राज्य क्रमशः हारिरहेछ

बुझ्ने मानिसहरू भन्थे –‘अप्ठ्यारोमा राज्यतत्व असाध्यै क्रूर हुन्छ’ यो कुरामा पहिले विश्वास लाग्दैनथ्यो । राज्यलाई अभिभावकको भूमिकामा हितैसी देख्ने गरिन्थ्यो । संसारका कतिपय राज्यहरू ‘रामराज्य’ कै भूमिकामा समेत छन् । खोजीपसे कतिपय राज्यहरू ‘रावण राज्य’का परिचयमै पनि होलान् ।

तर यसपालि माथिको भनाइ सोरैआना सत्य लाग्न थाल्यो । गाउँघरमा सामान्य जीवनयापन गर्ने गरिब र दुखीहरूका मुखबाट यस्ता कुरा सुनिन थालिएको छ । कोरोनाजस्तो महामारी हाम्रोजस्तो देशका लागि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने मामलामा ‘के निहूँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ भैरहेको छ ।
मध्य कोरोनाको महामारीमा अर्थमन्त्रीले असारका केही हप्ता करदातालाई कर तिर्नका लागि लकडाउन केही खुकुलोझैँ बनाइदिएका थिए । सो समयमा जनतालाई खानेलाउने कुरा छ कि छैन, राहतको आवश्यकता छ कि भन्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै सरकारलाई करको मात्र दरकार रहेको रहेछ भन्ने तर्क पनि उठेथ्यो ।

बजेटमा राहतका कुनै देखिने काम गरेनन् –अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाले । बिजुली गाडीको कर बढाए तर आफ्नो नातिले खाने विदेशी चकलेटमा भने घटाए । पुस्तकमा लागेको कर उस्तै छ बिलासिताका वस्तुमा भने छुट दिए । यसरी अलोच्य भएर सरकारबाट बाहिरिँदा जनताले उति बिस्मात गरेनन् ।

कतिपय मानिसहरूले सरकारलाई नयाँ नामकरण गरेर ‘करकार’ पनि भन्ने गरे । गरिखाने जनताहरू भोकभोकै मर्दा सरकारले रत्तिभर सुनेन । स्थानीय निकायले सकेको मद्दत गरे । कतिपय परोपकारी संघसंस्थाले सकेको मद्दत गरेर मानिसहरू बँचाए ।
अहिले फेरि सरकार कोरोना उपचारका मामलामा हात उठाएर पछि सरेको छ । पहिले ‘बेहोस् नभई अस्पताल नआऊ’ भन्यो जनताले माने । फेरि ‘सामान्य अवस्था हुँदा घरमै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस भन्यो’ त्यो पनि जनताले माने ।

हुँदाहुँदा अहिले आएर सरकार जनताको संंवैधानिक स्वास्थ्योपचारको हक विरुद्ध गएर ‘कोरोना लागेर बाँच्न मन लागे आफैँ उपचार गरेर बाँच नत्र मर’ भन्छ भने जनताले अब सरकारले भनेका सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन् ‘सरकार जनताको उपचार गर्न सक्दिनँ भन्छ भने जनताले पनि कर तिर्न सक्दैनौ भने भने नि ।’ यी अभिव्यक्तिले मुलुक मुठभेडतर्फ अघि बढेको भान हुन थाल्यो ।

सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क पिसिआर् परीक्षणमा गरेको आदेश बर्खिलाप गरेर सरकार अब सरकारी पदासिन व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधिहरू र पावरवाला मानिसहरू भन्दाबाहेक गरिब, दुखी, पछि पारिएका जनता र छेउ लागेका मानिसलाई ‘सके बाँच नसके मर’को शैलीमा उर्दी फर्मान गरिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक सरकारले देखाउने राजनीतिक चरित्र पक्कै होइन ।
अहिले सरकार विपक्षी त परै जाओस् आफ्नै शुभेच्छुक र भोटरहरूबाट समेत पाँडे गालीको सिकार भैरहेको छ । ‘दुई तिहाइ नजिकको सरकार यतिको निकम्मा होला भन्ने लागेको थिएन ’ –संघीय समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्य हाकाहाकी नै भन्छन् ।

‘के यी सरकारका सदस्यले पाँच वर्षमा चुनाव फेस गर्नु पर्दैन । जनताले अहिले सबै कुरा मनमा लिइरहेका छन् । उपयुक्त समयमा पाइपाइ हिसाब गर्ने छन् ।’ –त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्रा तथा लेखक विधान आचार्य आफ्नो रोश प्रकट गर्दछन् ।

देखाउनलाई चुनावबाट जनताले चुनेको सरकार छ । करिब तीसौ हजारका संख्यामा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा शासनका लागि बलियो सरकार छ । अनि जनताले चाहिँ महामारीमा उपचारै नपाएर मर्नु पर्ने भए केका लागि सरकार पालिरहनु ? कर तिर्नका लागि ? बेथितिका लागि ? अराजकताका लागि ? या आफ्नै मृत्युको ल्याप्चे आफैँ लगाउनका लागि ! यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ !

