चैत २९,
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विकास कोष राख्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। कोभिड–१९ को जोखिम र देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारेमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले आफूलाई संसद विकास कोषको विपक्षमा उभ्याएका हुन्।
उनले कोभिड–१९ को जोखिमसँग जुध्नका लागि तत्कालै संसद विकास कोषको रकम रोक्न पनि सरकारसँग अपिल गरेका छन्। मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, सांसद विकास कोष आवश्यक छैन, मात्र होइन अनुचित छु, उनले भनेका छन्, अहिले कोभिड–१९ को संकटको सन्दर्भमा यसको खर्च नभएको रकम (ज्यादै कम मात्र खर्च भएको होला) कोभिड–१९ कोषमा राखौं। अबदेखि यो शीर्षकमा बजेट नराखौं । यो सही छ,निर्णय गरिहालौं।
सहमितको सरकार बेतुकको कुरा
नेता श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले उठाउँदै आएको सहमतिको सरकारको प्रसंगलाई बेतुकको संज्ञा दिएका छन्। उनले सरकारको सारा शक्ति कोभिड–१९ विरुद्ध लागेको बेला मध्यावधि चुनाव र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बेतुकका लज्जास्पद कुरा भनेका छन्।
यतिबेला मध्यावधि चुनाव वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बेतुकका लज्जास्पद कुरा हुन्। त्यसको कुनै अर्थ छैन, उनले भने, तर कोभिड–१९ माथि विजय प्राप्त गर्न त्यसमा केन्द्रत छलफलप्रति भने आँखा चिम्लनु हुँदैन।
पार्टीभित्र वा बाहिरका सकारात्मक छलफलले संकट समाधानमा योगदान गर्नेछ। सबै शक्तिसँग समन्वय जरूरी नेता श्रेष्ठले अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिबीच बलियो सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले सबै राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिसँग समन्यव अहिले जरूरी भइसकेको स्मरण गराएका छ्न।
वर्तमान राष्ट्रिय संकटको सन्दर्भमा प्रमुख विपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरुसँग सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक छु, उनले जोड दिँदै भनेका छन्, त्यसैले उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यस्तो बैठकको आयोजना गरेको पनि थियो। त्यसलाई नियमितता दिनु उपयुक्त हुन्छ।
सुझाव लिन र निर्णयहरुको औपचारिक जानाकारी लिन
नेता श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्धको अहिलेको तनावमा सरकारी संयन्त्रहरुले पूरा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विपद् ऐन २०७४ मा ब्यवस्था गरिएको विपक्षी दलको नेता र मुख्यमन्त्रीहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय परिषद पनि क्रियाशील भएकै होलाु, उनले आशंकायुक्त शैलीमा भनेका छन्,ुगृहमन्त्री नेतृत्वको कार्यकारी समितिले पनि प्रभावकारीरुपमा काम गरेकै होला।यस्तै विपद्का निम्ति हुन् ती।
