चैत्र १९,
रामेछाप । सरकारले कोरोना भाइरस द्रुत परीक्षण किट (र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट) खरिद गरे पनि हाल त्यसको प्रयोग नहुने भएको छ । सरकारले प्रतिथान ८ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको ७५ हजार किट गोदाममा थन्किएका छन् ।
चीनको वुहानस्थित एक ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिँदै ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले हालसम्म यो किटलाई मान्यता नदिएकोले यसको उपयोग नहुने भएको हो।
‘कोभिड–१९ परिक्षण गर्न द्रुत परीक्षण किटको उपयोग गर्न डब्लुएचओले सिफारिस गरेको छैन,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘किनभने यसको परीक्षण परिणाम सत प्रतिशत विश्वसनीय छैन।’
रगतमा परीक्षण गर्ने भनिएको यो किट हाल प्रयोगशालाले उपयोग नगरेको औल्याउँदै उनले थपिन्, ‘यो किटबारे पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवस्था हेरी निर्णय गर्नसक्छ।’
सरकारले किनेको ७५ हजार वटा द्रुत परीक्षण किट हाल उपयोग नगर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि बताए।
यो किटको सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न डब्लुएचओले सिफारिस नगरेको औल्याउँदै श्रेष्ठले मुलुकमा कोभीड–१९ को ‘महामारी’को अवस्था भए वा ‘समुदायमा फैलिएको’ अवस्थामा यसको प्रयोग गर्न सकिने संकेत गरे।
उनले ४५ मिनेटमा परीणाम दिनसक्ने यो किट स्क्रिनिङका लागि उपयोगी हुन सक्नेसमेत बताए।
हाल यो किटको उपयोग नगरिए पनि कोभिड–१९ समुदायमै फैलिएको अवस्थामा र कोभिड पोजेटिभ केस २ सयभन्दा बढी भएको अवस्थामा यो किट उपयोग गर्नुबाहेकको विकल्पसमेत नरहने श्रेष्ठ बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक विज्ञका अनुसार यस्तैखाले किटलाई युरोपेली मुलुक स्पेनले खरिद गरेपछि प्रयोग नगर्ने बताएको थियो। ‘करिब एक महिना पहिले चीनबाट आएका एजेन्टहरुले यस्तै किट किन्नुपर्यो भनेर काठमाडौंका अस्पतालहरुमा मार्केटिङ गरीरहेका थिए’, इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा। बाबुराम मरासिनिले भने, ‘अस्पतालहरुले यो किट किन्ने के गरौं भनेर मलाई पनि सोधेको थिए।’
‘प्रविधि (द्रुत परिक्षण किट) प्रयोग धेरै संवेदनशील कुरा हो,’ बरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद बन्त भन्छन्, ‘जस्तोसुकै प्रविधि प्रयोग भए पनि त्यो विश्वसनीय भएमात्र उपयोगमा ल्याउनुपर्छ।’
नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको प्रविधिलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने औल्याउदै डा.वन्त भन्छन्, ‘हामीसँग प्रविधिको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने क्षमता नभएकोले डब्लुएचओको सिफारिसलाई नै मापदण्ड बनाउनुपर्छ।’ ekantipur ले लेखेको छ ।
