गठबन्धनले मत बदर हुने सम्भावना

स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसहित सत्ता गठबन्धन बैंठकमा व्यस्थ छ । कतिवटा पालिका आफ्नो भागमा पार्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ सबै राजनीतिक पार्टीहरू भागदौडमा छन् । भागबण्डाकै कुरा नमिल्ला गठबन्धन टुट्ने होकी भन्ने आशंका सहजै सबैले गर्न थालेका छन् । गठबन्धन गरेकै भरमा गठबन्धनले सोचे जति, आँकलन गरे जति मत आउँछ र छलाङ मार्छन् भनेर सहजै भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धनले पठाएको प्रतिनिधिहरू कस्तो आउँछन् र अहिले गठबन्धन भए पनि यो गठबन्धनले दिगो सरकार र स्थानीय विकासमा पनि गठबन्धत भएर काम गर्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

खैर, गठबन्धन होला नहोला वा गठबन्धन पछि आउने जन प्रतिनिधिको एकतात्मक कार्य कहिलेसम्म रहला नरहला । त्यो भविष्यले नै बताउला । यता कुरा जोडौ मतको, बदर मतको । स्थानीय निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्ने हो भने चुनावी गठबन्धनको धेरै भन्दा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण काठमाडौं महानगरलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपा चुनावी गठबन्धन साथ २०७४ को स्थानीय चुनावमा मैदानमा उत्रिएको थियो । त्यहाँ एमालेका उम्मेदवारले नगरप्रमुख त जित्यो तर राप्रपाका नगर उपप्रमुखका उम्मेदवारले हार व्यहोर्नु प¥यो । चुनावी तालमेल अनुसार राप्रपाले सहयोग गरेको उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएर ५ वर्ष बिताए यता एमालेले सघाएको उपप्रमुखका उम्मेदवार राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठ पराजित भएर महानगरको बागडौरको सपना तुहाए ।

यसरी हेर्दा मतदाताले गठबन्धनको मर्म नबुझेको प्रष्ट देखिन्छ । दलीय गठबन्धनका अनुसार मतदाताले उपमेयरमा राप्रपालाई भोट दिनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । मतदाताले सूर्य चिन्हमा भोट दिए । जसको फलस्वरुप झन्डै १५ हजार मत सूर्य चिन्हमा गएका कारण बदर भएको थियो र राप्रपाका उम्मेदवारले हारेको थियो ।
स्थानीयतहको चुनाव २०७९ का लागि त्यस्तै गठबन्धनमा कुदेको ५ दलीय गठबन्धनले काठमाडौंको नतिजालाई भुल्न भने हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले गरेको गठबन्धनको मर्मलाई जनता सामु पु¥याउन नसके गठबन्धनको औचित्य देखिदैन । यो चुनावमा पनि मतपत्र बदरको घटना नहोला भन्न सकिन्न । मतपत्र बदर हुनुमा निर्वाचन आयोग मात्र जिम्मेवारी रहन्न । गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने राजनीतिक दलले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्न हुँदैन । आफ्नो दलको भोट बदर हुनबाट जोगाउनु दलकै जिम्मेवारी रहन्छ । चुनावी गठबन्धन नहुँदा भोट मात्रै मागेर पुग्थ्यो तर चुनावी गठबन्धन भयो भने राजनीतिक दलहरूले भोट मात्रै मागेर पुग्दैन । दलहरूले नमुना मत पत्रका साथ गाउँगाउँ टोलटोल अनि घरघर गएर गठबन्धनको औचित्य र आपूmले गरेको गठबन्धनको विश्वास दिलाउँदै सही तरिकाले भोट कहाँ कसरी हाल्ने भनेर आफ्ना मतदातालाई पनि बताउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा “हतारको काम लतरपतर” भन्ने उखानले न्याय पाउँछ । गठबन्धनको कुरा नमिल्दा र समयमै उम्मेदवार तय नहुँदा पनि मतपत्र बदर हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार पछि तय हुन्छ तर मत पत्र अगाडि नै छापिन्छ । चुनावमा उम्मेदवार नै नभएको दलहरूको समेत चुनावी चिन्ह सामेल हुनाले मतदातामा अन्यौलता छाउने प्रष्ट देखिन्छ ।

