३ असोज,
काठमाडौं, असोज ३ । २००७ सालमै संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने बहस चलेको थियो । त्यसको ठिक ६५ वर्ष पछि संविधानभाबाटै संविधान निमार्ण भई कार्यान्वयनमा छ । जनताले जनताको लागि जनताद्वारा नै संविधानसभाबाट बनाइएका विश्वको संविधानहरुमा फ्रान्सको संविधान पहिलो थियो भने नेपाल कान्छो बन्यो पनि ।
चार वर्षे शिशु अवस्था पार गर्दै गरेको संविधानले थुप्रै नयाँ व्यवस्था गर्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनदेखि दबाब समूहका स्वार्थहरुलाई समेत केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ । राणा शासनको अन्त्यदेखि तत्कालीन विद्रोही नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बारेमा बहस छेड्यो । त्यसपछिका समयमा विभिन्न आयोग तथा निकायहरुबाट संविधान बनाएर लागु गर्ने काम भए । ००७ पछि प्रजातन्त्र, पन्चायत हुँदै मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो ।
मलुकमा नयाँखालको द्वन्द्वको सुरुवात भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो । माओवादीले राखेको मागहरुमध्ये एउटा थियो– संविधानसभाबाट संविधान । माओवादी द्वन्द्व जारी रहँदा रहँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहाले शासन सत्ता हातमा लिए । तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सहितका सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति पश्चात राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा जान तयार हुने जगको रुपमा संविधानसभाबाट बनाउने संविधान बन्यो । २०६३ साल मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत भएपछि संविधानसभाको निर्वाचनका लागि थप वातावरण बन्दै गएको थियो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । सोही अन्तरिम संविधानले संविधासभा निर्वाचनको सुनिश्चिता प्रदान गर्दै मुलुकलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख गरायो । २०६४ सालमा सोही संविधानको व्यवस्था अनुसार चैत्र २८ गते पहिलो पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेष्ठ १५ गते अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दै मलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो । त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि प्रक्रियाहरु प्रारम्भ भए ।
२ वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले पटक पटक म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्याउँदा समेत संविधानका विषय वस्तुमा दलहरुबीच सहमति बन्न सकेन । अन्ततः २०६९ साल जेष्ठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो र संविधान बन्न सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी संविधानसभामा निकै बलशाली थियो । कांग्रेस र तत्कालीन एमाले रक्षात्मक अवस्थामा थिए भने मधेश केन्द्रीत दलको उपस्थीति पनि बलियो नै थियो । मधेश विद्रोहबाट आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा अहिलेका प्रायः सबै मधेश केन्द्रीत दलका नेता थिए । जुन शक्तिले मधेशमा गरेको आन्दोलनले अन्तरीम संविधानमा संघीय शासन व्यवस्थामा जाने गरी संशोधन गराएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बहस चल्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दलहरुकै आग्रहमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो सरकारले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमालेले दुई तिहाई मतका साथ संविधानसभामा पकड जमाए । नयाँ सरकार गठनको पहिलो शर्त संविधान निर्माणलाई बनाएर दुई दलले कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाए । मधेश केन्द्रीत दलको संविधानसभामा दर्बिलो उपस्थिति हुन सकेन । बरु व्यवस्थाकै विरुद्ध रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको उपस्थिति बलियो बन्यो । राप्रपा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी बन्यो ।
चार वर्षका लागि निर्वाचित भए पनि दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने संकल्प दलहरुले गरे र सोही अनुसार संविधान निर्माण गर्ने समितिहरुमा दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै राखियो ।
२०७२ साल जेष्ठ २५ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकिकृत मओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रदेश संख्या, सिमाना, शासकीय स्वरुप लगायतका १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सुनिश्चितता भयो । संविधानसभामा तत्काल कायम रहेको ५ सय ९८ सभासदमध्ये संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा ५ सय ३२ सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ५ सय ७ ले संविधानको पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरे भने ३१ दल रहेको संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक १ स्वतन्त्रसहित १० मधेश केन्द्रीत दलले संविधानसभा बहिस्कार गरे ।
विधि, प्रक्रिया पुर्याउँदै अन्ततः असोज ३ गते संविधानसभा बैठकलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए ।
