चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले असंबैधानिक वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलेट्वीट गरेका छन् । उनको ट्वीट अनुसार- संविधानकाे भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाकाे बर्खिलाप कार्य भएकाे छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिंडकाे निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूकाे दुराशय स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै उनले फेसबुकमा समेत यस्तो लेखेका छन् :-
नेपालकाे संविधान सेवानिवृत चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले लेखेकाे हाेइन । याे त जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेकाे जगजाहेर नै छ । अनि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूकाे असंबैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानकाे भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाकाे बर्खिलाप कार्य भएकाे प्रष्ट हुन्छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिंडकाे निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूकाे दुराशय स्पष्ट पारेको छ । रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरूले संबैधानिक इजलाशले गरिरहेकाे सुनुवाईलाई प्रभावित गर्न जारी गरेकाे संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णत: गलत छ । कमसेकम सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाे मर्यादा र सम्मान अभिबृद्दि गर्न अवकाशकाे जीवनमा समेत सकारात्मक याेगदान गरेकाे ठहरिन्थ्याे हाेला ! सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्ताे क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमाे पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्राेत्साहन गर्दैन र ? संसारभरि अवकाशप्राप्त जजले फैसला सुनाउन खाजेकाे यस्ताे सायद कहींकतै देखिन्छ कि ?
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूहको प्रेश विज्ञप्ती
लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय
पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र
सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको
प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व,
सुशासन र विकास बातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी महसुस
गर्दछौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो
प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं
व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन
गरिएको पाइन्छ । दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्र वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको
लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।
स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार
आफूमा अन्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन
हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र
संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने
संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक
दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको
पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको
उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य
राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको
प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र
वर्तमान गतिरोधको अबस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु
श्री मीनबहादुर रायमाझी
श्री अनुपराज शर्मा
श्री कल्याण श्रेष्ठ
श्री सुशिला कार्की
