कृषि वन कार्यक्रमको नाममा ठगी, शाखा प्रमुखले नै आफ्नै कार्यालय विरुद्ध बुझाए ज्ञापनपत्र

मंसिर ३०, प्रकाश न्यौपाने / कुमार श्रेष्ठ, रामेछाप

रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाका केही वडाहरुमा लागु भइरहेको कृषि वन कार्यक्रमले गरेको बदमासीका बारे उक्त संस्थाका फिल्ड सहजकर्ता तथा शाखा प्रमुख सरोज लामा सहित्को कर्मचारीको टोलीले आफ्नै कार्यालयको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार उक्त कार्यक्रमका मन्थली शाखा प्रमुख सरोज लामा तथा संस्थाका ८ जना फिल्ड स्तरका कर्मचारीहरुले संयुक्त दस्तखत गरी ‘समुचित न्यायिक पलह गर्न गराउन’ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

विगत लामो समयदेखि जिल्लाका २वटै नगरपालिकाहरुमा संचालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमको पारदर्शिता निकै धमिलो बन्दै गएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको विवरण यस्तो रहेको छ :

श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मन्थली रामेछाप

विषय : समुचित न्यायिक पहल गर्न गराउन अनुरोध

प्रस्तुत विषयमा बागमती प्रदेश, रामेछाप जिल्लामा संचालित ‘एसोसियशन अफ एग्रिकल्चर नेपाल (आन ) नामक संस्थाको एग्रोफरेष्ट्री प्रोजेक्ट २०७५ सालको अन्त्यतिर संचालनमा आएको जसको हो । कर्मचारी विज्ञापन रामेछापको स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियोद्वारा सुनेपछि तपशिलका हामीहरुले संस्थाको नियमानुसार निवेदन ग¥यौँ, परीक्षा पनि दियाँै । त्यसपछि धेरै सहभागीहरु मध्यबाट छनोट भई कामका लाग्यौँ । समुदायमा गएर हमीलाई जानकारी भएसम्म कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै संस्थाको नियमानुसार सदस्य बन्न प्रत्येक कृषकले रु ५०० (अक्षरेपि पाँच सय रुपैँया मात्र) उठायाँै । सो पछि केही सदस्यहरुलाई बिरुवा वितरण ग¥यौँ भने केही सदस्यहरुलाई तरकारीका बिऊ, केहीलाई खाद्यान्नको बिऊ वितरण गरि दश वर्षका लागि १५ प्रतिशत ढुवानी शुल्क भनि रू. १,५००÷– (अक्षरेपि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ मात्र) उठायौँ ।
उक्त रकम जिल्ला शाखाका प्रमुखलाई जिम्मा लगाउनु पथ्र्याे । शाखा प्रमुखले केन्द्रीय अध्यक्षले भनेको नम्बरमा जम्मा गरिदिनु पर्ने प्रावधान बनाइएको थियो । त्यो पनि २०७६ साल असोज १० मा कोषभर ५ महिनालाई हामी मध्येको सरोज लामालाई शाखाको जिम्मेवारी दिएपछि जानकारी भएको अवगत गराउन चाहन्छौँ । त्यसपछि केण्द्रीय कार्यालयका आधिकारिक व्यक्ति कोही पनि जिल्लामा आउनुभएन । मात्र फोनबाट जिम्मा दिने ÷लिने थियो । बढीमा पाँच महिनालाई जिम्मेवार दिएर शाखा प्रमुख डबल रोकाय भन्ने व्यक्ति गएपछि नफर्किएको र उहाँको विकल्पमा सरोज लामालाई शाखा प्रमुख बनाइएको थियो । त्यस पछि तोकिएका शाखा प्रमुख र २ सय जना भन्दामाथि सदस्यहरु बनाई ढुवानी १५ प्रतिशत असुल गरिसकेको नीरा पाख्रिनलाई स्थायी लेटर पठाई दिएर कार्य गर्न गराउन फोनबाट आदेश वा निर्देशन आउने र शाखामा जम्मा भएको रकम पठाउन भन्ने र सो रकम बैङ्कबाट वा आई.एम.ई बाट पठाउने गरेको थियो ।
