खाँडादेवी गाउँपालिका भित्र अनुदान रकममा व्यापक अनियमितता

रामेछाप। खाँडादेवी गाउँपालिकामा सरकारी अनुदानमा ब्यापक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । गाउँपालिका भित्र बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले करोडौं रकम बिभिन्न शीषर्कमा अनुदान रकम बितरण गरेको थियो । अनुदान लिएका संस्था र फर्महरु यतिबेला अधिकांश बन्द भएको छ ।
अनुदान रकम दिदा आप्mना आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता छनौट हुँदा समस्या आएको नागरिकहरुको भनाई छ । अनुदान रकम दिदा बिषेश गरी पार्टीको कार्यकता हो होइन भनेर हेर्ने र नाता भित्रको मान्छे हो कि होइन भन्ने सोचका कारण सरकारले लगानी गरेको करोडौं रकम दुरुपयोग भएको स्थानीय दिपेश खत्रीले बताए ।
उनले भने “बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल रहदा र गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम तामाङ रहदा अधिकांश फर्महरुमा अनुदान रकम बितरण गरियो । अनुदान बितरण गर्नका लागि आप्mना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई उहाँहरुले फर्म दर्ता गर्न भने । उक्त फर्ममा एमालेका नेता कार्यकर्ता भन्दा अरु राखेनन् । बस्न खोज्दा पनि बस्न दिइएन । उनीहरुको उद्देश्य भनेको अनुदान रकम ल्याउने र खाने उद्देश्यले फर्म दर्ता भएको थियो, कृषि कार्य गर्ने होइन । अनि दिगो कसरी हुन्छ । जतिपनि फर्ममा अनुदान रकम दियो । ती सबै बन्द छन् । कुनै पनि फर्महरु सञ्चालनमा छैनन् । अनुदान रकम पूरा नआएसम्म बाख्रा राखे अनुदान पाए पछि बाख्रा बेच्ने काम गर्नेहरुले पैसा पनि पाएन । जसले माटोमा खेलेका छन् उनीहरुले पाएन । जो जनप्रतिनिधि छन् पार्टीको परिचित नेता कार्यकर्ता छन् । उनीहरुले अनुदान रकम पाए । त्यसरी बितरण गरिएको अनुदान सदुपयोग कसरी हुन्छ उनले भने ।”
त्यस्तै गरी स्थानीय बिनोद श्रेष्ठले भने– “अनुदान लिनका लागि फर्म खोले, जग्गा भाडामा लिए, अनुदान पाएपछि सबै छाडेर हिडे । मैले पनि जग्गा भाडामा दिएको थिए । पहिलो वर्षको भाडा दिए । त्यसपछि दिएन । कहिले बन्द गरे पत्तै छैन । हुने खानेहरुले पहूँचको भरमा पैसा खान फर्म खेले तर हामी जस्ता सर्वसाधरण भने झन् मर्कामा प¥यौ उनले भने ।”
गाउँपालिकाले अहिले अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै नदिने बताएको छ । कृषि पेशामा रहेको कृषकहरुलाई अनुदान दिन पर्ने ठाउँमा कार्यकर्तालाई खल्तीमा अनुदान दिदा अहिले असली कृषकलाई भने समस्या परेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले र कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा आनुदान ल्याएर फर्म सञ्चालन गरेकाहरूले केही समय अनुदान देखाउन फर्ममा बाख्रा, गाई र टनेलमा तरकारी खेती देखावटी गरेको भएपनि अहिले ती फर्म खाली भएका छन् भने टनेल बनमाराले भरिएका छन्।यसरी अनुदान प्राप्त गर्नेमा अधिकांश राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् भने तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । पालिकाको वडा नं ३ डफ्खामा बागमती प्रदेश सरकारको २५ लाख अनुदान र स्थानीयको लाखौं रुपैयाँ रहेको सित्खा कृषि विकास प्रा.लिले देखावटी बाख्रा पालन गरेर अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको हो।
एमाले नेता एवं वडाध्यक्ष पुष्कर कार्की, वडा सचिव तेजबहादुर श्रेष्ठ,एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि शम्भु श्रेष्ठ, एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटी सदस्य राजेश कार्की,हालका वडा सदस्य दुर्गा माझी र स्थानीय नेता भिम श्रेष्ठलगायतको संलग्नतामा खोलिएको उक्त प्रा.लिले स्थानीय स्तरमै पाइने लोकल प्रजातीका बाख्रा राखेर फर्म सञ्चालन गरेका थिए ।केहि समय बाख्रा राखेको भएपनि हाल फर्ममा बाख्रा छैनन् ।
राज्यको अनुदान नलिइ व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालित कृषि फर्महरूले भने राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् । अनुदान लिएका फर्महरु सित्खा पुल तरेपछि भिरपानी जाने बाटो वरपर मात्र दर्जनौं छन् तर सबै अनुदान पश्चात बन्द छ ।यस बारेमा पालिकासँग जानकारी लिंदा पालिकासँग अनुदान फिर्ता गराउने अधिकार नभएको र कानुनी प्रक्रियाको लागि जानकारी गराउने पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बाताए ।
श्रेष्ठले भने– “अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको छ । राम्रो भएको छ भन्न मिल्दैन । दुरुपयोग भएको छ भनेर हामीले कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । हामीले गाउँपालिकाबाट केहि गर्ने अवस्था छैन । अनुदान बितरण र अनुगमन फितलो हुँदा यस्तो समस्या देखा परेको हो । हामी उक्त रकम न फिर्ता गराउन सक्छौं न कारवाही गर्न सक्छौं । अनुदान दिने समयमा बिचार गर्दा यो समस्या आएको हो । यस भन्दा अघि अनुदानमा दिएको रकम दुरुपयोग भएको देखेर आपूmले यस वर्षदेखि अनुदान रकम नदिने निर्णय गरेको बताए ।”
अनुदान दिएर कहिले पनि कृषकले प्रगति नगर्ने र अनुदान खेर जाने हुनाले पालिकाले यो सेवा बन्द गरेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । अनुदानको नाममा राज्यले लगानी गरेर करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैं भएको श्रेष्ठको तर्क छ । राज्यले अनुदानको नाममा लगानी गरेको करोडौं रुपैयाँ अनुगमन र निगरानीका साथै अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कडाई नगर्ने हो भने बर्सेनी राज्यको लगानीको कुनै औचित्य देखिदैन ।