पुस १२, काठमाडौं ,
मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ। इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने, तर सम्झौता अनुसारको ुस्पीडु नपाउने प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन्। प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ। सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहितं) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मनिाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ। विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ। जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक बर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन, यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ।
