८, पुस,
काठमाडौं गाउँगाउँमा सिंहदरवारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा व्याक रुपमा अनियमितता भएको भन्दै सर्वसाधारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहमा काम कारवाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पु¥याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गरेको बताउनुभयो ।
आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५÷७६ मा पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कूल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उहाँले एक हजार ६०० उजुरीको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा भएको उजुरीलाई नै आधार मानेर आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले संक्रमणकाल, ऐन नियम संशोधन र नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था तथा प्रक्रियागत त्रुटी र कर्मचारी अभावका कारण समस्या देखाउने गरेका छन् । आयोगका प्रमुख घिमिरे भन्नुहुन्छ, “आयोग निर्मम प्रहार गर्नका लागि उत्सुक छ, संक्रमणकाल भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिता स्थापित हुनुपर्छ ।” “स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर धेरै उजुरी गर्नुको अर्थ जनताले बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामी बुझ्छौँ, भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि गर्नुपर्छ तर यो कुरा सत्य हो की पाँच हजार उजुरी बढेकै हो”, आयोगका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भन्नुभयो ।
अख्तियारका अनुसार गत २०७४/७५ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १९४ मुद्दा दायर गरेको थियो । आव २०७५ /७६ मा ३५१ मुद्दा दर्ता गरेर २९ वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ताको इतिहास रचेको थियो । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा गाउँपालिकाको विरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौ उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उजुरी छानबिन गर्ने काम भइरहेको र कतिपय शकास्पद कागतजात समेत मगाएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
