काठमाडौँ । संवैधानिक निकाय, तीन तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले नियमित लेखा परीक्षण गर्ने तथा देखिएको बेरुजु घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निकायमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले लेखा परीक्षणमार्फत सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप गम्भीर हुन बताए।
बेजुरु घटाउन सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा सचेतनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सबल राख्न महालेखाले दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिबिचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्दै बेरुजु फर्स्योट समितिको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने उनी बताउँछन्। सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र बेरुजु समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, उनले भने।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायले लेखा परीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, ‘वित्तीय सुशासन कायम राख्न सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको जिम्मेवारी हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल बक्यौता लेखा परीक्षण, जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षण, वातावरणीय लेखा परीक्षण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखा परीक्षण, संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण र औचित्यमूलक लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ। यसका लागि वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार काम अघि बढाइएको जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु. सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाखबराबर छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रु. पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी हालसम्मको बेरुजु रु. १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडबराबर पुगिसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्र रु. ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखबराबर बेरुजु थपिएको छ।
त्यस अवसरमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो। न्यून बेरुजु रहेका प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा पालिका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। रासस
