प्रविधिको प्रयोगले सरकारी खर्चमा कमि, प्रविधि मैत्री बन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

रामेछाप जिल्लाका अत्यन्तै सफल र कुशल प्रशासकका रुपमा ख्याती कमाउन सफल पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेल यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहलमा महानिर्देशकको रुपमा सेवारत छन् ।
रामेछाप जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहँदा हरेक कामलाई प्रविधिसँग जोडी सेवाग्राहीहरुलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा उनको विशेष जोड रहेको थियो ।
स्मरण रहोस्, जिल्ला स्थित पत्रकारहरुलाई जोड्दै सूचनाका लागि एसएमएस् प्रणालीको विकास, इमेलमार्फत जानकारीको प्रशारणको सुरुआत पौडेलकै कार्यकालमा भएको थियो, जो आजतक जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले निरन्तरता दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्दा बाहेक जिल्लामा रहेका कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरुले आजसम्म पनि सो सेवा सूरु गर्नै सकेका छैनन् । हाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पुगेका पौडेलले सोही सोचलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
यसैपनि मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्य झञ्झट दिइन्छ र खुलेआम घुसको लेनदेन हुन्छ भन्ने आरोप जनस्तरबाट लाग्ने गरेको सन्दर्भमा देशभरीका १ सय २६ मालपोत कार्यालयको निर्देशक भएर पौडेल पुगेपछि सेवा प्रवाह र अनाधिकृत रकमको लेनदेन कार्यमा सबै मालपोत कार्यालयहरु सुध्रिन्छन् कि भन्ने आशा गर्न थालिएको छ ।

पौडेल महानिर्देशक भएर गएपछि २०७७ जेठ २३ गते विभागले अब उप्रान्त विभाग, १२६ मालपोत कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने सम्पूर्ण पत्राचार इमेलमार्फत गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार काम हुँदा आफ्नो कामले सफलता पाएकोमा आफूलाई निकै खुशी लागेको पौडेलले हामीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा हुने किफायतिको बारेमा उनले हिसाब निकालेका छन् । सकारात्मक सोचले काम गर्न लागे के काम सम्भव हुँदैन ? भन्ने उदाहरण पौडेलको कार्यशैलीले देखिएको छ । पौडेलले एक महिनामा नै गत वर्षको तुलनामा १८ गुणा खर्च घटाएका छन् । २०७६ असार महिनामा विभागबाट जम्मा संख्या १ हजार ४ सय ४३ पत्राचार भएका थिए । यसको हुलाक खर्च ५९ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ थियो । तर २०७७ असार महिनामा जम्मा ७ हजार ४ सय ३३ पत्राचार भए । यीमध्ये इमलेबाट ७ हजार ३ सय ६३ र हुलाकबाट जम्मा ७० वटा मात्रै पत्राचार भएका छन् । २०७७ असारमा विभाग अन्तर्गत पत्राचारमा भएको खर्च जम्मा ३ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ छ ।

‘५ गुणा बढी पत्राचार हुँदा हुलाक खर्च १८ गुणा घटेको छ । पहिला दर्ता चलानीमा नियमित ४–५ जना कर्मचारी खटिएकोमा अहिले २ जना मात्र कार्यरत छन् । यसकारण हामीले हाम्रो कामलाई प्रविधिसँग जोडेर लैजान सक्यौं भने मात्रै हामी बदलिँदो समयसँग सँगसँगै जान सक्छौं ।’ पौडेलले प्रतिक्रिया दिएका छन् । महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसबाहेक हजारौं प्रती फोटोकपी, टोनर खर्च, कागज खर्च, छाप, स्टेपलर, खाम खर्च (एउटै नेपाली कागज खामको ३५ रुपैयाँ सम्म पर्ने), हस्ताक्षर, ढुवानी खर्चको हिसाब कति होला ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
‘समयमा पत्र नपुग्ने समस्या र सो को कारण आउने प्रशासनीक मूल्य कति होला ? यो त विभागको मात्र भयो, यसै गरि १ सय २६ मालपोत कार्यालयबाट भएको अनलाईन पत्राचारले कति श्रोत साधन र समयको बचत भयो होला ?’ पौडेलले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध प्रविधिको सामान्य प्रयोगले मात्र पनि साधन श्रोतको अधिकतम बचत र कार्यकूशलतामा अत्याधिक वृद्धि हुन सक्दछ, प्रविधिको प्रयोगसँगै पत्राचार र समन्वयमा भारी अभिबृद्धी हुँदो रहेछ ।’

हालका महानिर्देशक पौडेल रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा नै २०७२ सालको भूकम्प गएको थियो । सो समयको दौरानमा नै पुर्ननिर्माणका लागि घरधुरी सर्वेक्षणमा समेत फर्जी हजारौं घरधुरीहरुलाई मूल्याङ्कन गरी राज्यकोषको दोहन हुनबाट रोकेकाले उनको कार्यकालको राम्रो मूल्याङ्न भएको थियो जो रामेछापमा आज पनि स्मरण गर्ने गरिएको छ ।