सरकारले नयाँ बजेटमा निजी विद्यालयलाई एक सामुदायिक सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए सँगै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
यसमा सरकार कानमा कपास कोचेर बसेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा रहेको, माध्यमिक तहको शैक्षिक संचालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उतरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो के भनेको हो अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रीज्यू ?
निजीको सरकारले जिम्मेवारी लिने कि सार्वजनिक को जिम्मेवारी निजीलाई ? सरकारवालाले पनि ठूलै रकम निजी विद्यालयमा लगानी गरेको अड्कल गर्न सकिन्छ । यो विषय ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लोकसेवा आयोग पास गरेका हुन्छ्न । त्यति मात्र होइन तालिम र अनुभवले पनि परिपक्व देखिन्छ । जसलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिनु सरकारको लजास्पद कार्य हो र हास्यास्पद कुरा पनि छ ।
दुई लाख भन्दा बढी सरकारी शिक्षकहरूको आत्म सम्मानमा चोट पुगेको छ । सरकारी विद्यालयलाई चुनौति मात्र नभई नैतिक पक्षमा असर गरेको छ ।
राज्यले सरकारी विद्यालयलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिनु सरकारको असमक्षमता मात्र नभई गैर जिम्मेवारी निर्णय हो । शिक्षालाई शैक्षिक माफिया र व्यापारीकरण नगरियोस् । बजेटको बँुदा नम्बर १६६ लाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
अहिले हेर्ने हो भने १५५ मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छन् । अब निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेसँगै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरे पनि हुन्छ । अहिले विश्व कोभिड १९ जस्तो महामारी संकट बेहोरी रहेको छ । जसले गर्दा बच्चा पढाउन गाउँ छाड्ने ठूलो संख्याका युवा गाउँ भित्रिएका छन् ।
सरकारी सेवा सुविधा लिएको व्याक्तिले अनिवार्य आफ्ना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने जस्ता सामाजिक नियम आएको भए सबै अभिभावक खुशी हुने थिए भने समाज समृद्धिको पाटो पनि रहने थियो ।
जसले गर्दा कृषिमा ठूलो परिवर्तन आउने कृषिविद् अड्कल छ । अब सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर हुने हो भने अहिले गाउँ फर्किएकाहरु सहर पस्नु पर्दैन थियो । अधिकांश अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलै बजेट आउँछ र सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवार आउँछ भन्ने मूल्याङ्कन गरेका छन् । बजेट बिनियोजन भएदेखि अभिभावक मानसिक रोगको सिकार हुँदै छन् । यता संकट छ उता सकि नसकी आफ्ना बच्चा निजीमा पठाउनु पर्ने जस्ता कुराले दैनिक पिरलो छ ।
सरकारी सेवा सुविधा लिएको व्याक्तिले अनिवार्य आफ्ना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने जस्ता सामाजिक नियम आएको भए सबै अभिभावक खुशी हुने थिए भने समाज समृद्धिको पाटो पनि रहने थियो । त्यसैले निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिनु भनेको दूधको साक्षी बिरालो राख्नु जस्तै हो ।
