संघीय कानुनलाई चुनौती दिँदै प्रधानाध्यापक नियुक्ति

रामेछाप । शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ। तर मन्थली नगरपालिकाले संघीय कानुन सँग बाझ्ने गरी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर प्रअ नियुक्तिका लागि विद्यालय विकास प्रस्ताव सहितको निवेदन मागेको छ । स्थानिय तहहरूले ऐन कानुन तथा कार्यविधि बनाउँदा संघीय कानुन सँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर मन्थली नगरपालिकाले संघीय कानुनलाई नै चुनौती दिँदै प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दै आएको छ ।
मन्थली नगरपालिकाले गत साउन महिनामा गरेको प्रअ नियुक्तिको प्रक्रियाका विषयमा सर्वोच्च अदालत मा मुद्दा दायर भएको थियो । मन्थली नगरपालिका वडा नं १३ स्थित हरिसिद्धि मावि चौकी घरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम बहादुर तामाङले उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश गरी पाउँ भन्दै मन्थली नगरपालिका, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा समिति, प्रधानाध्यापक छनौट समिति लगायत ४० जना प्रधानाध्यापक सहित ४८ संख्यामा विपक्षी बनाई गत असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
पहिलो चरणको प्रअ नियुक्ति प्रकरण पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो भएको भन्दै तामाङले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका मुद्दा ’प्रअ नियुक्ति बारे छलफल गर्ने’ सहमति भएपछि फिर्ता लिएका थिए । मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख र नेकपा एमालेको नगर अध्यक्ष रामबाबु घिमिरेको पहलमा माओवादी केन्द्र मन्थली नगरका सदस्य गंगा गोले सहितको छलफल पछि उक्त मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । त्यतिबेला शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा एमाले हुने बित्तिकै घरपायक, सहरपायक सरुवा गरेको पनि तामाङले बताएका थिए ।
विवादित बनेर रोकिएको मन्थली नगर भित्रका विद्यालयमा प्रअ नियुक्ति प्रकरण पुनः सुरु गरिएको छ । मुद्दा परे पछि रोकिएको प्रअ नियुक्ति प्रकरणलाई पुन सुचारु गर्न मन्थली नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको छ। नगरपालिकाले माघ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रअ हुन चाहने शिक्षकलाई प्रस्ताव सहितको निवेदन दिन सूचना गरेको छ ।
यो सूचनाको बारेमा मन्थली नगरपालिका आफैले नियुक्ति गरेको शिक्षा विज्ञ दीपक प्रसाईँलाई कुनै जानकारी नै छैन। प्रसाईँ भन्छन् – मलाई कुनै जानकारी छैन। पहिले एक चरण सल्लाह भएको हो। मलाई लाग्छ सूचना निस्केको छैन। केही कार्यविधि र प्रक्रियामा छलफल भएपछि निकाल्ने वा व्यवस्थापन समितिलाई तहगत प्रअ नियुक्ति गर्न अधिकार दिने, हामी छलफल पछि भन्छौँ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि चापागाईँ प्रअ नियुक्ति गर्ने काम आफ्नै भएको अडान लिन्छन् ।उनी भन्छन् – यो हाम्रो काम हो । हामी नयाँ विज्ञ ल्याउँछौँ । प्रअ नियुक्ति गर्छौँ । शिक्षा सुधार गर्छौँ।
केही समय पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि कार्यविधि बनाएर प्रअ नियुक्ति गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले मौजुदा शिक्षा ऐन नियमावली क्रियाशील रहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन नियमावलीसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रअ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया कानुन संवत् नमिलेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। हालसम्म शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको देखिएकोले अझै पनि नियमावली क्रियाशील नै रहेकाले कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु समेत भनेको थियो ।