अस्थायी रहुन्जेल रु. १,०००÷– (अक्षरेपि दश हजार रुपैयाँ) र नियुक्ति पत्र पाएपछि रु. १६,५००÷– (अक्षरेपि सोह्र हजार पाँच सय मात्र) र दैनिक भ्रमण भत्ता वा फोन खर्च पाउने भनि सहमति गरिएकोमा अहिलेसम्म तलब भनेर एक रुपैयाँ नदिएको आफूहरुले काम गरेको तलब माग गर्दा भोलिभोलि भनेर टार्ने, फोनमा सम्पर्क गर्दा फोन नै नउठाउने जस्ता व्यवहार गर्न थाले । खर्च कसरी चलाउने भन्दा पाउनु पर्ने तलबको २५ प्रतिशत खर्च लिनु भनिन्थ्यो । सोही बमोजिम गरियो । कार्यक्रम सुस्त चलिरहेको समयमा लकडाउन भयो । लगभग ६ महिनाको लकडाउन पछी खुलेको महिनौँ हुँदासम्म केन्द्रीय कार्यालयले कार्यक्रम सुचारु तर्फ कुनै चासो नदिएको र सदस्य हामी आफै आफन्तहरु रहेको र गाउँले ईष्टमित्र रहेका छन् । बन्दाबन्दी पश्चात खैत कार्यक्रम भनेर सोधिन्छ हामी सँग कुनै जवाफ हुदैन । फोन ग¥यो केही दिनमा हामी आउदैछौँ भन्छन् आउदैनन् । हामीहरुले हाम्रो आफ्नै गाउँले, छिमेकी, आफन्त सदस्य बनाएका छौँ । समाजमा हाम्रा नकरात्मक कुरा काट्न थालिएको छ । नत हामीले तलब पायौँ नत कार्यक्रम नियमित संचालन भएर गाउँले आफन्त सन्तुष्ट भए । हामी गाउँमा सिर ठाडो गरेर हिड्न नपाउने स्थिति भएको छ । त्यसैले हाम्रो समाजमा बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउन हाम्रा गाउँले आफन्त छन् ।
न्यायका लागी किट कार्यक्रम किट रकमको फिर्ता गर्न गराउन यो निवेदन लेख्दैछौँ । हामीले हालसम्म १४९६ जना सदस्यता वितरण गरेका छौँ । जस मध्ये ४२२ जना सक्रिय कृषकको रुपमा कार्ड वितरण गरेका छौँ । रामेछाप र मन्थली नगरपालिकामा जम्मा गरि १४९६ कृषकको न्यायका लागी तपशिल हामीहरुको समाजमा तिरस्कृत हुनबाट बचाउनका निम्ती र हामीले काम गरेको दिनका पारिश्रमिक प्राप्त गर्नका निमित्त अफिस संचालन घरको घरभाडा प्राप्तिका लागी र कार्यक्र हुनेभए नियमित क्रियाकलाप गर्न गराउँन यदि नहुने भए जनताको यानी कृषकहरुको आफ्नो रकम फिर्ता गराउँनका लागि केन्द्रीय सरहरु झिकाई स्थानीय तहको समपस्थितिमा छलफल गर्ने गराउँने वातावरण मिलाउन सादर अनुरोध गर्दछौ । केन्द्रिय कार्यलय सिनामङ्गल काठमाडँौमा रहेको छ भन्ने सुनिएको हो । र हाल कहाँ छ थाहा छैन । केन्द्राध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट धेरै वटा मोवाईल नं. मध्ये ९८६८८६८२२३ सम्पर्क हुन्छ । तर जिल्लामा वा शाखामा कर्मचारीहरुले के गरेका छन् कसरी बसेका छन् कुनै साची नगरी छोटो फोनमा कुराकानी गर्दै टार्दै गरी रहेकोले निज केन्द्राध्यक्ष लगाएतका टिमलाई जिल्ला झिकाई स्थानीय तह स्थानीय संचारकर्मिहरुको सहरोहबरमा छलफल गराउदै हामीहरु र कृषक न्ययिक पहल गरिदिनु हुन नम्र आवेदन पेश गर्दछौँ ।
तपशिल :
सरोज लामा
(शाखा प्रमुख)
सामाजिक परिचालकहरु ः क्रमस.
नीरा पाख्रिन सविताकुमारी सुनुवार, सविना कार्की, कविता मगर, अप्सरा कार्की, सविता सुनुवार, निर्मला श्रेष्ठ, विकेस सुनुवार
बोधार्थ
रामेछाप नगरपालिका कार्यालय
मन्थली नगरपालिका कार्यालय
(जानकारीका लागि)

