काठमाडौँ । गृहमन्त्री र गृह सचिवले बुझ्ने गरेको सुराकी परिचालन खर्च प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार (आज) बसेको बैठकले उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो ।
गृहमन्त्री र गृह सचिवले विगत ३२ वर्षदेखि आफू खुसी गर्दै आएको उक्त खर्च आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै रकम बुझेको देखिन्छ । नवनियुक्त गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त परिचालनको खर्च खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरेको हो ।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटवारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रूपमा बुझ्दै आएको रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत जानकारी गराउने गरिएको थिएन ।
जस कारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमशस् ५० हजार र २० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको डाटामा देखिन्छ ।
