काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग झन् झन् पंगु हुँदै गएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।
यी तीनवटै विभागलाई प्रभावकारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको बताइएको थियो । तर, यतिबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग त उजुरीमा मोलमोलाई गर्ने अखडा बनाइएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको बारेमा नेपाल विश्वमै बदनाम भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा यो देशको सरकार सम्हाल्ने कुनै पनि पार्टी र कर्मचारीतन्त्र छैन ।
नेता र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा भोलि आफैंमाथि छानबिन हुनसक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा सकारात्मक हुने अवस्था छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको दायरा ब्यापक छ । यो विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने जो कसैलाई पनि छानबिन गर्नसक्छ । तर, त्यो विभागको संरचना नै यस्तो छ कि त्यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण एकाध गुण्डानाइके र रिसइबी साँध्न परेका पहुँच विहीन नागरिकका उजुरीमा छानबिनको बहानामा मोलमोलाई गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नेपाल सरकरको सहसचिव हुन्छ । सहसचिवले भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीदेखि सचिव र नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । सचिव बढुवा गर्नेदेखि राम्रो मन्त्रालयमा सरुवा हुने लोभ सहसचिवमा हुन्छ ।
मन्त्रीदेखि नेता र सचिवको सम्पत्ति छानबिन गर्दा बढुवा नहुने र आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा समेत नहुने भएकाले कुनै पनि महानिर्देशक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा बस्न रुचाउँदैनन् । २०६८ मा स्थापना भएको विभागमा अहिलेसम्म १० महानिर्देशक आए । तर, लामो समय टिकेका भनेका जीवनप्रकाश सिटौलामात्र हुन् ।
स्रोतका अनुसार विभागमा दुई जनाको असुली सिन्डिकेट छ, उपसचिव विनोद लामिछाने र नायबसुब्बा प्रकाश सापकोटा । लामिछाने विभागमा ५ बर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन् । उनको काम नै उजुरीमा मोलमोलाई गर्ने हो । उ
नले विभागमा बसेर भ्रष्टाचार गरी दसौैं करोड रुपैयाँ कालोधन आर्जन गरी विभिन्न नातेदारहरुको नाममा जग्गादेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको स्रोत बताउँछ । उपसचिव लामिछानेकै सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन पहिला गर्नुपर्ने विभागमा उनले प्रकाश सापकोटालाई उजुरी हेर्न राखेका छन् । सापकोटाको काम पनि लामिछानेको योजना अनुसार उजुरीमा बार्गेनिङ गर्ने हो । विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रकाश सापकोटाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि उनले घुस खुवाएर सरुवा बदर गराएका छन् ।
विनोद लामिछाने र प्रकाश सापकोटाको मोलमोलाईमा डिष्टर्ब गरेपछि अख्तियारबाट निलम्बनमा परेका उपसचिव तेजप्रसाद प्रसाई मुद्दा जितेर पुनः सम्पत्ति शुद्धिकरणमै फर्किएका छन् । प्रसाई पुनः विभागमै आएपछि लामिछाने, प्रसाई र सापकोटाबीच एकले अर्कालाई छिर्के हान्ने खेल विभागमा भइरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट अमेरिकादेखि विश्वका सबै देश घुमिसकेका उपसचिव लामिछानेले प्रसाईलाई पन्छाउन साम दाम सबै प्रयोग गरी रहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो लुछाचुँडीमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई रमिते बनिरहेका छन् । चावहिल मालपोत कार्यालयको प्रमुख हुँदा गोठाटारको सयौं रोपनी जग्गा दायाँबायाँ गरी करोडौं घुस लिएपछि उनी बद्नाम भएका थिए ।
तर, यातायात ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको भनी चर्चामा आएका भट्टराई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा असफल सावित भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सहृद घिमिरेदेखि नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेजका लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सूर्यबहादुर केसीलगायतको उजुरीमा मोलमोलाई गर्ने काम लामिछाने र सापकोटाले गरेका छन् । रुपनारायण भट्टराई आएपछि ४ सय ५८ उजुरी तामेलीमा हालिएका छन् ।
लामिछाने र सापकोटाले मोलमोलाई गरेका उजुरी तामेलीमा हाल्नेमा सीमित भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा प्रहरी शाखा पनि छ । जसको प्रमुख एसपी प्रकाश रानाभाट छन् । उनले उजुरीमा बार्गेनिङ गरेको सूचना महानिर्देशक भट्टराईले थाहा पाएर पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
एसपी रानाभाटले प्रहरीको एक टोली बनाएर उजुरीमा मोलमोलाई गर्ने गरेका छन् । उजुरीमा मोलमोलाई गरेको थाहा पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई ३ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सरुवा तयारी गरेको छ ।
रानाभाट असईबाट आएका हुन् । उनले कर्मचारी प्रशासनमा हुँदा सिपाही हवल्दारको सरुवा गर्दा समेत घुस लिने गरेको आरोप छ । सुरेश काफ्ले जस्ता क्षमतावानहरुलाई बढुवा नगरी कार्यक्षमतासून्य घुसमा लिप्त हुने रानाभाटलाई एसपी बढुवा गरिएकोमा असन्तुष्टी छाएको थियो । जागिर अवधि धेरै नभएका उनी जतिसक्दो असुलीमा लिप्त हुँदै आएका छन् । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )
