माघ ५,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अर्न्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
विधेयकमा गलत मनशाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिबाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिबाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गर्नुभएको हो ।
२५ ५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौँ क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘जरिबाना यति नै भनेर अङ्क नतोकौँ तर अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ । यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ ।’
बाँस्कोटाले मुद्दाहरुको छानबिन र जरिबाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आचारसंहिता उलङ्घनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
‘मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ । त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ । खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यावसायिक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालति निरुपणको विषय बन्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
बाँस्कोटाले काउन्सिलको हकमा अथाश शक्तिकेन्द्र गर्न नहुनेमा जोड समेत दिनुभएको छ । अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जति पनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बास्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
मिडिया आफैँमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयुज’ नहोस भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यावसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै बास्कोटाले न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ ।