(यस संस्थाको बारेमा रामेछापको चर्चित खोजमूलक साप्ताहिक पत्रिका ‘मालश्री’ ले फागुन २० मंगलबार, २०७६ को अंकमा प्रकाशन गरेको ब्यानर न्यूज जस्ताकोतस्तै)

रामेछाप र मन्थली नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भइरहेको कृषि वन कार्यक्रमले धेरै कृषकहरुलाई निराश बनाएको छ ।

रामेछाप र मन्थली नगरपालिका भित्रका प्राय सबै वडाहरुमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भइरहेको परियोजनाले न त नगरपालिकाभित्र कुनै आधिकारिक अनुमति नै लिएको छ न त अनुज्ञा नै ।

रामेछाप नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरराज दाहालले रामेछाप नगरपालिकाभित्र कृषि वन कार्यक्रम नामक परियोजना संचालनका लागि अनुमति दिएको भएता पनि नगरक्षेत्र भित्रको गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि तथा नियमन गर्ने निकाय स्वरुप उपप्रमुखलाई समेत थाहै नदिई सो अनुज्ञा लिएको स्वयं उपप्रमुख बताउँछिन् । ‘कृषि वन कार्यक्रमले रामेछाप नगरपालिकाभित्र के कस्तो अनुमति लिएर काम गरिरहेको छ ? भन्ने मालश्रीको जिज्ञासामा रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्का भन्छिन्, ‘यो संस्थाको कुनै पनि आधिकारिकता नगरपालिकासँग आएको छैन । पहिलाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस संस्थालाई अनुमति दिनुभएको भन्ने जानकारी सम्म प्राप्त भएको छ । बाँकी कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो अन्डरमा नगरभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरु हुने भएता पनि यो संस्थाको बारेमा मैले कुनै लिगल जानकारी पाएको छैन । गाउँगाउँमा कृषकहरुलाई ठगी गरिरहेको छ यो संस्थाले भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरुबाट मौखिक गुनासो आउन थालेपछि पटक पटक यो संस्थालाई आफ्नो कागजपत्र लिएर कार्यलयमा आउनू भन्दा पनि कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आएको छैन । अब यो संस्थाको वास्तविकता बुझी कानुनी बाटोमा जानुपर्ने देखिएको छ ।’

रामेछाप नगरपालिका जस्तै मन्थली नगरपालिकाभित्र पनि यो संस्थाले काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेता पनि मन्थली नगरपालिकालाई पनि सो संस्थाको बारेमा कुनै अत्तोपत्तो नभएको जानकारी नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म यो संस्थाको बारेमा अनविज्ञ छु । वातावरणसंरक्षण परियोजना मात्रै मन्थली नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको संस्था हो । नत्र भने कृषि, वन सँग सम्बन्ध राखी हाल कुनै कार्यक्रम लिएर आएको संस्था अरु मेरो जानकारीमा छैनन् ।’

कृषक ठगीको गजबको पाटो

स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि गाउँगाउँमा कृषि क्षेत्रमा निकै मोटो रकम खर्च भइरहेको छ । त्यसको उपादेयता कति हदसम्म छ, त्यो त भोलिका दिनले समीक्षा गर्ला । तर पनि कृषकहरुलाई विभिन्न अनुदान तथा सहयोग गर्ने धेरै निकायहरु स्थानीय क्षेत्रमा संचालनमा छन् । यता यो संस्थाले भने कृषकहरुलाई अनुदान दिनुको साटो उल्टो रकम असुलेर बिल्लीबाठ बनाएको पाइएको छ । हरेक नगरका वडाहरुमा एक÷एक जना सामाजिक परिचालकहरु खटाएर १० जनाको समूह बनाउँदै समूहमा विभिन्न सपना बाँढ्न लगाएर प्रति व्यक्ति ५ सय रुपैयाँ देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म असुलेको हो । यसमा प्रत्येक समूहमा कृषकहरुलाई भेला गर्दै विभिन्न सिजनल कृषि बिऊ, बिजन, कृषि औजार लगायतका सामग्री दिन्छु भनेर सो करम असुल्न लागइएको र कतिपय २ हजार रुपैयाँ तिर्ने कृषकदेखि ५ सय रुपैयाँ तिर्ने हरेक कृषकहरुले आफ्नो लगानी बापतको मूल्य २ हजारबाट ७ वटा मलेसियन सालको बिरुवा र पौष महिनामा एक÷एक पोका प्याजको बिऊ पाएको एक सामाजिक परिचालकले मालश्री लाई जानकारी दिएका छन् ।