स्रोतहरूले भन्छन् –‘सरकारको ढुकुटीमा अझै सवा २ खर्ब रूपैयाँ छ । कोरोना कोषमा ६ अर्ब मौज्दात छ । ५ अर्ब बजेट कोरोनालाई नै छुट्याइएको छ ।’ स्थानीय र प्रदेशमा पनि कोरोनाका लागि निर्धारित बजेट छन् भने सरकारले यो अवस्थामा आफ्नो उपचार आफैँ गर भनेर जनतालाई भन्नु भनेको एक हिसाबले धम्क्याउनुजस्तै हो । ‘के यी सरकारका सदस्यले पाँच वर्षमा चुनाव फेस गर्नु पर्दैन । जनताले अहिले सबै कुरा मनमा लिइरहेका छन् । उपयुक्त समयमा पाइपाइ हिसाब गर्ने छन् ।’ –त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्रा तथा लेखक विधान आचार्य आफ्नो रोश प्रकट गर्दछन् ।

सरकारले यसोभन्दा प्रतिपक्षचाहिँ मुखमा दही जमाएर बसेको छ कि क्या हो ? न कुनै विरोध छ ? न कुनै सडकमै उपस्थिति छ ? जनता त दुवैलाई चाहिन्छन् नि हैन ?
महामारीको दोस्रो चरण युरोप र अमेरिकामा फेरि देखिएको छ । अहिले ९० लाखभन्दा बढी बिरामी अमेरिकामा र ७५ लाखभन्दा बढी बिरामी भारतमा रहेका छन् । यो वर्ष त्यतिकै जान सक्छ । अझ खोप बनाउने ‘दादा’ राष्ट्रहरूले त के पनि भनेर जनतालाई अत्याृउने काम गरेका छन् भने –‘स्वस्थ व्यक्ति र युवाहरूलाई यो खोप सन् २०२२ मा मात्र मिल्न सक्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठन नै यस्तो खालको डंका पिट्छ भने अरूको के भर ?

त्यसैले बुझ्ने मानिसहरूले भनेको ‘अभरमा सरकारको भर हुँदैन’ भनेको ठीक रहेछ । हामी बेथिति, गरिबी, अज्ञान, अशिक्षा र कुपोषणसँग लड्नुपर्ने मानिसहरूले कोरोनाको भार धेरै थाम्न सक्दैनौं । फेरि हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था यति भद्दा र झन्झटिलो भयो कि यहाँ संघीयता भनेर फेरि ‘महेन्द्रकालीन नामहरू’ नै जुराएर प्रदेशमा शासन गर्नेहरू ‘नयाँ मुखिया र जिम्मावाल’ का रूपमा उदाए । जसले गर्दा जनतालाई यो व्यवस्था स्वयम् बोझिल रहेछ भन्ने कुराको भान पर्न थालिसक्यो ।
केही दिनअघि कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव र मुख्यमन्त्री फेर्ने विवादमा केन्द्रले दुवै पक्षका झगडीया नेताहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर अर्ती दियो ।

पहिलो त प्रदेश आफैँमा स्वतन्त्र शासकीय अधिकार सम्पन्न निकाय हो । सानातिना झैझमेला पर्दा खुरुरुरु कुदेर संघीय राजधानीमा आई प्रधानमन्त्रीमा फिराद गर्नै पर्दैन । तिनीहरू त्यहाँ आफैँ आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम छन् । तर यसपाली भैदियो के भने प्रम केपी ओलीले ‘प्रदेश केन्द्रको आदेश मान्ने शासकीय युनिट मात्रै हो’ भनेर फेरि अर्कोपल्ट संघीय सिष्टममै प्रश्नचिन्ह लगाउने अभिव्यक्ति प्रकट गरे ।

अहिले यो देश दुई बूढाहरूको मनोकांक्षामा चलेको छ । बाँकी सबै कानुनसानुन र नियमसियम मिलाउनका लागि राखिएका फड्के साक्षीजस्ता भएका छन् । ती बूढाहरूले जे चाहे त्यही यो देशमा भैरहेको छ । सहमति, वार्ता र सम्झौताका नाममा । युवाहरू यो सब टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । तिनीहरू पढेका छन् । काबिल छन् । देशदेशावर बुझ्छन् । विधि र प्रविधिमा समेत पोख्त छन् तर ती कि त नेकपाका हनुमान छन् कि त काँग्रेसका प्यादा ! यसरी एउटाएउटा पार्टीमा डामिएर बसेपछि ती सत्य बोल्नै सक्दैनन् । शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीलाई विरोध गर्न तिनले हुँदैन भने प्रचण्ड र ओलीले गर्ने खराब कर्तुतलाई तिनले आँखा चिम्लेर सहिदिनुपर्छ । अनि यसैलाई लोकतन्त्रको छाप लगाई बूढाहरूको सामन्ती र हुकुमी शासनमा साक्षी बसिदिने काम गर्नुपर्छ भने खुन र पसिना एकत्रित गरी ल्याएको गणतन्त्रको के काम ?

यी र यस्ता प्रश्नहरू अब कोभिड महामारीका सिलसिलामा मात्र होइन । रोजगारी गुमाएर देश आएका ती बेरोजगार तीसौं लाख युवाहरूले एकसाथ सडकमा आएर सोध्ने दिन नआउला भन्न सकिन्नँ । अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यही देखिन्छ । ‘सबै पावर भएका साना ठूला शासकहरू ‘सुतेश्वर’ अनि मृत्यु गणनाका लागि एकजना डाक्टर चाहिँ ‘जागेश्वर’ भएर अब कोरोनासँग लडेर बाहिर आउन सकिने स्थिति छैन ।’ सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, अदालत र सबै राजनीतिक शक्तिले ग्राउन्ड रियालिटी बुझेर काम नगरे देश क्रमशः यही महामारीकै सिलसिलामा ‘असफल राष्ट्र’ नहोला भन्न सकिन्नँ ।
अहिले दसैँको माहोल भए पनि चारैतिर यही कुरा मात्र सुन्नमा आइरहेको छ ।