हुन त गठबन्धन मात्रै मत बदर हुनुको मुख्य कारण होइन । यदि मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भएमा, निर्वाचन सञ्चालन ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ अनुरुप मतदान चिह्न नभएमा, अर्थात उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा स्पष्ट मतदान चिन्ह नभएमा, मतपत्र धेरै खुम्चेर या च्यातिएर बुझ्न नसक्ने अवस्थामा भएमा, मतपत्र धमिलो या फोहोर भई मत बुझ्न वा ठम्याउन सक्ने अवस्थामा नभएमा, उम्मेदवारको निर्धारित चिह्न भन्दा बाहिर मत चिह्न भएमा, कुनै उम्मेदवारको चिह्न नभएको खाली ठाँउमा मत चिह्न भएमा, मतदान नगर्ने शर्तमा निर्वाचन अधिकृतलाई फिर्ता दिएको मतपत्र भएमा, एकभन्दा बढी उम्मेदवारको चिह्नमा मत चिह्न भएमा, निर्वाचन आयोगले तोकेको बाहेक अन्य कुनै मतपत्रमा मत खसाइएमा, मतपत्र यदि मतपेटिका भन्दा बाहिर पाइएमा, फर्जी मतपत्र पाइएमा पनि मतपत्र बदर हुने गर्दछ ।
हुन त निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा राम्रै खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि २४ करोड खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये ९ करोड मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालनका लागि खर्च गर्नेछ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षा अन्तर्गतको खर्चको खासै राम्रो नतिजा देखिदैन । निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षाको खर्चले सही नतिजा नदिदा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ ।

ठूलो संख्यामा मत बदर भइरहे पनि राजनीतिक दलले यो विषयमा खासै चासो देखाएको पाइदैन । दलहरूले राम्रोसँग मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिएको पाइदैन । पार्टीले आफ्नो संयन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने मत बदर स्वतः घट्नेछ । हुन त यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रष्ट थाहा छ । तर पनि दलहरू आ–आफ्नै पारामा भुलिरहेका छन् । दलहरूले घरदैलो कार्यक्रम गरे पनि मतदाता शिक्षा दिने विषयमा कुनै चासो नराखेका कारण पनि धेरै मत बदर हुने गरेको पाइन्छ । दलहरू घरदैलो त जान्छन् तर कसरी भोट होल्ने हो भनेर कुनै दलले सिकाउँदैनन् । दलहरूले यो पटक पनि मतदाता शिक्षामा ध्यान नपु¥याउने हो भने यो पटक पनि धेरै मत बदर हुने देखिन्छ ।
२०७४ सालमा भएको तीनै तहका चुनावमा धेरै मत बदर भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ दशमलव १८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो । त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो । प्रदेश सभा तर्फ ५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो। जुन १४.८१ प्रतिशत थियो । तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो ।
दलहरूको गठबन्धनले मात्रै जीत सुनिश्चित हुने देखिदैन । गठबन्धन गरेका दलहरूले मतदातालाई मतदान सिकाउन नसक्नुले गठबन्धनलाई ठुलो घाटा हुने देखिन्छ । दलहरू गठबन्धन त गर्छन् तर मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिन अल्छी गर्छन् । मतदाता शिक्षा दिन अल्छी गर्ने दलहरूले अब नयाँ मतदान प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । नयाँ युगसँगै नयाँ मतदान प्रणाली अपनाउने हो भने पनि मत बदर कम गर्न सकिन्छ । मत बदर कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले मत बदर रोकिने विज्ञहरूको समेत राय देखिन्छ । आधुनिक प्रविधि अर्थात् भोटिङ मेसिनको प्रयोगले मतदान थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।