रामेछाप । रामेछापका धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापले गरेको पछिल्लो अनुगमनमा ४७ मध्ये २१ कार्यालयले अनिवार्य स्वतः सूचना प्रकाशन नगरेको पाइएको छ।
सूचना अधिकारी तोक्ने, सम्पर्क विवरण सार्वजनिक गर्ने, तीन÷तीन महिनामा सूचना प्रकाशित गर्ने, सूचना माग भएमा समयमै उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान भए पनि धेरै कार्यालयमा यी अभ्यास छैनन् । चार वटा कार्यालयले त अझै सूचना अधिकारी नै नतोकेको पाईएको छ।
जिल्ला हुलाक कार्यालयले मन्थलीमा बिहीबार आयोजना गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना अधिकारी कुमार लुइँटेलले सो जानकारी दिए । उनका अनुसार सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका २०७६ अनुसार अनुगमन गर्दा न्यूनतम कानुनी पालना मात्र देखिएको हो।
जिल्ला हुलाक प्रमुख वैकुण्ठ लामिछानेले तयार पारिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको र अब कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले कार्यालयहरूले सूचना लुकाउने, व्यक्तिगत रिस राख्ने, र जनतालाई जानकारी नदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना गरे। सूचनाको हकप्रति जनताको भरोसा कायम राख्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि दीपककुमार घिमिरेले भने– पत्रकारलाई समत मागे जति सूचना नदिने कार्यालयहरूले सर्व साधारणलाई कस्तो सूचना दिन्छन् ?
सूचनाको हकका लागी राष्ट्रिय महासंघ रामेछापका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले पनि सरकारी कार्यालयहरू सूचनामैत्री नभएको बताए ।
