वैशाख,११
प्रधानमन्त्रीले पार्टीका शीर्ष नेता र निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग यस विषयमा छलफल पनि थालेका छन्। बिहीबार बिहानै उनले पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि भेट गरेका छन्। संभवत: आजै साँझसम्ममा अध्यादेश फिर्ता हुनसक्ने नेकपाका एक नेताले बताए ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ‘ख’मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि बिहीबार नै केही कानुन व्यवसायीलाई अध्यादेश फिर्ता लिने बारे छलफल गरेको छ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए। अध्यादेश लगत्तै समाजवादी र राजपाबीच बुधबार एकता भइसकेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधनगर्ने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।ईकान्तिपुरले लेखेकोछ ।
