साउन २३, काठमाडौं । सरकारले विगतमा सञ्चालनमा रहेका तर विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि पहल थालेको छ । सरकारको साधन तथा स्रोतको लगानी भएको, ठूलो भौतिक पूर्वाधारसमेत रहेका उद्योग तथा प्रतिष्ठान विभिन्न कारणले वन्द भई रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत कारखाना बन्द अवस्थामा छन् । उद्योग बन्द हुँदा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत वन्द भई रुग्ण भएका उद्योग विभिन्न मोडालिटी तय गरी सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययनसमेत गरेको छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले समेत वन्द भएको उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गराउनु भएको थियो । यस्तै वर्तमान उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले समेत त्यस सम्बन्धमा आवश्यक चासोका साथ काम गरिरहनु भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते वसेको बैठकले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको सयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनः निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुभाव दिन पूर्वसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिले कुन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन सकिँदैन तथा कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई आवश्यक सुभाव दिनेछ । सोही सुभावका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
रोजगारीको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरताका लागिसमेत बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुन गर्दै बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उपयुत्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियावाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सामान्य सुधार तथा व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि केही उद्योग एकाध महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने सामग्रीमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ठूलो धनराशी विदेशिनबाट रोकिने छ । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै बन्द भएको हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालेको थियो । भण्डै बन्द हुन लागेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्दा विपद्को समयमा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छ ।
स्यानिटाइजर, सिटामोल जस्ता सामग्री नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरिरहेको छ । लकडाउनमा सो उद्योगले उत्पादन गरेको स्यानिटाइजर अन्य उद्योगको भन्दा गुणस्तरीय रहेको छ । यस्तै सरकारले कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रशोधन गर्ने उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगको विकासका लागिसमेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि एकल सेवा विन्दु केन्दलाई विशेष क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै चालु आवमा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको राससले समाचार लेखेको छ ।
