कार्तिक १७, रामेछाप ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धुलिखेलको सेवा केन्द्र मन्थलीमा खुलेसँगै रामेछाप जिल्लाका व्यवसायी तथा उद्योगी करदाताहरुलाई निकै सहज भएको छ । गत वर्षको फागुन महिनामा नै सेवा कार्यालय स्थापना हुने भनिएको भएपनि लकडाउनको कारण गत भदौ २८ गते मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भएको हो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि आफूहरुलाई निकै सहज भएको मन्थलीका व्यवसायी भिमसेन थापा बताउँछन् । जनता भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै थापा भन्छन्, ‘वार्षिक कर तिर्ने काम निकै झञ्झटिलो हुने गर्दथ्यो । कुनै पनि सानो भन्दा सानो काम गराउन समेत धुलिखेल पुग्नुपर्ने आवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसले हामीजस्ता व्यवसायीहरुलाई निकै सजिलो भएको छ ।’
सरकारले पछिल्लो समयमा जिल्ला जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय विस्तार गर्ने रणनीति बनाए बमोजिम रामेछापमा समेत करदाता सेवा कार्यालय संचालन भएको हो । केही दिन अघि मात्र दोलखाको चरिकोटमा समेत यस्तै प्रकृतिको कार्यालय संचालनमा आइसकेको सेवा कार्यालय मन्थलीका कर अधिकृत तुलसीराम पन्थी बताउँछन् ।
‘व्यवसायी करमा आवद्ध भएपछि न्यूनतम रकम वार्षिक रुपमा तिर्नै पर्ने तर त्यो व्यवसायी यदि व्यवसाय घाटामा गयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने जनता भ्वाइसको जिज्ञासामा अधिकृत पन्थी भन्छन्, ‘हालसम्म साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको हकमा आयकर ऐनमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छैन । तर २० लाख भन्दा माथीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुका लागि डे थ्रि पद्धति मार्फत् आफ्नो व्यवसाय घाटामा देखाउँदा घाटा पूर्ति पछि बाँकी नाफाको मात्रै कर तिर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा ठूला व्यवसायीका लागि भने घाटा पूर्तिको व्यवस्था भएको देखिन्छ भने हालसम्म साना व्यवसायीहरुका लागि सो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को कारण साना व्यवसायी लक्षित करछुट्को नीति सरकारले अवलम्बन गरेको अधिकृत पन्थली बताउँछन् । कोराना भाइरसको कारण विश्वस्तरमा नै प्रभाव परेको र नेपालमा पनि व्यवसायीहरुलाई निकै मार परेको तर्फ लक्षित गर्दै २० लाख सम्म वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई छुट् दिएको बताउँछन् । कुराकानीकै प्रसंगमा पन्थी अगाडि भन्छन्, ‘२० लाख भन्दा तल वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई उहाँहरुले तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत सम्म छुट गरिएको छ भने वार्षिक ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदाता हरुको हकमा ५० प्रतिशत र वार्षिक १ करोड सम्मको कारोबार गर्ने करदाताहरुको हकमा तिर्नुपर्ने कूल कर रकमको २५ प्रतिशत सम्म छुट गरिएको छ । यो छुट् कार्यक्रमले ठूला व्यवसायीहरुलाई भन्दा पनि साना व्यवसायीहरुको हित हुने देखिन्छ ।’
विगत केही वर्षदेखि सरकारलाई कर नबुझाएका व्यवसायीहरुको हकमा पनि हाल सरकारले अबलम्बन गरेको कर छुट्को अवधारणाले साथ दिने अधिकृत पन्थी बताउँछन् । अघिल्लो ४ वर्षको आयव्यय विवरण खुलाएर सो बराबरको कर तिर्दा तिर्न बाँकी अघिल्ला वर्षहरुको कर समेत सबै छुट् हुने प्रावधान सरकारले बनाएको छ ।
