काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । खोप खरिद गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि कुल एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियोे ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विस्तार गर्दै विस्तृत व्यवस्था गरेको हो । बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खोपलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना महामारीका क्रममा सङ्क्रमितको उपचार गर्न अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कोरोना रहुञ्जेलसम्म ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क, कोरोना खोप निःशुल्क, स्वास्थ्यकर्मीका सेवासुविधा तथा सङ्ख्या वृद्धि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ हजार रुपियाँ यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि, सरुवा रोग अस्पताल निर्माणलगायतका कार्यक्रमसार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटमा कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नति र जनशक्ति विकास पनि प्राथमिकतामा पारिएको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने छ ।
यस्तै सरकारले कोरोना खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । आईसीयू तथा भेन्टिलेटर खरिदका लागि मात्र चार अर्ब छुट्याइएको छ । अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिइने छ । कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत भत्तासहित एकवर्षे करार सेवामा लिने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पतालसहित सबै प्रदेशमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने भएको छ । त्यसका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियो अस्पताल तथा ट्रान्सप्लान केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास अस्पताल, रामराज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि एक अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै २० जिल्लामा मातृ प्रतीक्षालय गृह र चार जिल्लामा टेस्टट्युब बेबी सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ । सरकारले कीर्तिपुरमा एक हजार पाँच सय बेडको सुपरस्पेस्यालिटी अस्पताल निर्माण गरिने र त्यहाँ मुटुरोग, पल्मोलोजीलगायतका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुने छ ।
यसैगरी ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप तथा महिलाको स्तन र पाठेघरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । सरकारले अर्को महìवपूर्ण घोषणा राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने भएको छ ।नेपाली नेटवर्कले लेखेको छ ।