८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक’
बुधबार संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेकाे काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवेदक र राष्ट्रपति सीडीओ जस्तो हुनुभयो । तोक लगाइदिनुभयो । यो इजलासले आजको मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगत गर्न गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पनि अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद भंग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दै त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटा धारा ७६ मात्र छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ’ उनले भने । अनलाईन खबरले लेखेको छ ।
