साउन १३ । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप र सरोकारवालाहरु बीच आज भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लगायत जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिको आम्दानी, खर्च र मौज्दात हिसाबकिताबको बारेमा बैठकले सार्वजनिक समेत गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा भएको बैठकको निर्णयहरु यस्ता छन् ः
१. कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि भएका कार्य तथा विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी भएका कार्य हाल सम्म ८ सय ९२ जनाको आरडिटी परीक्षण, ५ सय ३० जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको, द्दछ जनाको कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएकोमा २३ जनाको नेगेटिभ प्रतिवेदन आएको, हाल २ जना आइसोलेसनमा हरेक, ४ सय ७८ जना क्वारेन्टनमा राखिएकोमा ३ सय ६९ जना घर फिर्ता भई हाल ८७ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् । हाल ५ सय ९ वटा क्वारेन्टिन वेड र ८९ वटा आइसोलेसन वेड रहेका छन् । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि आदेश, २०७७ जारी भए पछि भारत बाहेक ११ वटा मुलुकबाट ९७ जना यस जिल्लामा ल्याइएको समीक्षा गरियो ।
२. कोभिड १९ को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरी सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ।
३. कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम कायम भएकोले सबै पालिका, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्था, राजनैतिक दल, गैसस महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, पत्रकार महासंघ, सुरक्षा निकाय लगायत सबै सेवा प्रदायकले अनिवार्य मास्क लगाउने, एक अर्का बिच निश्चित दूरी कायम गर्ने र साबुन वा स्यानीटाइजरले अनिवार्य हात धुने व्यवस्थाको लागि प्रचार प्रसार गर्न अनुरोध गर्ने।
४. विगत केही दिन देखि भएको वर्षा, क्षति र सम्भावित जोखिमको बारेमा जानकारी भयो, बाढी, पहिरो, डुवान सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित तथा सतर्कता अपनाउन सबै तहबाट सूचना जारी गर्ने ।
५. मौसम पूर्वानुमान विभागद्वारा जारी गरिएको सूचना बमोजिम बाढी, पहिरो, डुवानबाट सुरक्षित रहन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी जिल्ला स्थित पत्रकार महासंघद्धारा स्थानीय एफ.एम. रेडियोमा सूचनाहरु प्रचार प्रसार गर्न अनुरोध गर्ने ।
६. पूर्व सचेतना उद्दार कार्य एवं नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरु तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्ने ।
७. विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै विपदजन्य घटनामा पूर्व तयारी, उद्धार एवं राहत र पुनर्लाभ कार्यको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, विषयगत कार्यालयहरु, राजनैतिक दलहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्था, सञ्चार माध्यमहरुले आआफ्नो क्षेत्रबाट क्रियशील भई कार्य गर्ने ।
८. खोज उद्दार तथा राहत सामाग्री जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार भण्डारणको व्यवस्था गर्ने ।
९. विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ मा सुझावहरु समावेश गरी पारित गर्ने ।
१०. आ.व. २०७६–०७७ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको आम्दानी रु. २३ लाख ७९ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ र खर्च रु. १६ लाख ८५ हजार ९ सय १० र बाँकी खातामा रु. ६ लाख ९३ हजार ६ सय ९९ जानकारी एवं अनुमोदन गरियो ।
११. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सबै पालिकाहरुमा तपसिल बमोजिमका राहत सामाग्रीहरु विभिन्न मितिमा वितरण गरिएको जानकारी गराइयो । (उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई २ सय ५० वटा त्रिपाल, ३० वटा कम्मल र १० मुठा डोरी र अन्य गाउँपालिकालाई २ सय वटा त्रिपाल, ३० वटा कम्मल र १० मुठा डोरी–सम्पादित)
१२. जोखिममा रहेका वस्तीको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तीको संरक्षण तथा वस्ती स्थानान्तरण लगायतको कार्य गर्न आवश्यक बजेट स्रोत साधनको व्यवस्था सहितको प्रस्ताव स्थानीय तहले तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारमा पठाउने ।
१३. बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई खाली भवन, स्थान पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा सबै स्थानीय तहले मिलाउने ।
१४. स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सकृय बनाई सूचना, सतर्कता तथा तत्काल उद्धार र पुनस्थापना गर्ने ।
१५. सबै पालिकामा रहेका हेभि इक्विपमेन्ट, गल, बेल्चा, सावेल, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने ।
१६. विपदबाट भएको धनजनको क्षतिको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई शिघ्र उपलब्ध गराउने ।
