पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाले थिलथिलो बनाएको विश्वलाई पुनः तेस्रो लहरले असर गर्न सुरु गरिसकेको छ । विश्व कोरोनाको महामारीको चपेटामा परिरहँदा नेपाल अछुतो रहन सकेन । महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारीरहँदा हुँदा खानेको मात्र होइन हुने खानेको दैनिकी पनि कष्टकर बन्ने निश्चित छ । सानो तिनो जागिरले घर परिवार चलाईरहेको अवस्थाका मानिसहरुलाई दैनिक गुजारा टार्नै मुस्किल भैसकेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले पटक पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दै आईरहेको छ । जसकारण विभिन्न पेसा व्यसायबाट परिवार चलाईरेका मानिसमा आर्थिक अवस्थाको भार थपिदा दैनिक हिड्डुल कष्टकर बन्दै गैरहेको छ ।अघिल्लो लकडाउनमा कैयौ नागरिकहरूको बास नै सडकमा भयो ।कैयौले ज्यान समेत गुमाए ।
यससँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा गरेको उच्च मुल्य बृद्धिका कारण सामान्य पेसा व्यवसायी मात्र नभई आर्थिक हिसावले सम्पन्न व्यक्तिको दैनिकिमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था सामान्य भएको परिवारमा विहान वेलुकाको छाक टार्न मुस्किलको अवस्था सृजना भएको छ भने विलासी दैनिकीमा पनि महंगीको प्रभाव परेको छ । विलासी जीवन आँफैमा एउटा महंगो जीवन शैली हो । पछिल्लो समय विलासी जीव जिउने होड सामान्य व्यक्तिहरुमा पनि फैलिदै गएको छ । विना खर्च पुरा गर्न सकिने कामकाज अनि हिड्डुल पनि खर्चिलो बनाउँदै लगेको छ । जसकारण विलासी जीवन शैली र बढ्द महंगीबीच मानिसले सम्झौता गर्न नसक्दा आफु अनुकुल सामाग्री खरिद गर्न र आफ्नो मागहरु पूरा गर्न नसक्दा मानसिक रुपमा तनाव खेप्नु परेको छ ।
मुल्य बृद्धिकै क्रममा सरकारले ०७८ बैशाख देखी माघ पहिलो हप्तासम्म अर्थात १० महिनाको अवधिमा मात्रै १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पटक पटकको मुल्य बृद्धिका कारण सार्वजनिक सवारी साधन, छिटो छरितोको रुपमा लिईने विभिन्न प्रकारका निजिसवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु आर्थिक हिसाबले निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यसरी गरिएको मुल्य बृद्धिपछि पनि नेपाल आयल निगमले तेल आयात गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछ । डेढ वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानीमा गएकाले सञ्चित नाफासमेत सकिन गई आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भुक्तानी गर्दा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले विज्ञप्ति नै समेत जारी गर्यो । २ माघमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट प्राप्त गरेको नयाँ मूल्यअनुसार इन्धन बिक्री गर्दा आगामी १५ दिनमा दुई अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण आयल निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्की गर्छन् ।
निगमलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउँन संस्थामा कार्यरत एमाले–माओवादी समर्थित आधिकारिक ट्रेड युनियन (कर्मचारी संघ) र कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे । सोही अनुसार सरकारले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ किनेको रकम तिर्न नेपाल आयल निगमलाईे १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गरेको छ । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई यहि जनवरी २३ मा १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न पर्ने बताएको छ । निगम प्रवक्ता बिनिमणि उपाध्यायका अनुसार तेल बिक्रीबाट ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन छ ।
निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार ०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि भने निगम आर्थिक रूपमा सबल बन्दै आएको थियो । यद्यपि, दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढ्न थालेपछि सोअनुसार मूल्य बढाउन नपाएको र त्यसले निगम आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
आयल निगमले अहिले पेट्रोल ७९.४० रुपैयाँ, डिजेल ७८.१८ रुपैयाँ, मट्टीतेल ७०.३० रुपैयाँ, हवाई इन्धन ७३.४७ रुपैयाँ प्रतिलिटर र ग्यास एक हजार ६ सय चार रुपैयाँ ११ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गर्दै आएको छ । यसमा कर, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च, व्यवसायीको कमिसनलगायत जोड्दा लागत मूल्य नै पेट्रोलमा १४९.१८ रुपैयाँ, डिजेलमा १२७.८१ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ९८.५० रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा ९४.६२ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा ०.८९५ डलर प्रतिलिटर पर्न जाने निगम बताउछ ।
हाल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल एक सय १९ रुपैयाँ, एटिसी एक सय एक रुपैयाँ, एलपी ग्यास एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।निगमका अनुसार मट्टीतेल र हवाई इन्धन नाफामा र पेट्रोल, डिजेल र ग्यास घाटामा बिक्री गर्नुपर्दा आर्थिक नोक्सानीमा गएको छ ।
संकटमा परेको नेपाल र नेपालीका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि अर्को संकट हो । कोरोनाका कारणले व्यापार व्यवसाय चौपट भएका नागरिकहरूको आफ्नो छुट्टै समस्या छ । त्यही व्यवसाय भित्र अटाएका रोजीरोटीका लागि पसिना बगाउने नागरिकहरूका लागि झनै ठुलो समस्या बनेको छ मुल्यबृद्धी र कोरोना । नागारिकहरूको रोजीरोटीका लागि कुनै रोजगारमूलक प्याकेज ल्याउन नसके पनि मुल्यबृद्धि जस्तो भोकाहरूको लागि आक्रान्त रोगको निराकरण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
देशका यूवा जनशक्ति देशको रोजगार नपाएर रोजगारको लागि विदेशिने गरेका छन् । कोरोना भाईरसको यो महामारीको समयमा समेत यूवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् २०१३÷१४ मा श्रम स्वीकृति लिने यूवाको संख्या ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ देखिन्छ । सन २०१४÷१५ मा ४ लाख ९९ हजार १ सय २ जना, सन् २०१५÷१६ मा ४ लाख ३ हजार ६ सय ९३ जना विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८÷१९ मा २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जनाले बैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । विश्वका १०९ मुलुकमा बैदेशिक रोजगारको लागि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दछ । मुलुकका युवा जनशक्ति रोजगारको शिलशिलामा विदेशिए पछि कहाँबाट हुनु देशको विकास ? आश्रित जनसंख्यामा नेपालका बसोवास भएपछि कहाँबाट हुनु देशको उन्नति तथा प्रगति ?
यी लाखौ युवाहरूलाई देशमा रोक्न सके देशले उन्नतिको बाटोमा फड्को मार्ने पक्का छ ।
शिक्षामा महंगी, स्वास्थ्यमा महंगी, दैनिक उपभोग्य सामानमा महंगी । बिहान खाए बेलुका के खाउँ भनेर जीवनको अन्तिमपलको प्रतिक्षामा रहनेहरूलाई यो मुल्य बृद्धीले मृत्यूको संघारमा पुर्याएको छ । नागरिकहरू आफ्नो कमाई भन्दा बढि विलासी भै सकेका छन् । सरकारि विद्यालयमा आफ्नो सन्तानको भविष्य देख्दैनन् । जसरी हुन्छ प्राईभेट बोर्डिङ स्कुलमा बालबच्चा पढाउन खोज्छन् । हामी नेपाल सरकार जस्तै विलासी भएका छौँ । देश ऋणको चपेटामा हुँदा समेत ऋण लिएरै अनेकौ क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकार पछि पर्दैन, त्यस्तै हामी । उत्पादनमा भन्दा उत्साहमा लगानी बढि गर्छौँ । हामीलाई सरकारले सपना देख्न सिकाएको छ, सित्तैमा सपना बेच्न सिकाएको छ । हामी त्यही गर्छौँ । सित्तैमा सपना देख्ने र सित्तैमा सपना बेच्ने काम ।