९ भदौ
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३ जना धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
सोमबार जिल्ला अदालत, चितवनका न्यायधीश हेमन्तप्रकाश रावलको इजलासले आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको कसूरमा धरौटी लिएर तीनै जनालाई छाड्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत चितवनका रजिष्टार रुद्रमणि गिरीले लामिछानेलाई ५ लाख , सञ्चारकर्मी युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब उहाँहरुले धरौटी बुझाएपछि थुनामुक्त गरिनेछ ।’
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले १० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर आइतबार रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन सोही दिन सकेर जिल्ला अदालत, चितवनमा आत्महत्या दुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
तर, नर्स कार्कीको मात्रै बयान सकिएकाले तीनै जनालाई हिरासतमै राखियो । लामिछाने र कडेँलको बयान सोमबार सकिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी लामिछाने प्रस्तोता रहेको ‘सिधा कुरा जनतासँग’का पूर्वसंवाददाता हुन् । हालै न्यूज २४ छाडेर उनी माउन्टेन टेलिभिजमा कार्यरत् थिए । उनी २० साउनमा चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
आत्महत्या गर्नुपूर्व उनले लामिछाने, कँडेल र कार्कीका कारण आफू मर्न बाध्य भएको भन्दै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियो बाहिरिएपछि प्रहरीले ३० साउनमा तीनैजनालाई पक्राउ गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ अनुसार लगाइएको आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूर प्रमाणित भए ५० हजारसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म जेल वा दुवै हुन सक्छ । तर, जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
रवि लामिछानेले पुडासैनी मृत्युबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न नपाउने
शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दरुत्साहनको मुद्दा खेपिरहेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न नपाउने भएका छन् ।
जिल्ला अदालत चितवनमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग ५ लाख, युवराज कँडेलसँग ३ लाख धरौटी माग गरेको छ । अर्की अभियुक्त अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।
साथै रवि र युवराजलाई यो मुद्दाबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न समेत रोक लगाएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाका अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, अभियुक्त, वकिल, मुद्दाका पक्षहरुसँग टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन, फेसबुक लाइभ, ट्वीटर लगायतमा विचार र प्रतिक्रिया दिन रोक लगाइएको छ ।
साभार : onlinekhabar