गत २०७५ चैत्रदेखि संचालनमा आएको सो परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौंमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगलको कुन ठाउँमा रहेको छ ? भन्ने कुरा हाल कृृषि वन कार्यक्रमको रामेछाप शाखा प्रमुखको रुपमा रहेका सरोज लामालाई समेत थाह छैन ।

असुलेको रकम हातहातै, बैंकमार्फत गएन

कृषि वन कार्यक्रमले कृषक समृद्धिको लागि भन्दै असुलेको ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ सम्मको रकम सामाजिक परिचालकहरुले कुनै बंैक खातामा जम्मा नगरी हातहातै बुझाएको जनाएका छन् भने बुझेको रकम पनि यस कार्यक्रमले बैंक खातामार्फत खुलाएको छैन । यस्तो जानकारी पाएपछि ‘यत्रो परियोजना संचालन गरिसकेपछि पनि बैंक खाता किन नखोल्नु भएको ?’ भन्ने मालश्रीको जिज्ञासामा शाखा प्रमुख लामा भन्छन्, ‘हामीलाई केन्द्रले नै बैंक खाता खोल्न अनुमति दिएको छैन । केन्द्रले चिठी नपठाई हामीले यहाँ कुनै बंैकमा पनि खाता संचालन गर्न मिल्दैन ।’
लामाको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुराले कृषकहरुबाट असुलेको यस किसिमको रकमको दुरुपयोग हुनसक्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिब १ वर्ष अघिदेखि रामेछाप जिल्लामा संचालनमा आएको परियोजनाको बैंक खाता समेत नहुनुलाई निकै शंकास्पद रुपमा लिन सकिने ठाउँहरु छन् ।

सामाजिक परिचालकहरु गाउँ जान सक्दैनन्

यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका सामाजिक परिचालकहरु गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँमा गएर २ सय जना सम्मको समूह बनाएर पैसा असुल गरिसकेकी एकजना सामाजिक परिचालकले भनिन्, ‘अब म गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । मेरो अफिसले कृषकहरुलाई जुन सपना बाँढ्न लगाएको थियो, सो अनुसार कृषकलाई दिने भनेको न बिऊ दिन सक्यो, न त अन्यकुनै कृषि सामग्री नै । अहिले गाउँबाट फोन आको आयै छ । फोन उठाउँन नपाउँदै ‘आफ्नो बिहे खर्च उठाइस् होला नि हैन ?’ भनेर प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा न संस्थाले कुनै रेस्पोन्स दिएको छ, न त हामीले नै केही गर्न सकिने अवस्था छ ।’

कार्यक्रमको ढाँचा, नेटवर्किङ्ग बिजनेश जस्तै

कृषि वन कार्यक्रमको कार्यशैली जस्तै झण्डै हिजोका हर्बो, युनिटी लगायतका गैर कानुनी नेटवर्क बिजनेश जस्तै देखिएको छ । सामाजिक परिचालकहरु छनोट गर्ने समयमा प्रति परिचालक १ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिने भनिएता पनि मासिक १० हजार तलब कसैले पनि पाएका छैनन् । गाउँमा गएर कृषकहरुलाई झुटो सपना देखाएर ल्याएको प्रति सदस्य ५ सय रुपैयाँ रकमबाट १ सय २५ रुपैयाँका दरले सामाजिक परिचालकहरुलाई दिएएको छ । एक परिचालकले २ सय जना सदस्य अर्थात् २० समूह बनाएपछि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिने, संस्थामा इनडोर काम दिने र अफिस पोशाक समेत दिने भनि मौखिक सहमति गरिएको अवस्थामा न कोही इनडोर स्टाफ बन्न सके, न त कसैले अफिस पोशाक नै पाए ।

नियुक्ति पत्रको समेत आधिकारिक व्यवस्था नगरी गाउँमा कृषकहरुलाई भ्रममा पारी रकम असुल्न पाठाएको उक्त संस्थाले आफ्नो कानुनी प्रावधान समेत कार्यरत क्षेत्रमा पु¥याएको छैन ।
यस्तो गतिविधिलाई नियाल्दा कृषि, वन कार्यक्रको गतिविधि निकै शंकास्पद देखिएको छ । हाल रामेछापका २ वटा नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र बनाएको संस्थाको कार्यालय, बसपार्कमा रहेको छ ।