मन्थली, ९ असोज
रामेछाप जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा २१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम बजेट बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षणको कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को वार्षीक प्रतिवेदनले जिल्लाको ८ वटा स्थानीय तहको विभिन्न शिर्षकमा २१ करोड ४६ लाख ३८ हजार रुपैया बेरुजु गएको देखाएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले विहिबार सदरमुकाम मन्थलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यसबारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएको हो ।
मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापा संयोजक पाण्डव प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा सञ्जालका सदस्य एवं मानवअधिकार कर्मी पत्रकार नवराज पथिकले बेरुजुबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफदेहीता परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार कर्मी पथिकले जिल्लाको ८ वटै स्थानीय तहमा असुल गर्नु पर्ने ८८ लाख ९ हजार ,अनियमितता भएको १२ करोड ३७ लाख ७८ हजार ,प्रमाण कागज नपुगेको २ कोड ६५ लाख १७ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लाको सबै स्थानीय तहको गरी कुल ५ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्मचारीले पेश्की लिएको रकम समेत बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागिहरु स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको समयमा यति ठुलो रकम बेरुजु जानु राम्रो नभएको बताएका छन् । उनीहरुले बेरुजु रकम घटाउनको लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारको बेरुजु रकमको बारेमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षन गराउने मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले निर्णय समेत गरेको छ ।
महालेखा परिक्षणको कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु आएको रकमका बारेमा जिल्लाका सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति , जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगाएतका निकायमा ध्यानाकर्षन पत्र बुझाउने निर्णय भएको मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाइले जानकारी दिनुभयो ।
