भई स्थानीय अर्थतन्त्र र अन्तत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ ।
यद्यपि, नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापनबाट साल, सल्लो, उत्तिस, चिलाउने कटुस आदि वन पैदावार ६ देखि ९ करोड घन क्यू.फिटसम्म कम्तिमा काठ दाउरा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएता पनि हाल करिव १ करोड घन क्यू.फिट मात्र काठ तथा दाउरा उत्पादन भएकोमा यसको उत्पादकत्व क्षमता र उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै विदेश निकासी प्रवद्र्धन गर्न उद्यत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
जनसहभागिता र पहुँचको अभिवृद्धिबाट सरंक्षण र विकास मात्र प्रभावकारी हुँदैन, स्थानीय तहमा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना भई स्थानीय अर्थतन्त्र र अन्तत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ । वन क्षेत्रको गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई लगानीको वातावरण तयार गरी प्रशस्त मात्रामा रोजगारी र आय आर्जन बढाई रोजगारीको लागि विदेशी गएकाहरुलाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, वन्यजन्तुको संरक्षण, उत्पादन र व्यवसायीकरण र पर्या–पर्यटनबाट आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । भू तथा जलाधारलाई एकीकृत गरी वन र कृषि दुबै क्षेत्रको आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।
वनस्पति स्रोतको वैज्ञानिक र व्यवसायिक प्रयोगबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सघाउ पु¥याएर संरक्षणको लागि थप साधन स्रोत आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
वनस्पति स्रोतको वैज्ञानिक र व्यवसायिक प्रयोगबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सघाउ पु¥याएर संरक्षणको लागि थप साधन स्रोत आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
उपलव्ध प्रचुर जैविक विविधताको संरक्षणबाट आय आर्जन र विश्व सम्पदा संरक्षणमा सघाउन सकिन्छ । वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गरेर अन्तराष्ट्रिय सहयोग आकर्षित गरी वन क्षेत्र र सो को हैसियत वृद्धि गरी कार्वन व्यापारको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय स्रोत साधन प्राप्त गर्दै विकास र संरक्षणलाई नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरेर परिपुरक रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
वन प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दै आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, सीप र क्षमता बढाएर दक्षता र थप प्रभावकारिता वृद्धि गरी वन क्षेत्रका मौजुदा संस्थाको पुनर्संरचना गरेर वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति प्रभावकारी बनाउदै समग्रमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा वन क्षेत्रले एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार भएर ठुलो योगदान दिन सक्छ ।
(लेखक अछामी, डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुलीमा रेन्जर पदमा कार्यरत छन्–प्रधान सम्पादक)
