काठमाडौं । ३२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । रेल विभागले आह्वान गरेको उक्त ठेक्का प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै याक्थुम्बहाङ निर्माण सेवासहित ५ वटा निर्माण कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिँदै यो प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो ।
अदालतको न्यायाधीश शान्ता सेढाइँ सापकोटाको एकल इजलासले सोमबार त्यस्तो आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै रेल्वेको ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमै रोकिने भएको छ ।
गत असार १३ र १७ गते रेल विभागले सुनसरीको इनरुवादेखि झापाको काँकडभिट्टासम्म रेलवेको ट्रयाक निर्माणका लागि ५४ वटा ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
तर त्यो बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेकेदारको पूर्वयोग्यता अनुसार डेढ दर्जन मात्रै ठेकेदार योग्य हुने व्यवस्था भएपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षहरु अदालत गएका थिए । अदालत जानुअघि उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै यस्तो असन्तुष्टि राखेका थिए भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी समेत दिएका थिए । करिब ३२ अर्बको बजेट रहेको उक्त योजना २० अर्बमै सकिने खालको रहेको भन्दै प्रतिस्पर्धा हुन नदिएर व्यवसायीले करिब १२ अर्ब रुपैंया चलखेल गर्न लागेको समेत उनीहरुले बताएका थिए ।
त्यसो त हालसम्म सो क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद पनि सकिएको छैन । यसअघि पश्चिम क्षेत्रबाट बनाउने भनिएको रेलवे ट्रयाकलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पूर्वतिर सारिएपछि सो आयोजनामा प्रविधिक र व्यवहारिक समस्या देखिएको थियो । अदालतले मुद्दाको किनारा नलाएसम्म अब यो प्रक्रिया रोकिएको छ । रातोपाटीले लेखेको छ ।
