काठमाडौं । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी सोमबहादुर थापा (नाम परिवर्तन) लाई कोभिड संक्रमण भएयता निरन्तर छातीमा समस्या आइरह्यो । पटकपटकको परीक्षणमा पनि समस्या पहिचान नभएपछि स्थानीय तनहुँ सेवा अस्पतालका चिकित्सकले काठमाडौं गएर छातीरोग विशेषज्ञबाट परामर्श लिन सुझाए ।
सोमबहादुरले सुनेका थिए, काठमाडौंमा सरकारी कर्मचारीलाई विशेष छुट दिएर उपचार छुट्टै अस्पताल छ । सोधीखोजी गर्दै मिनभवनस्थित सिभिल सर्भिस हस्पिटल पुगे । तर, उनले सुनेअनुसारको उपचार शुल्कमा छुट पाएनन् । बरु अन्य नागरिकसरह लामो लाइन बसेर घन्टौँ कुर्दै विशेषज्ञ भेट्नुपर्यो ।
उपचार शुल्कमा छुट हुने अपेक्षा बोकेर सोमबहादुरजस्ता धेरै बिरामी दिनहुँ सिभिल हस्पिटल आइपुग्छन् । तर, आफू सरकारी सेवामा भए पनि निजामती कर्मचारीसरह सुविधा नपाउँदा भारी मन लिएर फर्किन्छन् ।
निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको उपचारका लागि १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई तहका आधारमा उपचार शुल्क छुट दिइँदै आएको छ । अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा ४० र सोबाहेकका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । जुन कर्मचारीले अवकाशपछि पनि पाइरहेका छन् ।
नयाँ सर्जिकल भवन बनेसँगै अस्पतालमा ४२० शय्या सञ्चालन गर्ने अस्पतालको योजना छ । अहिले ३०० शय्या सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३० शय्या निजामती कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । ओटीको ३० प्रतिशत शय्या र अनलाइन टिकेटिङमा ५० प्रतिशत टिकट निजामती कर्मचारीकै लागि छुट्याइएको छ ।
तर, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारीको हकमा यो सुविधा छैन । संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीले जुनसुकै जिल्ला वा स्थानीय तहबाट आएर पनि सुविधा लिइरहेका छन् । स्थानीय तहमा नयाँ भर्ना गरिएका झन्डै ३५ हजार कर्मचारीमाथि यो विभेद हुनुको मुख्य कारण संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्नु नै रहेको अस्पतालको कर्मचारी संघका सचिव बिनोद पोख्रेल बताउँछन् ।
“हामीले पटकपटकको छलफलमा स्थानीयका कर्मचारीलाईसमेत यो सुविधामा समेटिनुपर्छ भनेर मुद्दा उठाएका छौँ, तर ऐन नै बाधक बनेको छ,” पोख्रेल भन्छन् ।
सरकारबाटै असहयोग !
स्थानीय तहका कर्मचारी सिभिल हस्पिटलको छुट तथा अन्य सेवाबाट वञ्चित हुनमा सरकारकै असहयोग मुख्य कारण भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विधाननिधी पौडेलको दाबी छ ।
“म कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लिएर आएपछि सातै प्रदेशमा सिभिल हस्पिटलको सेवा विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । सो प्रस्तावअनुसार प्रदेश र जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूमा सिभिल हस्पिटलले दिइरहेको छुट तथा सुविधा दिने र सेवा दिएबापत सिभिलले ती अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना रकम पठाउने योजना थियो,” उनले भने “हामीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा एक चरणमा छलफल पनि गरेका थियौँ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यस विषयलाई महत्व दिइएन योजनामा नै राखिएन ।”
कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेको रकम मात्रै परिचालन गर्ने हो भने सातै प्रदेशमा यो सुविधा विस्तार गर्न सकिने डा. पौडेलको दाबी छ । “स्थानीयका कर्मचारीहरू हाम्रो सुविधाबाट वञ्चित भइरहँदा दु:ख हामीलाई पनि लागेको छ, सरकारको तलब लिने सबैलाई सेवा दिन सकिन्छ तर सरकारकै तर्फबाट पर्याप्त सहयोग भइरहेको छैन,” डा. पौडेल गुनासो गर्छन् ।
ऐन नबन्दा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्यौलमा परेका छन् ।
तीन वर्षदेखि प्रक्रियामै छ ऐन !
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षको छलफलपछि २०७७ असार १५ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो ।
तर, दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै छ । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । पटकपटकको प्रयासमा पनि विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा आउन सकेको छैन । यो समाचार बाह्रखरिबाट साभार गरिएको हो ।
